काठमाडौँ, जेठ १३ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आसन्न भारत भ्रमण दुईपक्षीय सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनुका साथै विकास साझेदारीमा सहकार्य गर्न र विगतदेखि अल्झिएर बसेका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने भएको छ।
नेपाल–भारत सिमानामा रहेको अवरोधविहीन जनसम्बन्धका आधारमा आयाम विस्तार हुँदै अहिले विकास साझेदारको अत्याधुनिक युगमा प्रवेश गर्दै अघि बढिरहेको छ। बेलायतको उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएसँगै नेपाल–भारतबीच सन् १९४७ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। त्यसयता नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा भारतको मित्रवत् सहयोग रहँदै आएको छ। नेपालमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्र स्थापनापश्चात् लोककल्याणकारी राज्य निर्माणका क्रममा एउटा असल छिमेकीको स्तरमा भारतले सघाउँदै आएको छ।
पछिल्लो समय दुई देशबिचको साझेदारी सीमापार पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन, सीमापार रेल्वे सेवा, एकीकृत भन्सार जाँच चौकी, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसम्म विस्तार भएको छ। तीमध्ये धेरैजसो सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार दुई छिमेकी देशबिचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउने प्रयासमा दुईदेशीय सरकार र कूटनीतिक संयन्त्र सव्रिmय छन्।
भारत नेपालको सबैभन्दा ठुलो द्विपक्षीय विकास र व्यापारिक साझेदार हो। जनस्तरीय सम्बन्ध पर्यटकको आदानप्रदानतर्फ उन्मुख छ। भारतबाट नेपालमा शीतलताको अनुभूति गर्न आउने पाहुना र भारतको समृद्ध इतिहासको अवलोकन गर्न जाने नेपालीको जनसम्बन्धको आयाम व्यापारिक र विकास साझेदारीभन्दा उच्च रहेको छ। अघिल्लो वर्षको व्यापार तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालबाट भारतमा १०६ खर्ब रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको छ। त्यस्तै ९७१ अर्बको आयात भएको छ। दुई देशबिच देखिएको ठुलो व्यापार घाटाको खाडल पुर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
नयाँ आमनिर्वाचनपछि गठित पहिलो सरकार भएकाले पनि यो भ्रमण भारत सरकारकै लागि पनि सम्बन्ध नवीकरणको महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ। भ्रमणको तयारीबारे जानकारी दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले सबैखालको तयारीमा मन्त्रालय जुटेको बताउनुभयो। भ्रमणको आधिकारिक मिति र कार्यसूचीका विषयमा भने नेपाल–भारत दुवै पक्षबाट संयुक्त वक्तव्य निकाल्ने समझदारी भएको छ।
गत वर्ष भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदीको नेपाल भ्रमणका व्रmममा सम्भावित नयाँ साझेदारीका विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग लुम्बिनीमा बृहत् छलफल भएको थियो। त्यस बेला उठेका विषयमध्ये सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा सहयोग प्रवर्धन, रासायनिक मलको सहज आपूर्ति, पारवहन सन्धि, व्यापार सन्धिको पुनरवलोकनलगायतका विषयमा अनौपचारिक सहमति भएको थियो। सोही अनुसार यस पटक तिनलाई औपचारिकता दिने विषयमा थप गहन छलफल हुने अपेक्षा गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
आसन्न भ्रमणले जलविद्युत् उत्पादन, बौद्ध सर्किट र रामायण सर्किटसहित संस्कृति र पर्यटन, शिक्षा र शैक्षिक सहयोगका बहुपक्षीय क्षेत्रमा सहकार्य, चाँदनी–दोधारामा सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, पूर्णागिरि माई, उत्तराखण्ड, भारत र नेपालको डडेलधुराको परशुराम धामलाई जोड्ने महाकाली नदीमा पुल निर्माण तथा पूर्वाधार विकासका विषयको मार्गचित्र भ्रमणले कोर्ने सम्भावना छ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि भारतका इच्छुक कम्पनीलाई नेपालले निमन्त्रणा गरेकोमा त्यस विषयमा थप पहल हुनेछ। त्यस्तै पञ्चेश्वर आयोजनालाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउने, स्वच्छ ऊर्जाका लागि जलविद्युत्को महत्त्वमा जोड दिँदै जलविद्युत् क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई अघि बढाउन आपसी विमर्श हुने सम्भावना छ।
विभिन्न विकासका परियोजनामा संयुक्त रूपमा कार्य भएकामध्ये नेपाल–भारतबिचको पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन भारतको मोतीहारीबाट नेपालको अमलेखगन्जसम्म निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। वीरगन्ज र विराटनगरमा सुरक्षा जाँच चौकी, जनकपुर–जयनगर रेल्वे परियोजना बर्दिबाससम्म थप विस्तार भएको छ। विराटनगर–जोगबनी अन्तरदेशीय रेल्वे परियोजनामा कार्य जारी छ। त्यस्तै रक्सौल–काठमाडौँ रेल्वे परियोजनामा पनि दुई देशबिच सहकार्य भइरहेको छ।
नेपालको समुद्रसम्म पहुँच बढाउन सबैभन्दा सहज मार्ग भारत नै भएकाले थप जलमार्ग सम्पर्क सञ्जालका लागि समेत पहल हुने सम्भावना छ। केही दिनअघि भएको हिन्द महासागर सम्मेलनमा समुद्रमा नेपालको पहुँचलाई जोड दिइएको थियो। अन्य सहकार्यमा हुलाकी सडक निर्माणमा भारतले सहयोग जारी राखेको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा भारतको लगानी छ।
