मुना हमाल
सुर्खेत, वैशाख १० गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने भएको छ । जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास अभिवृद्धि र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न लागिएको हो ।
त्यसका लागि प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाको बैठकमा टेबुल गरिसकेको छ ।
प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी, प्रदेशस्थित सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी निकाय, संस्थानका जनशक्तिको ज्ञान, सिप र क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रशिक्षण दिन र संस्थाको नियमन, विभिन्न विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानले प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थापना हुने तालिम प्रदायक संस्थाको नियामक निकायको रूपमा अनुगमन, निरीक्षण गर्न तथा त्यस्तो निकायको गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
उक्त विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ल्याएको हो । प्रतिष्ठानको कार्यालय प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा हुनेछ भने आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानहरूमा तालिम केन्द्रहरू स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विज्ञ व्यक्तिको सूची तयार गर्नेछ । प्रतिष्ठानले प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन, व्यवस्थापन, विकास एवम् सुशासनलगायतका विभिन्न विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र परामर्श सेवा प्रदान गर्ने र तीनै तहका र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा प्रवेश तथा सेवाकालीन तालिमको सञ्चालन गर्नेछ ।
विकास र सुशासन र समृद्धिका विविध पक्षमा नीति, अनुसन्धान संस्थाको रूपमा कार्य गरी स्थानीय तहलाई पृष्ठपोषण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रूपमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रशिक्षण परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्ले प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, योजना, वार्षिक कार्यक्रम बजेट स्वीकृत गर्ने, प्रशिक्षण कार्यक्रमको पाठ्यक्रम, मापदण्ड, ढाँचा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिष्ठानबाट हुने प्रशिक्षण एवम् अनुसन्धान कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी गराउन कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठानको प्रशासनिक प्रमुखको काममा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहनेछन् ।
प्रतिष्ठानको आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि एउटा छुट्टै कोष, अक्षयकोषको स्थापना गरिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
