सम्बोधन अघि दबाबमा ट्रम्प

वासिङ्टन, फागुन ९ गते । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पूरा गर्दै स्टेट अफ द युनियन सम्बोधनको तयारीमा जुटिरहनु भएका बेला घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै मोर्चाको दबाबमा पर्नु भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले उहाँको कर नीतिमाथि रोक लगाएपछि अर्थतन्त्रको सुस्त वृद्धि र आप्रवासन दमनप्रति बढ्दो जनअसन्तुष्टिले उहाँको राजनीतिक धारलाई चुनौती दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले कूटनीतिक लाभका लागि सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा गरिएका केही करका कदम अस्वीकार गरेको थियो । 

सोही दिन सार्वजनिक सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्म अमेरिकी अर्थतन्त्र १.४ प्रतिशत वार्षिक दरमा मात्र विस्तार भएको देखिएको छ । यो विश्लेषकको २.५ प्रतिशतको अपेक्षाभन्दा कम हो । बढ्दो जीवनयापन लागतका कारण मतदातामा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको सर्वेक्षणले देखाएका छन् ।

मुद्रास्फीतिको प्रश्नमा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले आर्थिक सामथ्र्य पुनः स्थापित गरेको दाबी गर्दै आउनु भएको छ । तर विश्लेषकले जनतालाई वास्तविक खर्चको अनुभवले नै प्रभाव पार्ने बताएका छन् । जीवनयापन महँगो भएको र आप्रवासन दमन अपेक्षित रूपमा लक्षित नभएको धारणा आम मतदातामा बलियो बन्दै गएको छ ।

नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रतिनिधिसभा र सिनेटको एक तिहाइ सिट दाउमा छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले डेमोक्रेटले नियन्त्रण लिए महाभियोगको प्रयास हुन सक्ने चेतावनी दिँदै आउनु भएको छ । यद्यपि हालसम्म दुवै सदन रिपब्लिकन नियन्त्रणमै छन् ।

हालका दिनमा प्रशासन केही कदममा पछि हट्न बाध्य भएको देखिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा सम्बन्धी विवादास्पद भिडियो राष्ट्रपतिको सामाजिक सञ्जाल खातामा पोस्ट भएपछि आलोचना बढेको थियो । त्यसलाई हटाउँदै ह्वाइट हाउसले एक सहयोगीको त्रुटि भएको जनाएको थियो । मिनियापोलिसमा आप्रवासन कारबाहीका क्रममा दुई अमेरिकी नागरिक मारिएपछि प्रशासनले त्यहाँको तैनाथी घटाउने घोषणा गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि आर्कटिक सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा अमेरिका-डेनमार्क-ग्रिनल्यान्ड कार्य समूह गठन गरिएको छ । यसबिच ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्ने अभिव्यक्ति फिर्ता लिनु परेको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि प्रशासनले आयातमा १० प्रतिशत कर लगाउने नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ, तर यसले अघिल्ला दरको तुलनामा केही राष्ट्रका लागि सहज अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

यद्यपि नीतिगत चुनौती अदालतमार्फत अगाडि बढ्दै रहे पनि राष्ट्रपति ट्रम्प सन् २०२९ सम्म ह्वाइट हाउसमा रहने निश्चित छ । मङ्गलबारको सम्बोधनमार्फत उहाँले आफ्नो उपलब्धि प्रस्तुत गर्दै आगामी राजनीतिक यात्राको दिशा स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस/एएफपी