• २१ फागुन २०८०, सोमबार
blog

राज्य सञ्चालनमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र शक्ति पृथकीकरण अभिन्न अङ्ग हुन् । शक्ति पृथकीकरण सुविधा सन्तुलन मात्र होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुशासनको प्रतीक पनि हो । गणतन्त्र–लोकतन्त्रको अर्को अनिवार्य सर्त कानुनको शासन हो । शासक र शासित दुवै कानुनको दायरामा हुनु पर्छ । कानुनी रूपमा समानता र हरेक नागरिकको संरक्षण शासन व्यवस्थाको न्यूनतम सर्त हो । मौलिक अधिकारको संरक्षण, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको न्यूनतम कार्यभार पनि हो । शासन व्यवस्थाको कार्यभार पूरा गर्न जवाफदेही सरकार हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सर्त हो । 

नेपालको संविधानले पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका यी आचारण र चरित्रलाई आत्मसात् गरेको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तले पनि आधारभूत व्यवस्थामा प्रतिबद्धता जनाएको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई संविधानले अङ्गीकार गरेको छ । यस्तै, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संविधानले मूल चरित्र बनाएको छ । 

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध राज्य संयन्त्रले स्थापित गर्छन् । अविच्छिन्न मानिए पनि सरकार परिवर्तनशील हुन्छ तर राज्यका संरचना स्थायी हुन्छन् । राज्य संरचनाको मुख्य दायित्व नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि र सुशासनको प्रत्याभूति हो । त्यस्तो अधिकार नागरिकले नीति निर्माण तहका, विचार तथा अभिव्यक्तिमा र निर्णय प्रव्रिmयामा पनि जनाउन पाउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले नागरिकमा प्रत्यायोजन गरेको हक नै हो । 

विशेष गरी द्वन्द्वोत्तर शान्ति प्रव्रिmयामा रहेका मुलुकमा नीतिनिर्माणमा नागरिक सहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिइन्छ । संविधान र कानुन निर्माण प्रव्रिmयामा नागरिक सहभागिताको उच्च महìव छ । नेपालमै पनि संविधान निर्माणमा नागरिक सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । कानुन निर्माणमा पनि नागरिक सहभागिताको अभ्यास बढिरहेको छ, जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एक पक्ष हो । 

मर्म एकातिर, कर्म अर्कातिर

शासन व्यवस्थाको स्वरूप र प्रयोग अनुसार कानुन फरक हुन सक्छन् । बहुदलीय व्यवस्थाअघिसम्म नेपालका कानुन नागरिकमैत्री थिएनन् । २०६२–०६३ को राजनीतिक परिवर्तन र विशेष गरी गणतन्त्र घोषणापछिका केही कानुनका विशेषतामा आमूल परिवर्तन छन् । राज्यका हरेक कानुन निर्माणमा लिइने लक्ष्य र फेरिएको चरित्रमध्ये एक समावेशी सिद्धान्त अनुकूलका कानुन निर्माण हुन् । राज्यका सबै तहका सबै वर्ग, समुदाय, जातजाति, लिङ्गको प्रतिनिधित्व बढाउने उद्देश्य संविधानले समेत लिएको छ । हरेक कानुनमा समावेशी दृष्टिकोणबाट हुने बहस २०६२–०६३ को राजनीतिक परिवर्तनको मूल देन हो, जसलाई संविधानले थप लिपिबद्ध गरेको छ । 

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कानुन निर्माणमा नागरिक अधिकार प्रतिरक्षाको प्रण राज्यले संविधानमा लिएको छ । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जाने निर्णयपछि धेरै कानुन एकै पटक आचारण अनुकूल हुने गरी संशोधन भएका थिए । गणतन्त्र सुदृढीकरण विधेयकमार्फत कानुनलाई शासन व्यवस्थाको आचरण अनुकूल बनाइए । २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले नागरिक अधिकार रक्षा, नागरिक सहभागितालाई प्राथमिकतामा पनि राख्यो तर शासन व्यवस्था अनुकूलभन्दा विपरीत भएर सङ्घीय संसद्को पहिलो कालखण्डमा केही कानुन प्रस्तावित भए । लोकतान्त्रिक आचारणका न्यूनतम मान्यतासमेत विपरीत हुने गरी प्रस्तावित त्यस्ता विधेयक विवादमा मात्र परेनन्, राज्य नै पछि हट्न बाध्य भयो । 

