२००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनमा नेपाली महिलाको सक्रियता परिवर्तनशील रह्यो । विशेष गरी २०३६, २०४६ र २०६२/६३ को आन्दोलनमा महिलाको योगदान क्रमशः बढ्दै गयो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने महिलाले आफ्नो आर्थिक, राजनीतिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि एक शताब्दीदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । नेपाली महिला सामाजिक रूपान्तरणमा तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएका छन् तर गणतन्त्रपछिको दशकमा भने आफ्नो अधिकार प्राप्तिको यात्रामा तीव्र आगाडि बढेका छन् ।
अमेरिकामा भन्दा अगाडि मताधिकार पाएको नेपाली महिलाले आफ्नै मतको साथमा नेतृत्व सम्हाल्ने उच्च अवसर गणतन्त्रकै कारण महसुस गर्न पाएका छन् । राज्यका सबै तहमा ३३ प्रतिशत सहभागिता, राष्ट्रपतिको दुई कार्यकाल महिलाले पाउनु, प्रधान न्यायाधीशमा महिला, स्वायत्त महिला आयोग बन्नु, महिला पुरुषको अर्धाङ्गिनीका रूपमा भन्दा पनि फरक र छुट्टै कानुनी व्यक्तिका रूपमा परिभाषित हुनु प्रमुख सफलता हो । पछिल्लो दशकको उपलब्धिको विश्लेषण गर्ने हो भने गएको शताब्दीकै तुलनामा महिलाको हैसियतमा आकाश जमिनले फरक आएको छ ।
२०६८ र २०७८ सालको जनगणनाको विश्लेषण गर्दा दस वर्षअघि कुल जनसङ्ख्याको ५१.५० प्रतिशत महिलाको हिस्सा थियो । दस वर्षपछिको अवस्थामा कुल जनसङ्ख्यामा ५१.०२ प्रतिशत हिस्सा महिलाकै छ । जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कको उतारचढावमा महिलाको अवस्था स्थिर देखिए पनि सशक्तीकरणको मामिलामा नेपाली महिलाले उच्च उडान भरेका छन् । लैङ्गिक विश्लेषक बबिता बस्नेत महिलाको सपना नै खुम्च्याउने गणतन्त्रअघिको समयलाई चिर्दै खुला सपना देख्न सक्ने अवस्था गणतन्त्रपछि सिर्जना भएको औँल्याउनु हुन्छ । पहिला राजाको छोरा राजा हुन्थे, त्यसपछि नेताका छोराछोरी र आफन्तमा देशको नेतृत्वको साख पुगेको अवस्था थियो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “महिलाले देशको राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने कल्पना पनि गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रपछि कुनै छोरी हुर्कंर्दै गर्दा अब म यो देशको राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुख हुन्छु भन्ने सपना देख्न सक्ने भएकी छन् ।” गणतन्त्रपछि महिलाका लागि धेरै फराकिलो वातावरण बनेको छ । उहाँका अनुसार कानुन त्यही अनुसार बन्यो, त्योसँगै सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिता बलियो बन्दै गयो । अब महिलाभित्र पनि समावेशीको खोजी हुन थालेको छ । को, कहाँको, कस्तो, कुन उमेर समूहको महिला भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ ।
लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरण अभिवृद्धिका लागि स्थापित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय युएन वुमनको महिला सशक्तीकरणका आफ्नै छुट्टै सूचकाङ्क छ, जस अनुसार महिलाले राज्यको शासन प्रणालीमा समान नेतृत्व, सहभागिता र लाभ, महिलाको आम्दानीको सुरक्षा, मर्यादित काम र आर्थिक स्वायत्तता, सबै महिला र बालिका सबै प्रकारका हिंसाबाट मुक्त जीवन बिताउने, महिला र बालिकाले दिगो शान्ति र उत्थानशील निर्माणमा योगदान पु-याउँदै समान लाभ लिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु नै सशक्तीकरण हो ।
