गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, असार ६ गते । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सचेतक महेशकुमार बर्ताैलाले विद्यालयका लेखापाल र कार्यालय सहयोगीको खरदारसरह सेवा, सुविधा पाउनुपर्ने माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै उहाँले सो माग गर्नुभएको हो ।
बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल जारी छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला र आफैँले विगतमा गरेको सम्झौताअनुसार पनि सो माग सम्बोधन गर्ने काममा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने सचेतक बर्तौलाले बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय तहका कार्यालय सहयोगीले मासिक ८ हजार र लेखापालले १३ हजार ५ सय मासिक तलब पाउने गरेको चर्चा गर्नुभयो । यो तलबले उहाँहरूको गुजरा नचल्ने उहाँको भनाइ छ । सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘उहाँहरूले विगत लामो समयदेखि लेखापालले १३ हजार ५ सय रुपियाँमा मासिक रूपमा काम गरिरहनु भएको छ । कार्यालय सहयोगीले जम्मा ८ हजारमा काम गरिरहनु भएको छ ।’
८ हजार तलब पाउने कर्मचारीले कसरी आफ्नो परिवार चलाउला ? उहाँले जिज्ञासा गर्नुभयो । यो कामलाई पूरा गर्न सरकारले सहमति पनि गरेको उहाँले बताउनुभयो । न्यूनतम तलब सुविधा उहाँहरूले खरदारसरहको माग गरेर आन्दोलन गरिरहनु भएको छ ।
सरकारले विगतमा पनि सो मागलाई पूरा गर्ने सम्झौता गरेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो । सर्वोच्च अदालतबाट पनि उहाँहरूको पक्षमा आदेश भएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । म विनम्रताका साथ शिक्षामन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– ती कर्मचारी जसले उठाएको माग न्यायोचित छन् । ती मागहरू पूरा गर्नेतर्फ यहाँको दृढताका साथ भूमिका रहोस् । पहलकदमी रहोस् । म यो माग गर्न चाहन्छु उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँहरूले उठाएको यो विषयमा म एमालेको तर्फबाट एउटा जनप्रतिनिधि सांसदको तर्फबाट ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै छिटोभन्दा छिटो भएका सहमति र उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।
सचेतक बर्ताैलाले विद्यालय तहका कर्मचारीको सो माग सम्बोधन गर्न तत्काल पहलकदमी लिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।