• १९ फागुन २०८०, शनिबार
blog

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह प्रतिनिधि सभामा बोल्न नपाएको विरोधमा शरीरका कपडा उतार्नुहुँदै । तस्बिर :सुजन गुरुङ

काठमाडौँ, वैशाख २६ गते । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणले सदनमा प्राथमिकता पाउँदा प्रतिनिधि सभाको सुव्यवस्थामा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस प्रकरणमा बोल्न चाहने सांसद र आकस्मिक समय सकेसम्म कम गर्ने सभामुख देवराज घिमिरेको प्रयत्नले बैठक सञ्चालनमै अवरोध भइरहेको छ । पहिलो बैठकदेखि नै समय व्यवस्थापनमा समस्या खडा भइरहेको छ । सोमबार समय व्यवस्थापनको प्रश्न त संसदीय मर्यादा र सभामुखको विशेषाधिकारसँगै जोडिन पुगेको छ ।

आकस्मिक समयमा बोल्न सोमबार पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, स्वतन्त्र सांसदलगायतले समय माग गरेका थिए तर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफलका कारण शून्य समयबाहेक आकस्मिक समय नदिने बैठकअघि नै तय भएको थियो । 

बैठकको सुरुवातमै आसन स्थानमा उठेका सदस्यलाई सभामुखले बस्न आग्रह गर्नुभएको थियो तर स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले एकाएक बैठक कक्षमै धमाधम कपडा खोल्न सुरु गरेपछि सुव्यवस्थामा नै प्रश्न खडा भएको थियो । बोल्न पाउनुपर्ने मागसहित सिंह कम्मरभन्दा माथि अर्धनग्न नै हुनुभयो । 

सभामुख घिमिरेले सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियमप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुभयो तर सिंह रोकिनुभएन । उहाँले आफ्नै स्थानबाट समय माग गरिरहनुभयो । सभामुखले बैठकको सुव्यवस्थाका लागि नियमावलीको नियम ३० अनुसार चेतावनी दिनुभयो । चेतावनी नमाने कारबाहीका लागि बाध्य हुने बताएपछि सिंहले कपडा लगाउनुभयो । 

पहिलो घटना होइन

बैठक कक्षमा सुव्यवस्थाको प्रश्न उठेको यो नै पहिलो घटना भने होइन । इतिहासमै सबैभन्दा लामो अवरोध सङ्घीय संसद्को पहिलो कार्यकालमा भइसकेको छ । संविधानको विषयलाई लिएर २०७१ माघ ५ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभासद्ले संविधान सभामा तोडफोड नै गरेका थिए तर कुनै किसिमको कारबाही भएन । २०६८ मा वार्षिक बजेट पेस गर्ने व्रmममा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको ब्रिफकेस माओवादीकै सांसदले तोडफोड गरेका थिए । उक्त घटनामा पनि कुनै कारबाही भएन । 

संविधान सभाको समितिमा पनि दलित जनजाति पार्टीका सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले आफ्नो कपडा आफैँ च्यात्नुभएको थियो । बैठक कक्षबाटै कुर्सीसमेत उहाँले फाल्नुभएको थियो । संविधान सभामा सभासद् सञ्जय साहले सभा कक्षको माइक तोड्नुभएको थियो । 

कारबाही पनि भए

संसदीय मर्यादाका घटना सदस्य निष्कासनको अवस्थासम्म पुगेका छन् । मर्यादाविपरीतका घटनामा निष्कासनको अभ्यास पहिलो संसद्बाटै भएका छन् । पहिलो संसद्मा सांसद निस्तार राय यादवलाई सभाध्यक्षले बाहिर निस्कन आदेश दिनुभएको थियो । २०१७ साल साउन १९ गतेको बैठकमा उहाँलाई प्रश्नोत्तर कार्यक्रमपछि बाहिर निस्कन आदेश गर्नुपरेको थियो । 

यस्तै २०५० साउन ६ गते राष्ट्रिय सभामा स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र पौडेलमाथि हातपात गरेपछि सदस्य गोल्छे सार्की सात दिन निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । विशेष समयमा मन्तव्य दिएर फर्कने क्रममा सार्कीले आफ्नै स्थानमा बसिरहनुभएका पौडेलमाथि हातपात गर्नुभएको थियो । सदनमा नारा नलगाउन गरेको आग्रहविपरीत रोस्ट्रम नै कब्जा गरेपछि रामेश्वरराय यादवलाई पनि राष्ट्रिय सभाको २०५० भदौ २१ गतेको बैठक कक्षबाट निष्कासन गरिएको थियो ।

यस्तै २०५३ साल भदौ २ मा प्रतिनिधि सभामा बोल्ने स्थानको विवादमा सभामुख रामचन्द्र पौडेलले सांसद हृयदेश त्रिपाठीलाई बाहिर निकाल्न मर्यादापालकलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । रोस्ट्रम प्रयोगको अनुमति नपाएपछि त्रिपाठी रोस्ट्रमअघि गएर उभिनुभएको थियो । जसकारण अभद्र व्यवहारमा कारबाही बेहोर्नुपरेको थियो ।

संविधान सभाबाट निष्कासित

संविधान सभा अवधिमा पनि सदस्यहरूलाई निष्कासन गरिएको पाइन्छ । माओवादी केन्द्रका सांसदबाट भएको संविधान सभा तोडफोड, बजेट वक्तव्यको ब्रिफकेस तोडफोडका घटनाबाहेक अन्यमा पनि सभाध्यक्षबाट विशेषाधिकार प्रयोग भएको देखिन्छ । २०६८ साल असार ५ गते सभामुख सुवास नेम्वाङले तत्कालीन व्यवस्थापिकाको बैठकबाट सदस्य विश्वेन्द्र पासवान, रुक्मिणी चौधरी, बुद्धरत्न मानन्धर र सदरुल मियाँ हकलाई निष्कासन गर्नुभएको थियो । रुलिङअनुसार जवाफका लागि रोस्ट्रममा जान लाग्नुभएका स्थानीय विकासमन्त्रीलाई रोकेपछि चारै जनालाई सात दिनका लागि निलम्बन गरिएको थियो ।

यस्तै २०६८ सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद एक दिनका लागि निलम्बनमा परेका थिए । २०६८ साल भदौ ८ गते कुन्तीकुमारी शाही, चन्द्रबहादुर गुरुङ (स्याङ्जा), बबिना मोक्तान लावती र रामनारायण सिंहलाई सभामुख नेम्वाङले निलम्बन गर्नुभएको थियो । व्यवस्थापिकामा नारा लगाइरहेका उनीहरूलाई बैठक कक्षबाट बाहिर जान आदेश भएको थियो तर बैठक कक्ष नछाडेपछि मर्यादापालकको सहयोगमा बैठकबाट निष्कासन गरियो । 

सभाको शान्तिविरुद्ध कार्य गरेको भन्दै सांसद सञ्जयकुमार साहलाई पनि कारबाही भएको थियो । बोल्न नपाएको भन्दै साहले सदनका माइक तोडफोड गर्नुभएको थियो ।