हैसियतमा सुधार
माथिका सूचकाङ्कलाई आधार मानेर जनगणनाको तथ्य अध्ययन गर्दा महिला सशक्तीकरण घरपरिवार स्तरमै बढेको देखिन्छ । जुन बेला नेपालमा गणतन्त्र स्थापित भयो, त्यसको तीन वर्षपछि आर्थात् २०६८ सालमा भएको जनगणनाले २५.७३ प्रतिशत महिला घरमूली पहिचान गरेको थियो । दस वर्षपछि त्यो सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुँदै ३१.५५ प्रतिशत महिलाले घरमूलीको हैसियत प्राप्त गर्न सफल भए । मधेशमा त्यो सङ्ख्या थोरै बढोत्तरी भए पनि पहाडी भेगमा राम्रो परिवर्तन भएको छ । महिलाको नाममा घरजग्गा जस्तो अचल सम्पत्तिको दर १९.७१ प्रतिशतबाट बढेर २३.८ प्रतिशत बढ्नुले महिलामाथिको विश्वास र हैसियतको स्तर बढेको प्रस्ट हुन्छ ।
महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली पनि यो सत्यलाई स्वीकार गर्नुुहुन्छ । उहाँ त्यो दिन स्मरण गर्दै भन्नुहुन्छ, “२०६३ साल जेठ ४ गते राज्यका हरेक संयन्त्रमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको सङ्कल्प प्रस्ताव भएको दिन तथा संविधानले त्यसलाई लालमोहर लगाएको दिन नेपाली महिलाका लागि गणतन्त्रले दिएको ठुलो देन थियो ।” राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत आरक्षण र आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो । त्यसयता राजनीति, सेना, प्रहरी, निजामती प्रशासनलगायत राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको आरक्षणलाई महŒव दिइयो ।
अन्तरिम त्रिवर्षीय योजना २०६४ को अध्याय आठमा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण तथा समावेशीकरण नाम दिएर महिलासम्बन्धी नयाँ योजना अघि सारियो, जस अनुसार महिला विकासका मुख्य छ वटा कार्यव्रmमका रूपमा महिला सशक्तीकरण कार्यव्रmम, महिला विकास कार्यव्रmम, लैङ्गिक समानता तथा महिला सहभागिता, महिला अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सम्झौता कार्यान्वयन, अनुुगमन तथा प्रतिवेदन तयार पार्ने, महिला सशक्तीकरण संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि कार्यव्रmम रहेका थिए । त्यही अनुसार सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता र अग्रसरको दर बढ्दै गयो, जुन नयाँ जनगणनाको तथ्यले थप पुष्टि गरेको छ । सशक्तीकरणलाई बढावा दिने प्रमुख चरणमा पर्ने साक्षरताको दरमा पनि महिलाको उडान अगाडि छ ।
कुल साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशतमा महिलाको साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो जनगणनाको कुल ६५.९ प्रतिशत साक्षरता दरमा महिलाको दर ५७.४ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो । उच्च शिक्षा अध्ययनमा शिक्षा विषयकै अध्ययनमा पुरुष विद्यार्थी २४.६ प्रतिशत रहँदा महिला ३६.१ प्रतिशत छन् । अहिले विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य, कानुन, व्यवस्थापन सङ्कायमा महिलाको अध्ययन बलियो बन्दै गएको देखिएको आयोग अध्यक्ष पराजुली बताउनुहुन्छ । बालबच्चाको रेखदेखमा आमाको मात्र बढी भूमिका देखिने गरेकोमा दस वर्षको अन्तरालमा बाबुको भूमिका ७८ र आमाको ७७ मा झरेको छ । यसले पनि महिला घरको सँघारबाट बाहिरको कामकाजी दुनियाँमा प्रवेश गरेको पुष्टि गर्छ ।