सरकारले विशेष गरी नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने गरी केही कानुन प्रस्ताव ग¥यो । मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि विधेयक, विशेष सेवा गठनसम्बन्धी विधेयकमा सरकारले सार्वजनिक स्थानमा हुने अभिव्यक्तिलाई पनि नियन्त्रणको प्रस्ताव गरेको थियो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लगाउने गरी सरकारले विधेयक प्रस्तावित गरेको थियो । 

नियमनकारी निकाय प्रस्ताव गर्न विधेयक ल्याइए पनि नियन्त्रणको अभीष्ट बढी जोडिएको थियो, जुन आफैँमा लोकतान्त्रिक चरित्र विपरीतका थिए । सामाजिक सञ्जाललगायत निकायमा नागरिकले लेख्ने विषय फौजदारी कसुरको दायरामा मात्र प्रस्तावित थिएनन्, केही प्रचलित कानुनले तोकेको सजायभन्दा निकै चर्को सजायको प्रस्ताव पनि थियो, जसलाई नागरिक समाज र सरोकारवालाले लोकतान्त्रिक आचारण विपरीतका भन्दै आलोचना गरेका थिए । 

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गोपनीयताको हकलाई उच्च सम्मान गरिन्छ । सरकारले ल्याएका विधेयकमा गोपनीयतको अनतिव्रmम्य हकलाई पनि नियन्त्रणको प्रस्ताव गरिएको थियो । व्यक्तिगत सञ्चारको समेत रेकर्ड हुने गरी विशेष सेवा विधेयक सरकारले प्रस्ताव गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको टेलिफोन विवरण अदालतको अनुमतिबिना अनुसन्धानका क्रममा मात्र हेर्न पाउने परमादेश नै जारी गरे पनि यसलाई बेवास्ता गर्दै विधेयक अघि सारिएको थियो । विवादास्पद विधेयकको शृङ्खला अहिले पनि रोकिएको छैन । मस्यौदा भइरहेका धेरै विधेयकमा अहिले पनि यसअघिका विवादित व्यवस्था हुबहु छन् । 

सङ्घीयतासम्बन्धी कानुन

संविधान जारीपछि सङ्घीय संसद्को अवधिमा १०१ वटा कानुन पारित र प्रमाणीकरण भए । सरकारले र गैरसरकारी तवरबाट दर्ता कुल १५३ मध्ये १२ विधेयक सरकारले फिर्ता लियो । राष्ट्रिय सभामा विचाराधीनबाहेकका २७ विधेयक निष्व्रिmय भए । संविधान अनुकूल बनाउने अधिकांश विधेयक पारित भए । मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक पनि पारित भएका छन् । संविधानले तोकेको एकल, साझा र संयुक्त अधिकार सूचीका अधिकांश कानुन बने पनि केही बाँकी छन् । विशेष गरी सङ्घले कानुन नबनाउँदा केही प्रदेश कानुन बन्न सकेका छैनन् । साझा अधिकार सूचीका केही कानुन निर्माण चालु संसद्बाट हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

