ब्याजमा प्रतिस्पर्धा सन्तुलित मौद्रिक नीतिको अपेक्षा

काठमाडौँ, असार २९ गते । चुनौतीपूर्ण आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था रहेका समयमा बैङ्कर्स सङ्घको सहमतिबाट ब्याजदरलाई समान अङ्कमा राख्दै आएका वाणिज्य बैङ्कहरूले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने सम्मुखमा भने ब्याजदरलाई आफ्नै निर्णयमा निर्धारण गर्ने भएका छन् । 

आगामी साउन १ देखि नेपाल बैङ्कर्स सङ्घको सहमतिमा ब्याज निर्धारणको अभ्यास त्याग्दै आफ्नो वित्तीय संस्थाको क्षमता र राष्ट्र बैङ्कको निर्देशिकाको परिधिमा रहेर ब्याज निर्धारण गरिनेछ । 

चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम साता भएकाले पनि यो साता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिले वाणिज्य बैङ्कहरूसँग करिब ५० खर्ब ६५ रुपियाँ निक्षेप छ । राष्ट्र बैङ्कले दुई पटक रिभर्स रिपो जारी गरी ४० अर्ब रुपियाँ बजारबाट प्रशोचन पनि गरेको छ । अन्तरबैङ्क ब्याजदर अहिले एक प्रतिशतभन्दा कममा ओर्लिएको छ । निक्षेप चालु आवको सुरुवातमा करिब ४५ खर्ब ४१ अर्ब थियो । निक्षेपको आकार बढ्नुमा आवको अन्त्य नै मूल कारण हो । चालु आवमा अन्तिम साता सरकारी भुक्तानी व्यापक भएकाले पनि बजारमा यथेष्ट तरलता प्रवाह भएको छ ।  यसबाहेक रेमिट्यान्समा आएको वृद्धि अर्को कारण हो । चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब २९ अर्ब रुपियाँले सकारात्मक छ । 

अर्थतन्त्रको सहज अवस्था र वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको उपलब्धता हेर्दा अवस्था सहज देखिएकाले अब स्वनिर्णयबाट ब्याज निर्धारण गर्ने अवस्था आएको नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनील केसी बताउनुहुन्छ । “अप्ठ्यारो अवस्थामा ब्याजदर अनियन्त्रित नहोस् भनेर सल्लाहमा एक दर गर्ने गरेका थियौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “अवस्था अब सहज भएकाले बैङ्कहरू आफ्नो अवस्था अनुकूल व्यवहार गर्न सक्छन् । कर्जा निक्षेप अनुपात औसत ८२ प्रतिशतमा छ, केहीको ७८ सम्म पनि आएको सहज अवस्था छ तसर्थ बैङ्कर्स सङ्घको विवेक प्रयोग गरिरहनुपर्ने अवस्था अहिले छैन ।” राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय परिस्थिति तुलनात्मक रूपले सहज देखिएकाले मौद्रिक नीति सन्तुलित खालको हुनुपर्छ, धेरै लचिलो खोज्नु पनि हुँदैन ।”

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि पछिल्लो समय ब्याजदरमा कार्टेलिङको विरोध गर्दे आउनुभएको थियो । तरतलता अर्थतन्त्रको अवस्था बजार मागलाई आधार मान्दै सबै वाणिज्य बैङ्कका कार्यकारीहरू स्वनिर्णयमा लागेका हुन् । 

राष्ट्र बैङ्क भने वाणिज्य बैङ्कहरूले सिन्डिकेटको अभ्यास छाडेर आफ्नो क्षमतामै निर्णय गर्ने अवस्थामा पुग्नु सकारात्मक भनेको छ । बर्सेनि तरलता पर्याप्त हुने समय साउन र माघजस्ता समयमा निक्षेप र कर्जाको ब्याज घटाउन पाउनु बैङ्कहरूका लागि पनि सुखद हुने भएकाले स्वनिर्णयमा जाने निधोमा बैङ्कर्सहरू पुगेका हुन् ।

वाणिज्य बैङ्कको यो निर्णयले ब्याजदरमा त्यति ठूलो अन्तर भने पर्ने देखिँदैन । हालसम्म रहँदै आएको ब्याजदरमा १० प्रतिशतभन्दा तलमाथि गर्न नपाउने अवस्था भएकाले निजी क्षेत्रले सजिलै सस्तोमा कर्जा पाउने अवस्था नबन्ने नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल बताउनुहुन्छ । “बैङ्कले घटाउन चाहे पनि घटिहाल्ने अवस्था भने अहिले छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “आगामी मौद्रिक नीतिमार्पmत निजी क्षेत्रमा कर्जा जाने सहज वातावरण बनाइनु पर्छ ।” मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारलाई कम्तीमा १४ प्रतिशतमा राख्ने र ब्याजदर परिवर्तनको १० प्रतिशतको क्यापलाई खुकुलो बनाइदिनुपर्ने आवश्यकता उहाँ देख्नुहुन्छ ।

राष्ट्र बैङ्क भने निजी क्षेत्रको कर्जा प्रशोचन क्षमतामा भने अझै आशङ्कित रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय दुई पटक रिभर्स रिपोमार्फत ४० अर्ब बजारबाट खिचेको थियो । अग्रवाल यसलाई ब्याज घट्न नदिने र कर्जा विस्तारलाई मत्थर गर्न खोजेको आरोप लागाउनुहुन्छ । चालु आवमा १२ प्रतिशतमा राखिएको कर्जा विस्तारको सीमामा पनि कर्जालाई पुग्न नदिएको आरोप उहाँको छ । 

यता राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भने निजी क्षेत्र पुरानै ऋणको भारले समस्यामा रहेकाले थप कर्जा प्रशोचन गर्न नसक्ने बताउनुहुन्छ । “कोभिड महामारीपश्चात् आवश्यकता र औचित्यभन्दा पनि सस्तो ब्याज भनेर ऋण लिँदाको समस्याले उहाँहरू पिरोलिनुभएको छ,” श्रेष्ठले भन्नुभयो, “व्यवसाय विस्तार गर्ने अवस्था नभएकाले पनि ऋण लिइहाल्ने अवस्था नबनेको हो ।” अग्रवाल भने असारमा तरलता बढ्दा पनि निजी क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न वाणिज्य बैङ्कहरू हच्किएको बताउनुहुन्छ । श्रेष्ठले भने बजारलाई बहकिन नदिने गरी नीति बन्ने बताउनुभयो ।