उहाँका अनुसार महिलाको भौतिक उपस्थिति राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा छलाङ मार्ने पथमा अघि बढेको छ । गणतन्त्रपछिका खुला आकाशमा महिलाले घरेलु हिंसा र सामाजिक हिंसा सहनु हुँदैन, बोल्नु पर्छ र न्यायका लागि लड्नु पर्छ भन्ने आत्मविश्वास बढेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा पनि कुना कन्दरामा लुकेका हिंसा छिट्टै सतहमा आउने गरेको उहाँ औँल्याउनुहुन्छ । बाहिरी दुनियाँमा महिलाका पदचापसँगै थुप्रै जोखिम र सङ्कट पनि बढेका छन् तर महिला अब रोकिनेभन्दा पनि गणतन्त्रले दिएको उँचो खुड्किलोमा अघि बढ्दै छन् ।
आर्थिक सशक्तीकरणको आयाम
आर्थिक सहभागिताको पाटोतर्फ आंशिक र पूर्ण अवधि काम गर्ने महिलाको सङ्ख्या बढेको छ । आर्थिक रूपले सव्रिmय जनसङ्ख्यामा पुरुष ७८.६ प्रतिशत पुग्दा महिला उसलाई पछ्याउँदै ६१.३ मा पुगेको छ । रोजागार पुरुषले ९३.८ प्रतिशतको आँकडा छुँदा रोजगारयुक्त महिला त्यही हाराहारीमा उक्लँदै ९२ प्रतिशत पुग्नु महिला सशक्तीकरण अभियानको आयाम सशक्त ढङ्गले अघि बढ्नु नै कारक रहेको जुम्लाकी नेपाली कांग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालको ठहर छ ।
महिलाले देशको राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने कल्पना पनि गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रपछि कुनै छोरी हुर्कंर्दै गर्दा अब म यो देशको राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुख हुन्छु भन्ने सपना देख्न सक्ने भएकी छन् ।
हरेक क्षेत्रमा महिला प्रतिनिधित्व ३३ बाट ५० प्रतिशतको आँकडामा पु-याउने पहल सुरु भइसकेको छ । किनभने महिला सहभागिता पुरुषको जनसङ्ख्याका आधारमा हैन, महिलाको जनसङ्ख्याको आधारमा हुनुपर्ने आवाज महिलाले उठाउन सक्नु गणतन्त्रकै देन हो । गणतन्त्रअघि मन्त्री हुनु महिलाको भाग्य मानिन्थ्यो । अब अत्यधिक महिलाले उच्च नेतृत्वमा पहुँच राख्नु पर्छ भन्ने चेतना बढ्नु पनि सशक्तीकरणकै पाटो हो ।
उहाँले भन्नुभए जस्तै राज्यका प्रमुख अङ्गसँगै महìवपूर्ण पेसातर्फ कृषि, वन संरक्षण र माछापालन व्यवसायमा महिला पुरुषको तुलनामा अत्यधिक सव्रिmय छन् । त्यसमा ५६.९ प्रतिशत महिला सहभागी हुँदा पुरुष ४३.९ प्रतिशत छन् । निर्णयप्रधान व्यवस्थापकीय पेसागत भूमिकामा पुरुषको वर्चस्व कायम रहेका बेला महिला ५० प्रतिशतको स्तरमा पुग्न सफल भएका छन् । सार्वजनिक सेवामा र सैनिक प्रहरी सेवामा त्यो स्तर कमजोर छ । उद्यमी, व्यवसायीको क्षेत्रमा कृषि उद्यममा महिलाको अत्यधिक ६४.८ प्रतिशत आबद्धता पाइएको छ । त्यसपछि थोक तथा खुद्रा व्यापारमा, उत्पादनमुखी क्षेत्र र मानव स्वास्थ्यबाट हुने आर्थिक व्रिmयाकलापमा महिला अग्रसर छन् । आफैँ व्यवसाय गर्नतर्फ पुरुष ५२ प्रतिशत अग्रसर हुँदा महिला ५९ प्रतिशत पुग्नुले पनि महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण बढेको अनुभूति गराएको छ । जागिरे जीवनतिर पनि महिलाको पाइला बढ्दो छ । आफ्नो काम र आर्थिक उन्नयनमा अघि बढ्दै गर्दा घरपरिवारका लागि योगदान दिने मामिलामा पनि महिला अगाडि छन् ।
