काठमाडौँ, असार १३ गते । सरकारले काठमाडौँको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी विभिन्न व्यक्तिका नाममा ल्याएको मुद्दामाथिको अनुसन्धानको फाइल फेरि खोलेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहका १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको झन्डै दुई सातापछि सरकारले ‘हेभिवेट’ अभियुक्त रहेको ललिता निवास जग्गा किर्ते मुद्दाको फाइल खोलेको हो।
त्यसै क्रममा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहित सात जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवासको जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा ल्याउनेमध्येका सात जना अभियुक्तलाई मङ्गलबार पक्राउ गरेको हो। तथापि ललिता निवासको जग्गा किर्ते मुद्दामा पूर्वतयारीसाथ अवरोध पनि सुरु भएको देखिएको छ।
पक्राउ परेका सात अभियुक्तमध्ये तीन जना अदालतको निषेधाज्ञा लिएर मङ्गलबारै परिवारको जिम्मामा छुटेका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) एवं केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख किरण वज्राचार्यले तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी परिवारको रोहवरमा छुटेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटका आधारमा तीन जनालाई ‘स्टे अर्डर’ दिएको रहेछ, त्यही आधारमा उहाँहरूलाई परिवारको जिम्मामा पठाएका छौँ।”
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले ललिता निवास जग्गा किर्ते मुद्दामा संलग्न रहेको अभियोगमा भाटभटेनी सुपरमार्केट तथा डिपार्टमेन्टका सञ्चालक एवं व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसहित नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन अधिकृतहरूलाई पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। उहाँले मालपोत कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत एवं निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, तत्कालीन शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो।
अनुसन्धान अघि बढ्छ : वज्राचार्य
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वज्राचार्यले सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्न भन्दै फिर्ता पठाएको ललिता निवास जग्गा किर्ते मुद्दालाई अघि बढाउने बताउनुभयो। उहाँले २०७५ देखि नै प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको उक्त विषयमा अहिले नयाँ तथ्य र प्रमाण खुलेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले ललिता निवास जग्गा किर्ते गर्ने कार्यमा संलग्न मुख्य पात्रलाई पक्राउ गरेका छौँ। लामो समयदेखि अनुसन्धान चलिरहेकै छ। ठुलै समूह भएकाले अभियुक्तहरूको बयान र प्रमाणका आधारमा कानुनी कारबाही अघि बढ्छ।”
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघमा १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमध्ये ११० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार र ६५ जनाको जग्गा जफत गर्नुपर्ने माग अख्तियारले अभियोगपत्रमा गरेको थियो। अख्तियारको अभियोगपत्रमा झन्डै २० अर्ब रुपियाँ बिगो दाबी पनि गरिएको थियो।
प्रहरीले ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित २०७८ मा पाँच पूर्वसचिवसहित ३५० जनाभन्दा बढीलाई अभियुक्त बनाएर सरकारी लिखत किर्ते गरेको कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको थियो तर अनुसन्धान पूरा नभएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले फाइल फिर्ता पठाएको थियो।
धरौटीमा छुटेका पुनः पक्राउ
विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङलाई दुई करोड रुपियाँ धरौटीमा छोडेको थियो। अन्य अभियुक्त पनि पुर्पक्षका लागि धरौटीमै रिहा भएका थिए। पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाहलाई प्रहरीले पहिलो पटक पक्राउ गरेको हो। यसै गरी अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई थुनामा राख्न आदेश गरे पनि सर्वोच्च अदालतले २०७८ वैशाखमा धरौटीमा छोडेर पुर्पक्ष गर्न आदेश दियो।
ललिता निवास मुद्दाका अभियुक्तमध्ये पहिलो पटक अदालतमा उपस्थित तत्कालीन शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल पनि सर्वोच्चकै आदेशपछि दुई लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए। पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी साधारण तारिखमा रिहा हुँदा पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई पाँच लाख, पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी पाँच लाख, पूर्वसहसचिव रुद्रकुमार श्रेष्ठ र तेजराज पाण्डेलाई क्रमशः चार र तीन लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो।
