.jpg)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन १६ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले चाहेमा मन्त्री फेरबदल हुन सक्ने बताउनुभएको छ । साउन १२ गतेको मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सिंहदरबारमा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले मन्त्री हेरफेर आवश्यकताका आधारमा हुने बताउनुभएको हो ।
मन्त्री गुरुङले हरेक तीन/चार महिनामा मन्त्री हेरफेर हुने गरेकाले अहिले पनि मन्त्री फेरिने हल्ला चलाइएको बताउनुभयो । “मन्त्री हेरफेर कहिले हुन्छ, कुनै टुङ्गो छैन । योभन्दा पहिला तीन/चार महिनामै मन्त्री हेरफेर हुने भएकाले किन भएन भनेर हल्ला चलाइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यकता भए मन्त्री हेरफेर हुन पनि सक्छ । दुई पार्टीका नेतृत्वलाई लागेमा तत्काल हुन सक्छ । मन्त्रीले चित्तबुझ्दो काम नगरेमा हेरफेर गर्ने चलन छ । सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुँदैन । गठबन्धनभित्रै मन्त्रीको हेरफेर हुने हो ।” तर, प्रधानमन्त्रीले आधिकारिक रूपमा मन्त्री हेरफेरबारे अभिव्यक्ति नदिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले तराईमा अत्यन्तै खडेरी भएकाले पाँच सय ‘डिप बोरिङ’ ले मात्रै सिँचाइ सुविधा नपुग्ने दाबी गर्नुभयो । राज्यले तराईमा पाँच सय बोरिङ बनाउने विषयलाई कतिपयले हावादारी भनेको विषयमा खण्डन गर्दै मन्त्री गुरुङले तराईमा धेरै गाउँ भएकाले त्योभन्दा बढी बनाउनुपर्ने देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सिन्धुली सडकको आपतकालीन पुनस्र्थापनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २.८ अर्ब जापानी येनबराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको जानकारी दिनुभयो । रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका लागि विश्व बैङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १३७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब ९२ करोड नेपाली रुपियाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण आयोजनाका लागि विश्व बैङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने ८६.७ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको सर्टर म्याचुरिटी लोन तथा ३३.३ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण गरी जम्मा १२० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १६ अर्ब ७४ करोड नेपाली रुपियाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, पावर डिस्ट्रिब्युसन स्ट्रेन्थनिङ प्रोग्राम (पिओएसआइएसपी) का लागि जर्मन सरकारले प्रदान गर्ने २० मिलियन युरोबराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को रजिस्ट्रार पदमा ध्रुवराज भट्टराई (तनहुँ) लाई नियुक्त गर्ने, राष्ट्रिय युवासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने, नेपाली सेनातर्फ एक जना सहायकरथीको उपरथी पदमा र छ जना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने, साथै छ जना महासेनानीको सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसै गरी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अवस्थित आरोहणका लागि खुला गरिएका ९७ वटा हिमालमा लाग्ने सलामी रकम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र आव २०८३/८४ दुई आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण रूपमा छुट दिने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. उज्ज्वल चालिसे (कास्की) लाई नियुक्त गर्ने, न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालको नायब महान्यायाधिवक्तामा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव खेमराज ज्ञवालीलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नायब महान्यायाधिवक्तामा सरुवा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
