प्रमोदकुमार टण्डन
प्रमोदकुमार टण्डन
दृष्टान्त १. कोरोनापश्चात् लकडाउन लम्बिँदै जान थालेपछि उपत्यका बाहिरका मानिस काठमाडौँमै थुनिएको बेला विसं २०७६ चैत अन्त्यतिरको एक दिन अनलाइनहरूमा समाचार आयो, ‘उपत्यका बाहिर जान चाहनेलाई यातायातको व्यवस्था गरेर पठाइने ।’
उच्चस्तरीय समितिलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारमा समितिले निर्णय गर्दै छ भनेर प्रचार गरियो । समाचार भाइरल भयो र जसरीतसरी मानिसहरू सरसामान बोकेर घर जाने तयारीका साथ आफू बसेको ठाउँ नजिक रिङरोडमा निस्किए । अन्तिममा उच्चस्तरीय समितिले निर्णय गरेन । घर जान पाउने आसमा निस्केका मानिस सरसामान लतार्दै फर्किनु पर्यो ।
दृष्टान्त २: केही वर्षअघि अर्बपति विनोद चौधरी विश्वकै धनीमध्येमा भन्ने शैलीको नेपाली भाषाको एक निजी अनलाइन पोर्टलको समाचारको तलपट्टि टिप्पणीमा लेखिएको थियो, ‘भएर के भो त, हाम्लाई पैसा दे’को छैन केरे ।’ टिप्पणीकर्ता जोसुकै भए पनि उक्त टिप्पणी हाम्रो समाज कता जाँदै छ भन्ने कुराको सङ्केत हो ।
सकेसम्म बसीबसी दुःख नगरी पैसा आइदिओस्, अरूले गरेको काम सबै अवैध, आफ्नो मात्रै वैध.. यस्तै यस्तै मानसिकताको भयङ्कर फुर्सदिलो प्रस्फुटन उत्साहित रूपमा पोखिएको उक्त टिप्पणी केही समयपछि हटेछ ।
दृष्टान्ट ३. केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दशरथ रङ्गशाला जाँदा लाइभमा आएर एक जना युवाले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बोलेको बोली भाइरल भएर छानबिन हुने भएपछि जापान पुगेका उक्त युवाले माफी मागेको, भिडियो हटाएको विषय चर्चामा थियो ।
दृष्टान्त ४. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लगानी कम्बोडियामा भएको बारेमा उस्तै देखिने गरी नक्कली डकुमेन्टसहितको भिडियो सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको आरोपमा मेडिकल उद्यमी दुर्गा प्रसाईमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
यी चार वटै प्रतिनिधि दृष्टान्त अनलाइन पोर्टल, युट्युब र सामाजिक सञ्जालमा राखिएका हुन् अर्थात् माध्यम डिजिटल मिडिया हो । अझ आमसञ्चारको भाषामा भन्नुपर्दा नयाँ मिडियाका सामग्री हुन् । परम्परागत राजतन्त्र वा अधिनायकवादी देश हुँदो हो त यस्ता टिप्पणी हुने नै थिएनन् । २१ औँ शताब्दीको सूचना–प्रविधिको युगमा प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रात्मक शासन अँगालेको नेपाल जस्तो देशमा वाक् स्वतन्त्रता संविधानमै सुनिश्चित गरिएकाले केही आधार नभई सिधै समातेर कारबाही गर्न सकिन्न । पुस्तक, पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन जस्ता परम्परागत मिडियामा निश्चित सत्यतथ्य चेकजाँच पछि मात्रै सामग्री जनमानसमा पुग्ने हुँदा एकपक्षीय र हावादारी समाचार छापिँदैनन् वा छापिन पाउँदैनन् ।
यता नयाँ मिडिया भनिने इन्टरनेटमा आधारित अनलाइन समाचार पोर्टलहरू, विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, युट्युबलगायतमा सोझै जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै सामग्री बिना रोकटोक एक जनाले पोष्ट गरेको भरमै लाखौँ जनमानसमा पुग्ने सुविधा हुन्छ । कस्तो सामग्री पोस्ट गर्ने, के पोस्ट गर्ने, के नगर्ने, किन गर्ने, पोस्ट गर्नै पर्ने हो कि, पोस्ट नगर्दा पनि हुने हो कि भन्ने विचारै नगरी जतिसक्दो छिटो पोस्ट गर्ने धुनमा सही र गलत नछुट्याइ पोस्ट गर्दा त्यस सूचनाबाट जनमानसमा पर्ने क्षतिको जिम्मेवार को हुने ?
