काठमाडौँ, वैशाख १९ गते । बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन र स्थानान्तरण गर्ने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच पुनः टकराव देखिएको छ । महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा प्रारम्भिक काम नगर्दा र भूमि आयोगले समन्वयको पहल नगर्दा दुई सरकारी निकायबीच द्वन्द्व सुरु भएको हो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले महानगरपालिकाले प्रारम्भिक चरणको काम नै सुरु नगरेको आरोप लगाउनुभयो । तर महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भूमि आयोगले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन आयोगले आवश्यक तत्परता नै प्रत्यारोप गर्नुभयो ।
पाटन उच्च अदालतले वैशाख १३ सुकुम्बासीका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सुकुम्बासी बस्ती सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आशयसहितको आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी वज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले नदी किनारको अवैध संरचना हटाउन आदेश दिए पनि सुकुम्बासी बस्ती उचित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व राज्यलाई स्मरण गराएको छ । तर भूमि आयोग र महानगरबीच समन्वयको अभावले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको काम अझै ढिलाइ हुने भएको छ ।
भूमि आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका लागि प्रारम्भिक काम थाल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लगत सङ्कलन, पहिचान र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तहको भएकाले महानगरले त्यो काम सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले २०७९ भदौमा भूमि आयोग र महानगरबीच सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले सम्झौता गरेपछि प्रथम सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । तर त्यसपछि महानगरले लगत सङ्कलन गरेको छैन । महानगरले लगत सङ्कलनकर्ता नियुक्ति, सेवा केन्द्र स्थापना, स्थानीय तहस्तरीय सहजीकरण समिति निर्माण र वडास्तरीय सहजीकरण समिति बनाएर अब सबै वडाको लगत सङ्कलन गरेमा आयोगले दोस्रो सूचना प्रकाशित गर्छ ।”
उहाँले त्यसपछि फाराम भराउनुपर्ने, कम्प्युटर डाटा इन्ट्री गर्नुपर्ने, निस्सा वितरण गर्नुपर्ने, प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र को वास्तविक सुकुम्बासी हुन्, को भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासी हुन्, को अव्यवस्थित
बसोबासी हुन् भन्ने कुरा निक्र्योल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पाटन उच्च अदालतको आदेशपछि सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको दायित्व महानगरको काँधमा पुगेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “जग्गा दिन मिल्ने र नमिल्ने पनि निक्र्योल गर्नुपर्छ। त्यो सूची भूमि आयोगलाई दिनुपर्छ। जिल्ला समितिले नापजाँच गराउँछ। त्यो नापजाँच गराउँछ। जिल्ला समितिले पुनः प्रमाणीकरणका लागि सूचना प्रकाशन गर्छ। त्यसपछि लालपुर्जा निकाल्ने र वितरण गर्ने काम अघि बढ्छ।”
‘सङ्घीय सरकारले ठाउँ तय गर्नुपर्छ’
काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता मानन्धरले सुकुम्बासीका पक्षबाट उच्च अदालतमा परेको निवेदन खारेज भएपछि अब सुरक्षित र व्यवस्थित ढङ्गले बागमती नदी किनार खाली गराउने दायित्व राज्यसमक्ष आइपुगेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
