काठमाडौँ, वैशाख १६ गते । निर्वाचनपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन विधायिकी कार्यमा पूर्णतः असफल बनेको छ। २०७९ पुस २५ मा सुरु भई ११० दिनसम्म चलेको अधिवेशनले एउटा पनि विधेयक पारित गर्न सकेन। सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनले कुनै पनि कानुन निर्माणलाई पूर्णता दिन नसकेको हो। राजनीतिक विवादका कारण अधिवेशन अन्त्यको जानकारी पूरा गर्नसमेत मध्यरात कुर्नुप-यो।
विधि निर्माणमा मात्र होइन, संसद्प्रति सरकारको जवाफदेहिता, दर्ता प्रस्तावउपरको छलफल र प्रश्नोत्तरसमेत चालु अधिवेशनमा हुन सकेनन्। मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा कार्यवाहक राष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन शुक्रबार राति १२ बजेबाट अन्त्य भएको जानकारी संसद्मा पठाइसक्नुभएको छ।
निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभामा तीन र राष्ट्रिय सभामा एक विधेयक दर्ता भएका थिए। पहिलो अधिवेशनको अन्तिम दिन प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका तीनवटै विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ। कानुनी रिक्तताका कारण प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको अवस्था नरहे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारितमा दलहरू एकमत हुन सकेनन्। प्रधानन्यायाधीश सिफारिस मात्र होइन संसदीय सुनुवाइका लागि संयुक्त समिति गठनमा पनि दलहरू सहमत भएनन्। राष्ट्रिय सभाले तीन सदस्य मनोनीत गरे पनि प्रतिनिधि सभामा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
यस्तै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई विशेष समितिमा छलफलका लागि पठाउने राजनीतिक सहमति पनि सदनमार्फत कार्यान्वयन हुन सकेन। विशेष समिति बनाउने शीर्ष नेताबीच भएको सहमति तीन दिनमै बिथोलिँदा विधेयक विषयगत समितिमा नै पठाइएको छ। अन्तिम बैठकमा प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई आएका छवटा विधेयकलाई पनि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ। सभामा उत्पत्ति भएका तीन विधेयक पनि विषयगत समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ।
बिदासम्बन्धी विवाद
अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदको अवरोध भएको छ। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको बिदा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने विवादले अधिवेशन अन्त्यका दिनसमेत कार्यसूचीले पूर्णता नपाएको हो। सशस्त्र प्रहरीका असइ थमन विकको हत्या अभियोगमा उच्च अदालत जनकपुरबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश भए पनि फरार रहनुभएका कोइरीले बिदाको निवेदन पठाएपछि विवाद भएको हो। सभामुखले कोइरीको बिदा स्वीकृतिका लागि सदनमा प्रस्ताव गरेपछि सत्तापक्षका सांसदले आपत्ति जनाएका हुन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतले फरार अभियुक्तलाई बिरामी मान्न नमिल्ने भन्दै बिदा स्वीकृत नगर्न माग गरेका थिए। कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, सांसद रामहरि खतिवडा, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बिदा स्वीकृत नगर्न माग गरेका थिए।
सभामुख देवराज घिमिरेले भने प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ पारित भएपछि आधिकारिक निकायबाट कुनै पनि जानकारी नआएकाले निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने बताउनुभएको थियो। प्रहरीले पुस ७ गते कोइरी फरार रहेको जानकारी संसद् सचिवालयलाई दिइसकेको थियो तर उक्त समयको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा फरार रहेका अभियुक्तलाई निलम्बन गर्न मिल्ने अवस्था थिएन। चैत १९ गते पारित नियमावलीले फरार रहेका सांसद पनि निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ। सभाध्यक्ष घिमिरेले सो व्यवस्थाअनुसार पत्राचार नभएकाले निलम्बन गर्न नसकिने अडान राख्नुभएको हो।
राजनीतिक परामर्शपछि कोइरीको हकमा अर्को अधिवेशनमा निर्णय गर्ने गरी अन्य चार सदस्यको बिरामी बिदा स्वीकृत गरिएको थियो। मनोरमा शेरचन, वर्षमान पुन, चन्द्रकान्त भण्डारी र बिनाकुमारी थनेतको बिदा स्वीकृत भएको छ।
के–के भए काम ?
निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशनमा राजनीतिक एजेन्डाले बढी प्राथमिकता पाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन अवधिमा दुई पटक विश्वासको मत लिनुभएको छ भने सभामुख तथा उपसभामुख चयन भएका छन्। २८ बैठकमा प्रतिनिधि सभाले कुल ९१ घण्टा ५० मिनेट काम गरेको छ।
अधिवेशन अवधिमा एक पटक सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक बसेको छ। निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशनमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि संयुक्त बैठक बोलाइएको थियो। चालु अधिवेशनले नियमावली पारित गरेको छ। सभाको अधिवेशन अवधिमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तव्य दिनुभएको थियो। साथै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले आकस्मिक, शून्य एवं विशेष समयमा उठेका प्रश्नका सम्बन्धमा जवाफ दिनुभएको थियो।