सरकारी सेवामा २.९ प्रतिशत, वित्तीय–सहकारी क्षेत्रमा १.०४, गैरवित्तीय क्षेत्रमा २९.७, गैरनाफामूलक क्षेत्रमा ०.३ र गृहकार्यमा ६६.५ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । सेजुवाल भन्नुहुन्छ, “मेयरमा मैले जित्दा गाउँका महिलामा पनि क्षमता छ भन्ने प्रमाणित ग¥यो ।” चुनाव लडेर जितहारको सामना गर्न चाहने र सक्ने महिलाको साहस उच्च देखिएको छ ।
यो दशकमा मातृ मृत्युदर ह्वात्तै घट्यो । यसो हुनुमा महिलामा आफ्नो शरीर र स्वास्थ्यप्रतिको चासो बढ्नु र महिला स्वास्थ्यमा सुधार हुनु प्रमुख कारक मानिएको छ । सन् २०११ को जनगणनाले नेपालमा प्रति एक लाख महिलामध्ये चार सय जना महिलाको मृत्यु गर्भावस्थासँग सम्बन्धित रहेको देखिथ्यो । दस वर्षको अन्तरालमा आधाभन्दा बढी दरमा मातृ मृत्यु कटौती हुनु नेपालकै स्वास्थ्य क्षेत्रको ठुलो फड्को हो, जस अनुसार नेपालमा प्रति एक लाख महिलामा १५१ जना आमाको मात्र ज्यान गएको तथ्य जनगणनाले औँल्याएको छ ।
नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य भेट्न मातृ मृत्युदर ७० प्रतिशतमा झार्न सक्ने बाटोमा अग्रसर हुन गणतन्त्रपछिको महिला सशक्तीकरणले सघाएको छ । महिलाको शरीरमाथिको अधिकार सबैभन्दा पहिले महिलाकै हुन्छ भन्ने कानुनी स्पष्टताका कारण जन्मिएको वैवाहिक बलात्कार एक अपराधका रूपमा परिभाषित हुनुले हो । महिला घरसँगै समाजको नेतृत्व पथमा अघि बढेकाले पनि आफ्नो स्वास्थ्य तन्दुरुस्तताका मामिलामा पुरुषभन्दा महिला अघि पुगेका छन् । त्यसको उदाहरणका रूपमा महिलाविरुद्धका हरेक प्रकारका विभेद अन्त्य गर्नका लागि सव्रिmय संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सिड कमिटीमा नेपाली महिला बन्दना राणाको नेतृत्वलाई लिन सकिन्छ ।
विश्वकै कुल जनसङ्ख्यामा आधा महिलाको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक तथ्यले अनुमानित १० प्रतिशत हाराहारी महिला राजनीतिक नेतृत्वमा छन् । तथ्याङ्क अनुसार करिब १० प्रतिशत सदस्य राष्ट्रको राज्यप्रमुख वा सरकारप्रमुख महिला छन् । गणतन्त्रपछि २०७४ सालमा भएको पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा ४० प्रतिशत महिलाले स्थान ओगट्न सफल हुनु शताब्दीकै मुख्य सफलता हो । विश्वका विकसित संसद्हरूमा १० देखि २४ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति रहँदा नेपालमा त्यही हाराहारी हुनु पनि ठुलो उपलब्धि हो । सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले महिला समानतासम्बन्धी सम्मेलनपछि मौलाएको नेपाली महिला सशक्तीकरणमा गणतन्त्रले बलियो टेवा दिएको छ । बितेको दशकबाट पाठ सिक्दै दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार महिलाको स्थिति सन् २०३० सम्म पुरुषसरह बनाउनेतर्फ अबको दशक लक्षित रहेको छ ।
