खडेरीमा स्थानीयवासी : आफैँ सिक्दै, ज्यान बचाउँदै

काठमाडौँ, साउन १२ गते । कोशी नहरमा पानी कम भएपछि सप्तरीका धेरै गाउँहरूमा खडेरीले धानखेत पट्पटी फुट्न थाल्यो । खानेपानी आउने चापाकल सुकेपछि खेत जस्तै गाउँबस्तीका बासिन्दाका ओठतालु प्यासले सुक्न थाले । सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले भन्नुभयो, “बाँच्ने आधार नै पानी हो, जिउधन बचाउन नेपाली सेनाको बरखगण भलुवाई ब्यारेकबाट ट्याङ्करमा पानी ओसारेर दिन थालेका छौँ ।” तत्कालीन गर्जो टरे पनि धानको रोपो जोगाउन के गर्ने भन्ने चुनौतीसँग जुध्न हम्मे हम्मे छ ।

सिराहाका ५० प्रतिशतभन्दा बढी वडाहरूमा खडेरीको चर्को मार छ । खानेपानीका लागि जसोतसो गरे पनि धानको ब्याड कसरी जोगाउने चिन्तामा किसानहरू पिल्सिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्याल बताउनुहुन्छ । अहिले ब्याड मात्र जोगाए १५ दिनपछि भए पनि रोप्न सकिने थियो ।

सरकारले मधेश प्रदेशलाई विपत् सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेसँगै मानिस बाँच्न भोलिका लागि खाद्यान्न जोगाउने भन्ने रस्साकस्सी मधेशका जिल्लामा सुरु भएको छ । सङ्घीय सरकारले आफ्नो तवरबाट योजनाहरू बनाए पनि कार्यान्वयनमा समय लाग्ने देखिएको छ । यस्तोमा स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयस्थित विपत् व्यवस्थापन समितिहरू जनतालाई पानी खुवाउन र धानको रोपो कसरी जोगाउने भनी जुटेका छन् । 

मध्य मनसुनसम्म पनि वर्षा नभएर काकाकुल अवस्था आएपछि सरकारले गत बुधबार मधेश प्रदेशलाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो, जस अनुसार मधेशका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी र धनुषा खडेरीबाट सङ्कटग्रस्त घोषित भए । खडेरीग्रस्त जिल्ला प्रमुख तथा स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले आफ्नो तहबाट हुनेसम्मको राहत दिने कोसिसमा आपसमा सिक्दै खडेरीबाट उम्कने अभ्यास गरिरहेका छन् ।

महोत्तरीमा पानीको अभावबिच चौँतिस प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । रोपिएका खेतमा धाँजा फाटेपछि किसान मर्कामा छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसालका अनुसार दिगो नदी प्रणाली नहुँदा थप रोपाइँ हुने सम्भावना छैन । उहाँले भन्नुभयो, “सुनसरी–मोरङ सिँचाइलाई महोत्तरीसम्म कसरी ल्याउने भनेर छलफल गर्दै छौँ, आमनागरिक आफैँ एकअर्कालाई सघाउँदै पानी बाँड्दै छन् ।” 

रौतहटमा पानीको अभाव पूर्ति गर्न डिप बोरिङ चलाउन खोज्दा बारम्बार ट्रान्सफर्मर जलेर स्थानीय हैरान छन् । बागमती र लालबकैयाको पश्चिमी भेगका गाउँ पूर्ण सुक्खाले ग्रसित छन् । पूर्वतर्फ भने आंशिक सुक्खा देखिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले सुनाउनुभयो, “जसोतसो २३ हजार हेक्टरमा धान रोएिको छ, पानी पु¥याउन नसक्दा रोपो सुक्न थालेको छ ।”

पर्सा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याललाई धान खेत, स्थानीयलाई खानेपानीसँगै निकुञ्जका वन्यजन्तुलाई समेत पानी खुवाउने दैनिक पिरलो छ । हालसम्म १४६ वटा बोरिङ व्यवस्थापनको टुङ्गो लागेको छ । अभावग्रस्त क्षेत्रमा आठ वटा ट्याङ्करले दैनिक दुई लाख लिटर पानी पु¥याइरहेका छन् । गण्डक नहर सरसफाइसँगै विगतमा बिग्रिएका बोरिङ मर्मत गरेरै ८० प्रतिशत धान रोपिएकाले सिँचाइ पक्ष तत्कालका लागि सुखद रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । 

