ठमाडौँ, कात्तिक १४ गते। आन्दोलनरत नर्सले अघि सारेका माग निजी संस्थासँग नभई सरकारसँग भएको स्पष्ट पारेका छन्। नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्रा. चन्द्रकला शर्माले आन्दोलनरत नर्सले अघि सारेका माग कुनै मेडिकल व्यवसायी, अस्पताल सञ्चालक र चिकित्सकसँग नभएर सरकारसँग भएको स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँ भन्नुहुन्छ,“हाम्रा माग नेपाल सरकारले तोके बराबरको तलब र अन्य सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने हुन्। हाम्रो माग सरकारसँग हो। कुनै एक निजी संस्थाविरुद्ध हाम्रो आन्दोलन होइन।”
मेडिकल कलेज, ठूला निजी अस्पताल, सरकारी अस्पतालमा विकास समितिको नाममा विभेद र मन दुख्ने व्यवहार गरेको उहाँको भनाइ छ।
नेपाल नर्सिङ संघ अभिभावकीय भूमिकामा रहेकोले माग नजर अन्दाज नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “नेपाल नर्सिङ संघ अभिभावकीय भूमिकामा रहेको आन्दोलनमा उठाएमा मागलाई नजर अन्दाज नहोस्। आन्दोलन हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो। यो यथार्थलाई बुझी यथाशीघ्र हाम्रो माग सम्बोधन गरियोस्। यो आन्दोलनपछि हामीले अब आन्दोलन गर्दै मन्त्रालय धाउनु नपरोस्।”
संघको अगुवाइमा देशभरका स्वास्थ्य शिक्षण संस्था, निजी, सामुदायिक, सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पतालका नर्स एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत संस्थासँग न्युनतम सेवा सुविधा लगायतको १५ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
पहिलो चरणमा कात्तिक ४ देखि ११ गतेसम्म देशभरका सम्पूर्ण अस्पताल तथा स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थामा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने, दोस्रो चरणको आन्दोलनमा कात्तिक १२ गते देखि १८ सम्म दुई घण्टा (बिहान १० देखि १२ बजेसम्म) अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने कार्यक्रम तय भएको संघकी अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिनुभयो।
कात्तिक १८ गते मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार थप कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने उहाँको भनाइ छ। देशैभरका अस्पतालमा कार्यरत नर्सले नर्सको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएका छन्।
नर्सका माग
–निजी अस्पताल तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत सबै नर्सको न्युनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सरकारी सरह नघट्ने गरी प्रदान गर्ने।
–रात्रिकालीन सेवा सार्वाजनिक बिदा तथा चाडवार्ड बिदाका दिनमा काम गरेर वापत एक दिन बराबरको तलब र तलबको शतप्रतिशत जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्ने।
–तोकिएको समयभन्दा बढी कार्यका लागि सरकारी, निजी अस्पताल तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्सिङ कर्मचारीलाई नियमानुसार अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्ने।
–आवश्यकक्ता र मापदण्डा अनुसार दरबन्दी सिर्जना र दरबन्दी अनुसारको कामको व्यवस्था गर्ने।
–शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभवको आधारमा नियमित स्तरवृद्धी तथा बढुवाको व्यवस्था गर्ने।
–सम्पूर्ण सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा नर्सको दरबन्दी सिर्जना तथा स्थाई व्यवस्थापन गर्ने।
–स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले करार (नियुक्त÷सम्झौता) गरि राख्नुपर्ने। नर्सलाई ज्यालादारीमा काम लगाउन नपाइने, सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु संस्थाले राख्न नपाउने।
–हाल करार तथा ज्यलादारीमा कार्यरत नर्सलाई तुरुन्त स्थाई गर्ने।
–नर्सिङका सम्पूर्ण दरबन्दी स्थाई विज्ञापन गरी पदपूर्तीको व्यवस्था गर्ने।
–नर्स तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायको तलब सुविधा, दरबन्दी नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको निजी स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा नवीकरण मापदण्डामा प्रष्टसँग राख्ने।
–कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य सेवा विभाग, महाशाखामा ज्येष्ठता, कार्यदक्षता र योग्यताको आधारमा नर्सले प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था गर्ने।
–ग्रेड व्यवस्था, औद्योगिक नर्सको व्यवस्था, योग्यता अनुसार विशिष्टिकृत सेवा प्रवाहको व्यवस्था , अनुसन्धान कार्यमा नर्सको क्षमता अभिवृद्धि गरी अनुसन्धात्मक कार्य मार्फत इभिडेन्ट बेस प्राक्टिस गर्नका लागि बजेट सुनिश्चितता गर्ने।
नीति निर्माणमा समान सहभागिता र पहुँच, सेवा कार्यरत मानसिक शारीरिक स्वास्थ्यमा जोखिम भएमा वा कुनै दुर्घटना भएमा क्षतिपूर्तीको अनिवार्य गर्ने लगायतका १५ बुँदे माग संघले अगाडि सारेको छ।
नर्स आन्दोलित बन्नुको कारण
सरकारीमा पाँचौँ तह स्टाफ नर्सको मासिक तलब ३४ हजार रुपियाँ छ। तर, अधिकांश निजी मेडिकल कलेजले जम्मा १५ देखि १७ हजार रुपियाँ मात्र दिँदै आएको आन्दोलनरत नर्सको गुनासो छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय एक वर्ष अघि नै निजी मेडिकल कलेजलाई नर्सको तलब सरकारी सरह दिन पटक–पटक निर्देशन दिँदै आए पनि निजी मेडिकल कलेज अटेर गर्दै आएका छन्।
निजी मेडिकल कलेज सरकारी सरह तलब दिन असम्भव भएको बताउँदै न्यूनतम तलब मात्रै दिने अडानमा छन् । निजी कलेजले मासिक २२ हजार मात्रै तलब दिन सकिने बताएपछि नर्स थप आन्दोलित बनेका हुन्।
नेपाल प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले निजी मेडिकल कलेजले स्टाफ नर्स पाँचौँ तहलाई न्यूनतम २२ हजार रुपियाँसम्म तलब दिन तयार भएको बताउनुभयो।
नर्सको माग सम्बोधन गर्न के गर्दै छ मन्त्रालय ?
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई नर्सका माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नर्सका माग सम्बोधन गर्न समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय समिति गठन भएको छ। समितिलाई कात्तिक १८ गतेसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने गरी समय दिइएको छ। गठित समितिको पहिलो बैठकले प्रदेशगत अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । अनुगमन टोलीले सम्बन्धित प्रदेशका स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरूमा स्थलगत अनुगमन गरी आन्दोलनरत नर्स र स्वास्थ्यकर्मीका मागहरूमा सहजीकरण गर्ने र दीर्घकालीन समाधानका सुझावहरू समितिमा पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि कार्यान्वयनमा आउने विश्वास प्रवक्ता बुढाथोकीको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा.सुधा गौतमले पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा नर्सको आन्दोलन आफूले नजिकबाट नियालिरहेको भन्दै नर्सका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उहाँ स्वास्थ्य विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