नयाँ मिडियाको सही सदुपयोग हुन सक्यो भने परम्परागत मिडियाले भन्दा प्रभावकारी ढङ्गले तत्कालै नयाँ खबर जनमानसमा पुर्याउन सक्छन् । सही सदुपयोग भएन भने ? यस मामिलामा जानकारहरू दुई भागमा विभाजित छन् १. त्यस्ता हावादारी र बदनियतपूर्ण सामग्री प्रसारण गर्नै नदिने वा बन्देज गर्ने र २. त्यस्ता सामाग्रीलाई महìव नदिने, त्यसपछि त्यस्ता सामग्री दिने माध्यम नै ढिलो चाँडो सच्चिन्छन् ।
भाँडा पसलमा चक्कु किनेर कसैले त्यही चक्कु हानेर मानिसको हत्या गर्यो भने त्यो हत्या गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने कि चक्कु बेच्नै प्रतिबन्ध लगाउने ? ठिक त्यस्तै, कुनै मानिसले टाउको दुखेमा खाने प्यारासिटामोल एकै पटक २५ ओटा खाएर आत्महत्या गर्यो भने प्यारासिटामोल बेच्न प्रतिबन्ध लगाउने कि, व्यक्तिले प्यारासिटोमोल दुरुपयोग गर्यो भन्नेतिर लाग्ने ।
इन्टरनेटको सहज उपलब्धतासँगै एकाएक परम्परागत मिडियालाई छायाँमा पार्दै फड्को मारेको नयाँ मिडिया व्यवस्थित गर्न विश्वभर विभिन्न देशले आआफ्नै किसिमले प्रयास गरेका छन् । कतै सामाजिक सञ्जाललगायतका इन्टरनेटमा आधारित नयाँ मिडियामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने कतै आंशिक प्रतिबन्ध । नेपाललगायत कतिपय देशमा नयाँ मिडियामा प्रकाशित सामग्रीका कारण कसैलाई क्षति पुगेको उजुरी परेमा मात्रै छानबिन र कारबाही गर्ने र बाँकी नयाँ मिडिया स्वनियममै छाडेको पाइन्छ ।
प्रेसका चार सिद्धान्त अनुसारको पहिलो अधिनायकवादी सिद्धान्त मातहत रहेका परम्परागत मिडिया विभिन्न कालखण्डका आन्दोलन र राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै नेपालमा ढिलोचाँडो उदारवादी सिद्धान्तको प्रयास सुरु भयो । यतिबेला नेपाली परम्परागत मिडियामा कहीँ न कहीँ १६ औँ शताब्दीमा सुरु भएको अधिनायकवादी सिद्धान्त धेरथोर प्रचलनमा छ । हरेक समाचार सेन्सर गरेर मात्रै प्रकाशित हुने व्यवस्थाबाट आजित नेपाली मिडिया जगत् संविधानप्रदत्त पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र मिडियाको हक सूनिश्चित भएसँगै पछिल्लो समय इन्टरनेटमा आधारित मिडियामा होस गुमाएर लागेको आभास भइरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा अरूलाई गाली गर्नु, अनलाइन पोर्टलमा जथाभाबी हेर्नै नसक्ने खालका सामग्री आउनु, सभ्य शब्द लेख्नेले समाचार स्रोत नभई समाचार पोष्ट गर्नु, अरूलाई भ्रमित पार्नु, गलत सूचना दिनु र पछि कसैले उजुरी गरे सकेसम्म थप गलत सूचना दिनु, नत्र यस्तो थाहा थिएन भनेर सामग्री पोस्ट–डिलिट गर्नुलगायत केटाकेटीपन नेपाली नयाँ मिडियामा सर्वत्र छ ।
परम्परागत मिडियाको बेला शासकले भने अनुसारको सामग्री प्रकाशन गर्न पर्ने बाध्यताको तुष वा रिस अहिले डिजिटल मिडियामा तथानाम अर्कोको बेइज्जत गरेर फेर्ने त्यो पनि राज्यको जिम्मेवार चौथो अङ्गले, यसतर्फ जिम्मेवार दाबी गर्ने नेपालका मिडियाले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।
