काठमाडौं, जेठ १५ गते। सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ८३ अर्ब ९९ करोड बजेट छुट्याएको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनि गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ८३ अर्ब ९९ करोड बजेट छुट्याउनु भएको हो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि सरकारले ६९ अर्व ३८ करोड रकम छुुट्याएको थियो। स्थानिय तहका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रबाट निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन एक अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
साथै शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालाई तीन सय शैयामा विस्तार गर्नुका साथै प्रदेशमा सरुवारोग निमार्ण गरी सञ्चालन गर्न सरकारले ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सबै संघिय अस्पतालबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने व्यवस्था गरिने जनाइको छ ।
निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरणका लािग एक अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। मानसिक अूपताल पाटनको क्षमता विस्तार गरिने।
आधारभूत अस्पताल निमार्ण कार्यका लागि आठ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। क्षयरोग मुक्त अभियानका लागि एक अर्ब १५ करोड कजेट विनियोजन गरेको छ।
९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि खरिदका लागि स्थानीय तहसहित १ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै,स्वदेशमा उत्पादित औषधिलाई प्राथमिकता दिइने।३२२ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालका लागि ८ अर्ब बजेट छुट्याएको छ। यस वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने १०० अस्पतालको व्यवस्थापन तथा उपकरण खरिदका लागि ८२ करोड विनियोजन गरेको छ।
मातृ शिशु कार्यक्रमलाई निरन्तरता,नसर्ने कडा रोग (क्यान्सर, मेरुदण्ड, मिर्गौलालगायत) औषधि उपचारका लागि दिइदैं आएको मासिक ५ हजारलाई निरन्तरता, विपन्न नागरिक कडा रोग उपचारका लागि दिइदैं आएको उपचार अनुदान निरन्तरताका लागि २ अर्ब ५० करोड छुट्याएको छ।
सरकारले महिलाहरुमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि ९ देखि १४ वर्ष उमेरसम्मका बालिकालाई यो विरुद्धको एपपीची खोप दिने भएको छ।
त्यस्तै,सरकारले सरकारी छात्रावृत्तिमा अध्यान गरेका एम÷एमएस चिकित्सक विद्यार्थीले निश्चित समयसम्म उपत्यका बाहिरका सरकारी अस्पतालमा अनिवार्य रुपमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको डा महतले जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै डा. महतले परोपकार तथा प्रसूति अस्पतालमा सञ्चालन गर्दै आएको ह्युमन मिल्क बैंक सबै प्रदेशमा विस्तार गर्न बजेट छुट्याएको जानकारी दिनुभयो।
सरकारी अस्पताको जेरियाट्रिक वार्डलाई प्रभावकारी बनाईने।जडीबसटी व्यवसायिक खेती प्रवर्धन गरिने, विद्यालयमा दिवा खाजामा जङ्क फुड दिन नपाइने, औषधि उपचारका लागि गाँजा खेतीलाई अध्ययन गरिने उल्लेख गरेको छ।
सबै नागरिकको पहुँच विशिष्टीकृत सेवा पु¥याइने,कोभिड—१९ महामारी नियन्त्रण, खोपको सुनिश्चिता गरिने र संक्रामक रोगको उपचार प्राथमिकतामा, डेंगी रोग रोकथाम नियन्त्रणका लागि ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान संचालन गरिने भएको छ ।
भेक्टर बर्न डिजिज मौसमी तथा किटजन्य रोगहरुको नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने।सबै संघीय अस्पतालहरुलाई सुपरस्पेसियालिटी अस्पतालका रुपमा विकास गर्दै लगिने,सबैं संघीय अस्पतालमा बाझोपन र निःसन्तान उपचार सेवा सुरु गर्ने, शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्ने,गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा अत्याधुनिक ब्लड बैक स्थापना गर्ने,भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा आइसोटप उत्पादनसहितको पेट स्क्यान मेसिन खरिद गने,एचआईभी एडस, यौन तथा कुष्ठरोग नियन्त्रण सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन गरिन भएको छ।
स्वास्थ्य बिमा लगायतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निरन्तरत,स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनसंरचना गरिने दिगो बनाइने, वीरमा वर्न सेन्टर विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार बनाइने, सिभिल अस्पताललाई सुपरस्पेसियालिटी अस्पतालका रुपमा विकास गरेर प्रदेशमा विस्तार गरिने, गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा संचालन गर्ने र गेटामा यही वर्षबाट १ सय शैय्याको अस्पताल संचालनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै,राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधार विकास गर्ने र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत राकममा १०० शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्न बजेट, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको क्षमताको विकास लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ।
प्राथमिक ट्रमा सेन्टर विभिन्न स्थानीय तहमा स्थापना गर्ने,संघीय अस्पतालका प्रयोगशालाहरुको स्तरोन्नती गर्ने,जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पूर्वाधारलगायतका बजेट, ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम संचालनका लागि २४ करोड बजेट छुट्याएको छ। खुला योग तथा व्यायमशाला निर्माण गरिने,एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरिने, जनाएको छ। सबै संघीय अस्पताललाई सुपरस्पेसियालिटी अस्प्तालमा विकास गरिने भएको छ।
उहाँ स्वास्थ्य विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
