किनारमा क्याफे, सिरानमा प्लटिङ

फडिन्द्र अधिकारी

लेखनाथ (कास्की), पुस ८ गते । बेमौसम र बढ्दो जाडोमा पनि फेवातालमा डुङ्गा सयर गर्नेहरू खासै घटेका छैनन् । खुलेको मौसममा माछापुच्छ«े, अन्नपूर्णलगायत हिमालको प्रतिविम्ब आडैमा राखेर तस्बिर र भिडियो खिच्ने प्रशस्तै छन् । बेमौसममा पनि पर्यटन राजधानी पोखरालाई भरिभराउ बनाउने फेवाताल आफैँ भने प्राकृतिक र मानवीय दुवै अतिक्रमणबाट खुम्चिँदो अवस्थामा पुगेको छ ।

हर्पन, खहरे, फिर्केलगायत खोला र वरिपरिका खोल्साबाट माटो, गेग्य्रान, फोहोरमैला ठुलो मात्रामा तालमा पुग्ने गरेको छ । गत भदौमा भएको जेनजी समूहको आन्दोलनपछिको राजनीतिक तरलताको फाइदा उठाउँदै अहिले कतै तालको पानीबाटै संरचना बन्दै छन् भने सिमसारमा घडेरी बनाउने र जग्गा सम्याउने क्रम बढिरहेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले फेवाकिनारबाट ६५ मिटर मापदण्ड कायम गरी त्यहाँका संरचना हटाएर हरियाली कायम गर्न दिएको आदेशको पालना भएको छैन । केही दिनअघि पोखरा–१८, खपौदीमा तालको पानीबाटै पर्खाल उठाएर क्यालिफोर्निया गार्डेन क्याफे खुलेको थियो । त्यससँगै अर्काे रेस्टुरेन्ट पनि बन्दै छ । सडक र तालबिचको मापदण्डको जग्गामा धमाधम कामदारले संरचना बनाउँदै गरेका देखिन्छन् ।  क्याफेको पूर्वतर्फ पनि अर्को संरचना बनाउने तयारी भइरहेको देखिन्छ । फेवाको मापदण्डमा पर्ने सडकमै जोडेर भर्खरै रातमाटेमा कफीघर सञ्चालन गरिएको छ । योसँगै अर्काे संरचना पनि बन्दै गरेको देखिन्छ । अधिकारकर्मी रामबहादुर पौडेलले अवैध निर्माणबारे वडा, महानगर, प्रशासन सबैतिर जानकारी गराउँदा पनि काम नरोकिएको गुनासो गर्नुभयो । “फेवातालको मापदण्ड कायम गर्ने काम चलिरहकै बेला उहाँहरू चुक्नुभएको छ । हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहन्छौँ,” पौडेलले भन्नुभयो । फेवाताल अतिक्रमणबारे बारम्बार आवाज उठाउँदै आउनुभएकी अधिवक्ता भगवती पहारी ताल अतिक्रमणलाई अनदेखा गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “उहाँहरूले यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्ने हो । त्यति मात्र होइन, तालको सिरानतिर गिटी, बालुवा निकाल्दै, जग्गा पुर्दै गरेको देखिन्छ । देखेर पनि नदेखेको जस्तो गरिएको छ ।” पोखरा महानगर र गण्डकी प्रदेश सरकारको अग्रसरतामा तालको उच्च विन्दु (फ्लोड लेभल) बाट ६५ मिटरमा पोल गाडिसकिएको छ । ताल परिधिको करिब १६ किलोमिटरमा ६११ वटा भौतिक पोल गाडेर ताल क्षेत्र यकिन गरिएको हो । 

पोखरा–१८ का वडाध्यक्ष शिवप्रसाद पराजुली वडालाई मापदण्डभित्र निर्माण भइरहेका संरचनाबारे जानकारी नभएको दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “राति राति बनाएको हुनु पर्छ, हामीलाई जानकारी छैन, मापदण्डमा हामीले घरबाटो सिफारिस रोकेका छौँ । अदालतको आदेश पालना गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।”

पोखरा महानगरपालिकाले नापी र मालपोत कार्यालयसँग लगत माग गरी मापदण्डमा पर्ने, मुआब्जा दिनुपर्ने र नपर्ने जग्गा छुट्याउने तयारी गरेको छ । जेनजी समूहको आन्दोलनका क्रममा ती कार्यालयमा क्षति भएकाले अझै प्राविधिक समितिले जग्गा छुट्याइसकेको छैन । महानगरप्रमुख धनराज आचार्य मापदण्डमा नयाँ संरचना बनाउन नदिइने र पुराना संरचना पनि चाँडै हटाइने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ बनाउन रोक्दै आएका छौँ, रोक्छौँ । मापदण्डका संरचना हटाउन केही दिनमा सूचना जारी हुन्छ ।  

अब चाँडै ६५ मिटरबाहिरको जग्गामा निर्माणको स्वीकृति पनि दिन्छौँ ।” तालघरमा परेका तथा मापदण्डको ६५ मिटरभित्रका कित्ता वर्गीकरणपछि जग्गा खाली गर्ने तयारी छ ।  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे ६५ मिटरमा पर्ने सरकारी संरचना पहिले हटाउने बताउनुहुन्छ । “दूषित जग्गाको केही दिन परेन ।” उहाँ भन्नुहुन्छ, “मापदण्डमा परेका मुआब्जा दिनुपर्नेलाई सङ्घ सरकारले दिन्छ । पहिले सरकारी संरचना हटाउँछौँ । मुआब्जा दिएपछि निजी संरचना हट्छन् ।”

पर्यटकले एक दिन पूरै रमाइलोसँग बिताउने गरी फेवा वरिपरिको क्षेत्रलाई विकास गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डे भन्नुहुन्छ, “तालको परिधिमा पदमार्ग बनाउन सकिन्छ । पूरै एक दिन तालमा रमाइलोसँग बित्ने खालको अवस्था सिर्जना गर्छौं ।” 

प्रदेश सरकारले फेवाको सिरानमा पर्ने मुङ्ग्रेबगरमा ‘सेल्फीब्रिज’ बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । यो पुलमा सवारी हिँड्ने छैनन्, करिब १५ करोड रुपियाँको लागतमा बन्ने पुलमा पर्यटकले हिँड्दै तस्बिर खिच्दै, रमाइलो गर्न पाउने छन् । फेवाको मापदण्डभित्र चार हजार पाँच सयभन्दा बढी कित्ता रहेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ । सर्वोच्च अदालतले विसं २०७५ मा फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न, तालको चार किल्ला तोकेर सीमाङ्कन गर्न र अतिक्रमण गरी बनाइएका सबै अवैध संरचना भत्काउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।