• १० मंसिर २०८१, सोमबार

गणतन्त्रका डेढ दशक

blog

आज नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको दिन । दशकौँ लामो सङ्घर्ष क्रमबद्धतासँगै  २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनको लक्ष्य सुनिश्चित ग-यौँ । सोही आन्दोलन सफलताको जगमा विसं २०६५ जेठ १५ गते वंश परम्पराको राजतन्त्र हटाएर जननिर्वाचित संविधान सभाले गणतन्त्र घोषणा गरेको गौरवपूर्ण दिन । अन्तरिम संविधान २०६३ अनुरूप निर्वाचित संविधान सभाले दुई शताब्दी नेपाली जनमा शासन गरेको राजतन्त्र विस्थापित गरी गणतन्त्र स्थापना गरेको त्यो क्षणको सन्देश दिँदै नेपाली सेनाले सबेरै बिगुल बजाएको छ । गणतन्त्र दिवस नेपाली नागरिकको अधिकारको दिवस हो । यो उत्सवका रूपमा हामी मनाउँदै छौँ । शासन सत्ता वंशको विरासत होइन, लोकप्रिय मतका आधारमा जनता नै देशका मालिक, सञ्चालक, निर्माता–सर्वोपरि हुन् भन्ने सिद्ध भएको दिन हो आज ।

दुई शताब्दीभन्दा लामो वंशीय/पारिवारिक सत्तामा सार्वभौमसत्ता नागरिकमा रहेन । निरङ्कुशताको भारीले नागरिक रैती पारिए । त्यो परम्पराबाट माथि उठेर राष्ट्रनिर्माता जनता नै राजनीतिक पद्धति/प्रणालीको सञ्चालक र मालिक हुने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना सजिलै भएको होइन । त्यसका निम्ति नेपाली जनले कम दुःख र प्रताडना भोग्नु परेको थिएन । हतियार उठाएर हिंसात्मक लडाइँ पनि लड्नु प-यो । हजारौँ देह राष्ट्र र जनहितका लागि ‘आहुत’ भए । ती देशभक्त, लोकतान्त्रिक चेतनाका मार्गदर्शक, सदाचारी, इमानी वीर सपुतहरू आज स्मरणीय र श्रद्धापात्र छन् । ती अङ्ग्रजको त्याग, समर्पण र उत्सर्गका कारण स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण यस बखतको प्राथमिकता हुनुपर्ने छ । यो कार्य गणतन्त्रप्रतिको ओठे भक्तिले सम्पादन हुँदैन, आस्था, निष्ठालाई नीति/कार्यक्रममा बदलेर कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । 

देश र यसको राजनीतिक प्रणाली जनताले नै चलाउन सक्छन् भन्ने नेपालीले प्रमाणित गरिसकेका छन् । दुराचारी, मतिभ्रष्ट जस्तो होस्, ऊ राष्ट्रप्रमुख हुने वंश सामन्तवादको निरन्तरता थियो । पारिवारिक सत्ता परम्परा हटाएर नेपालीले निर्वाचनमार्फत तीन जना राष्ट्रप्रमुख पाइसकेको छ । सर्वसाधारण परिवारकै सन्तान राष्ट्रप्रमुख हुनु नागरिक सर्वोच्चता हो । अब समृद्धिको सपनालाई व्यवहारमा प्रस्फुटन गर्ने चुनौती छ । खाँचो सदाचारको छ । राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिले इतिहास, भोगाइ र जनगुनासा मनन गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म अनुसार अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो स्वतन्त्रता अराजकता होइन, सुदृढ राष्ट्र निर्माणको गन्तव्य हो ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्थ, औचित्य र उपलब्धिको व्यावहारिक कसीमा अझै अगाडि बढ्नु पर्ने छ । सहभागिता, न्याय, समान अवसर अनि राष्ट्रप्रति योगदान गणतन्त्रका न्यूनतम सर्त हुन् । बाह्य अभ्यास, सिद्धान्त र निर्देश होइन, हाम्रो भूपरिवेश, समाजको मौलिकतामा आधारित चिन्तन र व्यवहारमार्फत मुलुक समृद्ध बनाउनु छ । यो सम्भव छ, उदाहण हाम्रै निकट मित्र राष्ट्रहरू छन्–जसले केही दशकमै उन्नति र समृद्धिको विश्व प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । अब हामीले हाम्रै मार्ग तय गर्नु छ । 

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाली जनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यसले आस्थागत निषेध गरेको छैन । स्वतन्त्रता दिएको छ । वर्गीय, जातीय, मौलिक विभेद गरेको छैन । हिमाल, पहाड, तराईको विविधतालाई समेटेको सुन्दर बगैँचा नेपालको राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नु छ । फरक राजनीतिक, धार्मिक आस्थाका नागरिक धर्म निरपेक्षताको फराकिलो मैदानमा राष्ट्र निर्माणमा जुट्न सक्ने अनुपम अवसर छ । सङ्घीय, प्रदेश/संसद् तथा स्थानीय तह (पालिका) हरूले मत भिन्नताबिच पनि सहमति र लोकतान्त्रिक विधिमार्फत समस्याको सम्बोधन गरिरहेका छन् । नागरिकलाई विकास पथमा सँगै लिएर हिँडेका छन् ।

यसो त छेउ कुनामा बसेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध ‘म्याँऊ’ गरिरहेका आवाज पनि सुनिन्छ, देखिन्छ । यस्तो आवाज पनि निषेध छैन – यही हो गणतन्त्रको गुण । हो, मुलुकको खर्च बढेको छ, भ्रष्टाचार देखिएको छ, महँगी छ, रोजगार सिर्जना हुन नसकेर युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ । यो सब गणतन्त्रका कारण होइन । राजनीतिक, प्रशासनिक नेतृत्व, विकास निर्माण क्षेत्रमा संलग्न एवं साधन र स्रोतको प्रभावकारी सदुपयोगको अभाव हो । मुलुक समृद्ध बनाउन इमान चाहिन्छ भनेर कार्य गर्ने हो भने अवस्था पक्कै सुध्रिने छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै हो–गाउँ गाउँसम्म सडक, बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्य विस्तार भएको । अब सुशासन र समृद्धिको यात्रामा समग्र अठोट चाहिन्छ । यही नै आजको दिनको सार्थकतासमेत हो ।