संविधानप्रदत्त वाक् स्वतन्त्रताको नाजायज फाइदा उठाउँदै निर्णय नहुँदै यस्तो निर्णय हुँदै छ भनेर जनतालाई अपरिपक्व सूचना दिँदा लकडाउनको बेला जनताले सास्ती खेप्नु प¥यो । त्यसबेला सामाजिक सञ्जाल मात्रै नभएर गलत सूचनाको प्रवाहकर्ता अनलाइन समाचार पोर्टल नै भएका थिए । त्यो बेलाको हतारमा बे्रकिङ समाचारको पछि लाग्दा सत्य तथ्य गुम्यो भनेर नयाँ मिडियाले माफी पाउँदैनन् ।
उद्योगपति विनोद चौधरीको समाचार सभ्य ढङ्गले अनलाइन पोर्टलमा आउँदा त्यसमा कसैले पैसा मागेर हल्का टिप्पणी गर्नु भनेको हामीले नयाँ मिडियालाई कति सस्तो र सार्वजनिक शौचालय जस्तो बनाएछौँ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो । जे लेख्न पनि छुट छ है भन्ने मानसिकता उपार्जन हुनुमा त्यसअघिको वातावरण अति स्वतन्त्रता, उद्दण्डता र मनलाग्दी सामाग्री बिनारोकटोक नयाँ मिडियामा आइरहेको अवस्था पक्कै हो ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्री जस्तो राष्ट्रको कार्यकारी बागडोर समालेको व्यक्तिलाई जे पनि गर्न सकिन्छ भनेर लाइभमा आएर कुर्लिनु सरासर नयाँ मिडियाको दुरुपयोग हो । जुन कुरा कुनै सभ्य व्यक्ति बोल्न त के सोच्न पनि सक्दैन । देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिसँग दुस्मनी साँधेर एउटा फेक डकुमेन्ट बनाउने टिम किनेर मिडियाको सिद्धान्तलाई हावामा उडाउँदै कसैले नयाँ मिडियामा धमाधम जे पनि बोल्दा समाजमा ताली बजाउने मानिस छन् भने पक्कै पनि नेपालमा नयाँ मिडियालाई नियमन गर्न धेरै नै ढिला भइसकेको छ ।
अरू देशमा स्वनियमनमा वा नियमनमा नयाँ मिडिया बाँधिँदै गर्दा नेपालमा दिनहुँ यस प्रकारका तथानाम जथाभाबी र बिना रोकटोक सामग्रीले डिजिटल समाजमा झगडाको बीजारोपण गरिरहेको छ । एक व्यक्तिलाई देवत्वकरण र अर्कोलाई राक्षसीकरण गर्ने काममा सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा हाम्रा सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा आधारित मिडिया नै छन् । अझ नयाँ पुस्ता यसमा दिनहुँ घण्टौँ यस्तै सामग्रीमा भुलेर त्यसैलाई विश्वास गरिरहेका छन् । जसले नयाँ पुस्ताको भविष्य अन्धकारतिर लगिरहेको आभास हुन्छ । यसतर्फ युवाले सचेतता अपनाउन ढिला भइसकेको छ ।
मिडिया स्वतन्त्र हुनु पर्छ यसमा मतान्तर छैन तर स्वतन्त्र भन्दैमा अङ्कुश नै नहुन थालेपछि विश्वमा मिडियाको सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हो । अन्यत्र विश्व उदारतावादी सिद्धान्तको दुरुपयोग गर्दै मिडिया सस्तो लोकप्रियतामा रमाउन थालेपछि सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त ल्याएर त्यस अनुरूप चलेको छ । त्यहाँका मिडिया आफ्नो भूमिकाको मूल्याङ्कन गर्छन् र सुधारिन्छन् ।
नेपालमा भने नयाँ मिडिया ठिक उदारतावादी सिद्धान्तको दुरुपयोगको चरणमा छन् । बेलैमा नयाँ मिडियामा आफैँले स्वनियम बुझेर आचारसंहिताको पालना गरे नयाँ मिडियाको दिगोपन कायम रहन्छ । अन्यथा नेपालका नयाँ मिडियाले सामाजिक उत्तरदायित्व बुझ्न र सरकारले बुझाउन ढिलो हुने छ । नयाँ मिडिया स्वयम् र सरकारको यसतर्फ बेलैमा ध्यान जाओस् ।