बारा जिल्लामा पनि ८० प्रतिशत रोपाइँ भयो तर यस्तै वर्षा नहुने मौसम रह्यो भने धान जोगाउन नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारी व्यक्त गर्नुहुन्छ । नयाँ अभ्यासका रूपमा उहाँले जिल्लास्थित निजी बैङ्कलाई आफ्नो सामाजिक कल्याणमा खर्च गर्ने रकम प्रशासनसँग समन्वय गरेर खर्चन सुझाउनुभएको छ । उहाँले थप्नुभयो, “त्यति मात्र होइन ‘एक दिनको पानी म खुवाउँछु’ भन्ने अभियान नागरिकस्तरमै चलाएका छौँ, जसले सङ्कटमा आपसी सद्भाव बढाउँदै छ ।” खडेरीमा कसरी जोगिने भन्ने सचेतना विस्तार गर्न विद्यार्थीमाझ वक्तृत्वकला र निबन्ध प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएका छन् ।  

धनुषामा भूमिगत जलसतह घटेर चापाकलहरू सुकेपछि स्थानीयलाई पानी खुवाउने स्रोतहरू पहिचान गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जुटेका छन् । घनाबस्तीमा देखिएको पानीको अभाव रोक्न तत्काल बिहान बेलुका पानी वितरण गरिएका छन् । हालसम्म ४० प्रतिशत मात्र धान रोपिएको छ ।  सिँचाइका लागि नहरमा आलोपालो लगाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकरी उमेशकुमार दाहालले औँल्याउनुभयो । 

किसानलाई राहत माग

स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजनसँगै त्यहाँका किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारहरूले माग गरेका छन् । सप्तरीको बलान–बिहुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमचन्द्र यादवले गाउँमा चतरा पुलबाट सिँचाइ पु¥याइदिन र आहतमा परेका किसानलाई राहत रकमको माग गर्नुभयो । 

रौतहटको दुर्गा–भगवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु सिंहले गत वर्ष बाढीको डुबानमा धानको सत्यनाश भएको स्मरण गर्दै यसपाला खडेरीले खानेपानी सुकेको गुनासो गर्नुभयो । बाँध बाध्नका लागि आएको बजेट अहिलेसम्म प्रदेशबाट नदिइएको पीडा उहाँ पोख्नुहुन्छ । 

महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामजानकी यादवले गाउँको ८० प्रतिशत चापाकलमा पानी सुकेको उल्लेख गर्नुभयो । गाउँसम्म पानी आउने सम्भावित सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन तत्काल सञ्चालन गरिदिए महोत्तरीको जमिन आवाद हुने सुझाउनुभयो । बिग्रेर बसेका पाँच वटा ओभरहेड ट्याङ्कीहरू अलपत्र रहेकाले मर्मतका लागि गाउँलेहरू सरकारकै बाटो कुरिरहेका छन् ।

महोत्तरीकै मनरासिसवा गाउँपालिकाले भने आफ्ना किसानलाई आफैँ राहत दिने प्रयास थालेको छ । पालिका अध्यक्ष मोहन पाण्डेका अनुसार खडेरीको अवधिभर किसानले मालपोत कर तिर्न नपर्ने निर्णय गरिएको छ । उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ५० रुपियाँ अनुदान दिने अर्को निर्णय भएको छ । त्यस्तै दैनिक एक लाख लिटर पानी बाँड्ने गरिएको छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि उहाँले पनि सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन सञ्चालनको विकल्प नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकामा ठाडो नदी सुकेपछि गाउँमा पानीको हाहाकार मच्चिएको छ । गाउँका छ वटा वडामा खानेपानी दिलाउन खोज्दा विद्युत् ट्रान्सफर्मर बिग्रेर धौ धौ परेको प्रमुख दिनेशकुमार यादवले बताउनुभयो ।