काठमाडौँ, चैत २४ गते । एकल महिलाको विवाह भएको अवस्थामा विवाहअघि जन्माएको बच्चाको जन्मदर्ता मावलीको थरबाट गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बुधबार एकल महिलाका बच्चाको जन्मदर्ताको विषयमा यस्तो परिपत्र जारी गरेको हो।
परिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार विवाह भएको तर पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चा भएका महिलाले विवाह गरी बच्चासहित पतिको ठेगानामा सँगै बसेको भए सो बच्चाको मावलीकै थर राखी आमाको हालको ठेगानामा जन्मदर्ता गरिदिन भनिएको छ। त्यस्तै विवाहअघि जन्म भएको तर पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चा एकल महिलाले विवाह गरी पतिसँगै बसेको तर उसको बच्चा मावलीमै बसेको भए मावलीकै थर कायम गरी मावलीकै ठेगानामा आमालाई सूचक राखी जन्मदर्ता गरिदिने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै जन्मदर्ता भएपछि बाबुको ठेगाना पत्ता लागेको अवस्थामा अघि गरेको जन्मदर्ता रद्द गरी बाबुको ठेगानामा नयाँ जन्मदर्ता गरिदिन सबै जिल्ला प्रशासन तथा इलाका प्रशासन कार्यालयलाई भनिएको छ।
भर्खरै सार्वजनिक भएको जनगणनाको तथ्याङ्कअनुसार कुल ३० लाख सात हजार ६४८ जना साना बालबालिकामध्ये ७४ प्रतिशतको जन्मदर्ता गराएका छन्। बाँकी २६ प्रतिशतले भने जन्मदर्ता गरेका छैनन्। अठार वर्षभन्दा मुनिका नाबालिगको सङ्ख्या ९८ लाख ६९ हजार ५८३ छ।
जसअनुसार आमासँग मात्र बस्ने बालबालिका १७.१ प्रतिशत एवं मावली र अन्य नातेदारसँग बस्ने बालबालिका ३.०० प्रतिशत छन्। आमाले अर्को विवाह गरेको अवस्थामा सौतेनी बाबुसँगै रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या ०.१ प्रतिशत मात्र छ। सबैभन्दा धेरै आमासँगै रहेको देखिन्छ।
विभागले यसअघि बाबु पत्ता नलागेको खण्डमा आमाको नाम र थरबाट जन्मदर्ता गराउन सकिने परिपत्र २०७९ कात्तिक ३० गते गरेको थियो। आफ्नै निर्णयमा असर गर्ने गरी आएको नयाँ परिपत्रले महिलालाई फेरि पुरुषकै भरमा रहेको निरीह महिलाका रूपमा चरितार्थ गर्न खोजिएको आरोप अधिकारकर्मीहरूले लगाएका छन्।
केही सहजता हेर्ने बहानामा यो परिपत्रले ‘महिलाको आफ्नो थर हुँदैन’ भन्ने पुरानो पितृसत्तात्मक सोचलाई परिभाषित गर्न जोडबल गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. मीरा ढुङ्गानाले बताउनुभयो। नेपालको संविधानले महिला र पुरुष दुवैलाई समान व्यक्तिका रूपमा अङ्गीकार गरेको अवस्थामा बाबुको सट्टा अर्को पुरुष व्यक्ति मामालाई सर्वोपरि मानेर मावलीको थर भनिएको दाबी उहाँको छ। नियमसङ्गत प्रक्रियालाई सहज बनाउने सोच भनिए पनि त्यसले थप असहज बनाउने दाबी उहाँको छ।
पूर्वसांसद डा. डिला सङ्ग्रौलाले अहिलेको परिपत्र संविधानसम्मत नभएको औँल्याउनुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, “बाबु नभए मावली भनेर महिलाको मातृत्व र पहिचान स्वीकार नगरी फेरि पितृत्व घुसाउन खोजिएको छ।”
पञ्जीकरण शाखाका निर्देशक नवराज जैसीले भने संविधानसम्मत रूपमा बालबालिकाले आफ्नो पहिचान पाउनुपर्ने मान्यतालाई व्यावहारिक सहजता दिन नयाँ परिपत्र गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। आमाको नाम र थरबाट यसअघि नै जन्मदर्ता गर्न सकिने परिपत्र भइसकेकामा यो नयाँ समस्या समाधानका लागि आएको उहाँले बताउनुभयो। आमा, बाबुको विकल्प होइन भन्ने संवैधानिक सत्यलाई नकार्दै ‘मामाको घर’ अर्थात् ‘मावलीको थर’ भनेर स्पष्ट गरिनुका पछाडि कुनै खराब नियत नरहेको उहाँले बताउनुभयो।
शब्दकोशमा बच्चाको आमाको विकल्पमा शब्द खोजी गर्दा ‘मावली’ शब्द भेटिएपछि त्यसैउपर लामो छलफलपछि पारित गरिएको बताउनुभयो। बच्चाको ‘आमाको जन्मघर’ वा ‘माइती घर’लगायतका वैकल्पिक शब्दमाथि शाखाको ध्यान गएन। उहाँका अनुसार महिलाले अर्को विवाह गरेको खण्डमा जन्मदर्ता बन्न नसक्दा विद्यालय भर्ना हुन, बैङ्क खाता खोल्न, बिमा गर्न र सीमान्तकृत समुदायले पाउने सामाजिक भत्ता पाउन नसक्ने अवस्थालाई मावलीमार्फत सम्बोधन गर्न खोजिएको हो।