संविधान जारीपछि बनेका मौलिक हकसम्बन्धी कानुन पूर्ण कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । कतिपय व्यवस्था नियमावली तथा निर्देशिकाको अभावमा पूर्ण परिपालना भएका छैनन् । इतिहासमै पहिलो पटक फौजदारी कसुरका पीडितले राज्यकोषबाट क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । सामाजिक सुरक्षाको दायरा बृहत् बनेको छ । उपलब्धिका बाबजुद पनि मौलिक हकसम्बन्धी धेरै व्यवस्था कार्यान्वयनमा छैनन् । राज्यको क्षमता विस्तार र हक कार्यान्वयन समानान्तर हुनुपर्ने अवस्था पनि छन् ।  संविधानले तोकेका संरचना स्थापनाका ऐन बनिसेकेका छन् तर साझा अधिकार सूचीमा रहेका केही कानुन बनिसकेका छैनन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्धबारे ऐनले केही खाका स्पष्ट पारे पनि कतिपय विषयमा सङ्घको कानुन प्रदेश र स्थानीय तह कुरिरहेका छन् । कानुन निर्माणमा सरकार र विधायिकी तालमेल नमिल्दा केही महìवपूर्ण साझा अधिकार सूचीका कानुन अझै पारित भएका छैनन् । सङ्घीय निजामती सेवा, सङ्घीय प्रहरी ऐन नबन्दा प्रत्यक्ष मार प्रदेशले खेपिरहेका छन् । 

संवैधानिक समयसीमाको बाध्यताले मौलिक हकमा कानुन त बने तर, कतिपय नियमावली अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् । नियमावली नबन्दा कतिपय मौलिक हक अझै प्रचलनमा आएका छैनन् । संविधानको परिकल्पना छ नागरिकताविहीन नागरिक हुँदैन तर राजनीतिक दाउपेचका कारण संविधानले दिएको अधिकार धेरै जन्मसिद्धका सन्तानले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । नागरिक ऐन संशोधन विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस भई दुई पटकसम्म पारित भयो । पहिलो पटक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः पारित गरी पठाइएको थियो तर विधेयक प्रमाणीकरण भएन । 

राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्नेमा दलहरू विभाजित छन् । विवादमा सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दल दुईतिर छन् । राजनीतिक खिचतानीमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारबाट नागरिक वञ्चित भइरहेका छन् । राजनीतिक दल र सरकारबाट समेत विवाद समाधानका लागि प्रभावकारी सहजीकरणको अपेक्षा यसबीचमा गरिए पनि सम्भव भएको छैन । नागरिकको नैसर्गिक हक राजनीतिक एजेन्डा बनिरहेको छ । राष्ट्रपतिबाट कानुनी परामर्श जारी भए पनि निकास फेला परेको छैन । 

गणतन्त्रपछि एकल चरित्रको राज्य प्रणाली अन्त्य भई सङ्घीय व्यवस्था लागु भयो । तदनुसार निर्वाचन सम्पन्न भयो तर राज्यशक्तिको बाँडफाँटलाई प्रभावकारी बनाइएको छैन । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यले सकेको छैन । 

यस्तै, सङ्घीय व्यवस्थामा सङ्घीय कानुनबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्ने संविधानको परिकल्पना छ । सो अनुरूप यस्ता क्षेत्र तोक्ने कुनै पनि गृहकार्य हुन सकेको छैन । यससम्बन्धी कानुन संरचनाबारे पनि सरकारले ठोस कदम चालेको छैन । सङ्घ र प्रदेशबीचका समस्या सुल्झाउन आवश्यक समन्वय र साझेदारीका लागि परिकल्पना गरिएको अन्तर प्रदेश परिषद् चलायमान हुन सकेको छैन, जसले बेलाबेलामा प्रदेश र सङ्घबीच आरोप प्रत्यारोपकै अवस्था सिर्जना भएको छ । 

लामो समयको एकात्मक राज्य चरित्रले कतिपय वर्ग र समुदाय आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेको मनन् संविधानले ग¥यो, जसको परिणाम सकारात्मक विभेदको नीतिलाई राज्यले अङ्गीकार गरेको छ । राज्य संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । यति मात्र होइन ती समुदायका अधिकार स्थापित गराउन र नीति तर्जुमामा सहयोग गर्न संवैधानिक निकाय नै संविधानले परिकल्पना गरेको छ ।