मित्रराष्ट्र अमेरिकाका सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले शुक्रबार नेपाल आएर उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्नुभयो। नेपाल सरकारको सहभागितासमेतमा अमेरिका सरकारको अनुदान सहयोग रहने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेस (एमसिसी) को कार्यान्वयन र हालसम्म भएको प्रगतिमाथि उहाँको उच्च चासो फलदायी देखिएको छ। आगामी भदौ पहिलो सातादेखि कार्यान्वयन प्रारम्भ हुने यो परियोजना नेपालको दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास र नेपाली जनताको लाभसँग जोडिएको छ। नेपालको विकास, शान्ति, लोकतन्त्र प्रवर्धनमा सहयोग पु-याउँदै आएको अमेरिकाले यो परियोजनामार्फत नेपालको विकासमा थप टेवा पुग्ने विश्वास राखेको छ। हुन पनि अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन एवं सडक सुधारमा ८३ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने यो परियोजना बलियो विकास पूर्वाधार बन्न सक्ने छ।
दक्षिण एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लु एकदिनका लागि मात्र नेपाल आउनुभएको हो तर एक दिनमै उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड,’ पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। यी भेटमा नेपाल र अमेरिकाबिचको द्विपक्षीय सम्बन्ध प्रगाढ र बलियो बनाउने, विकास परियोजनामा सहयोग र सहकार्य तथा एमसिसी परियोजनाका सन्दर्भमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। लु यहाँको कार्यप्रगति र प्रतिबद्धताप्रति सन्तोषभावसहित परियोजना प्रारम्भ हुँदा अमेरिकी उच्च अधिकारी आउने सन्देश दिएर फर्कनुभएको छ।
अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा आधारित एमसिसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता विसं २०७४ भदौमा भएको थियो। २०६८ माघमा एमसिसी थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि अमेरिकाले नेपाललाई छनोट गरेको थियो। त्यसपछि विज्ञ समूहमार्फत आयोजना अध्ययन गर्दै विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सुरुमा यो सन्धि कि सम्झौता हो ? यो अमेरिकी सामरिक रणनीतिको योजना त होइन भन्ने बौद्धिक, राजनीतिक विवाद पनि भए। यसै सिलसिलामा २०७६ असार ३० गते नेपाल सरकारले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता ग¥यो। २०७८ फागुन ८ गते नेकपा माओवादी केन्द्रको विरोध र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको नाराबाजीसहितको अवरोधबिच सरकारका तर्फबाट सम्झौता संसद्मा पेस भयो। फागुन ८ गते सरकारका तर्फबाट १२ बुँदामा सम्झौताको व्याख्यात्मक घोषणासहित छलफल भई प्रतिनिधि सभाको बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन भयो। अहिले यो सम्झौताको परियोजना भदौको पहिलो हप्तादेखि कार्यान्वयनमा जाने गरी नेपालस्थित कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टले तयारी गरिरहेको छ र परियोजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सुरुमा देखिएका राजनीतिक विवाद र प्रश्न निरूपण भइसकेको छ।
एमसिसी परियोजनामा अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदान सहयोग रहने छ भने नेपालले १३ करोड डलर बेहोर्ने छ। एमसिसीमार्फत प्राप्त गरिने रकम हालसम्म नेपालले प्राप्त गर्न लागेको सबैभन्दा ठुलो अनुदान हो। कुल ८३ अर्ब रुपियाँ बराबरको यो परियोजना अन्तर्गत रातमाटे, दमौली, बुटवल हुँदै भारतको सीमासम्म ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण र दाङको शिवखोलादेखि धानखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडकको मर्मत गरिने छ। विद्युत् प्रसारण लाइनको ‘क्रस बोर्डर’ परियोजना अन्तरदेशीय भएकाले भारतको सहमति प्राप्त भइसकेको छ। नेपाल–भारतबिच विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता एवं कारोबार सुरु भइसकेको छ। नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको सन्दर्भमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि भारततर्फ विद्युत् निर्यात सहज हुने छ। थपमा, नेपालको विद्युत् खरिद गर्न इच्छुक बङ्गलादेशसम्म विद्युत् पु¥याउन सहयोग पुग्ने छ। परियोजना अवधिभर हजारौँ नेपालीले रोजगारी पाउन सक्ने छन्।
नेपाल सरकारले परियोजना सुरु हुनुअघि पूरा गर्नुपर्ने धेरै काम सम्पन्न भइसकेको बताइएको छ। कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र परियोजनाका काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्त छ। एमसिसी परियोजना सम्बन्धमा अब विवाद, प्रश्नहरू चुनौतीका रूपमा छैनन् तर कार्यक्षमताको पक्ष चाहिँ चुनौतीका रूपमा छ। यो परियोजनालाई नेपाली कार्यक्षमता र दक्षता विकासका दृष्टिले पनि अवसरका रूपमा लिइनु बुद्धिमत्ता हुने छ। नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट अल्पविकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा अमेरिकी सरकारको सहयोग निरन्तर आवश्यक रहेको अपेक्षा छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्बन्धबाट नितान्त आफ्नो विकास चाहन्छ, अन्य सामरिक रणनीतिक दाउपेचमा संलग्न हुन चाहन्न भन्ने मनन गरी अमेरिकाले उदात्त मन देखाउँदा दुई पक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ हुन सक्ने छ।
