उन्नाइस वटा देश र युरोपेली संघ (ईयू) मिसिएपछि बनेको बीसको समूह (जी–२०) को यसपल्ट हुने वार्षिक बैठकको आयोजक–राष्ट्र हुँदैछ भारत। गत मध्य–मङ्सिरमा जी–२० को अध्यक्षता ईण्डोनेसियाबाट भारतमा सरेकै दिनदेखि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले यसलाई विशिष्ट अवसर बनाउने प्रयत्न थालेको छ। सन् २०२४ को आयोजक हुने पालो ब्राजिललाई दिने बखतसम्ममा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने मोदीको धोको छ। विदेश राज्यमन्त्री भी. मुरलीधरनको हालै मात्र राज्यसभा (संसद्) मा यसै आकांक्षालाई प्रतिध्वनित गर्ने वक्तव्य आएको थियोः–भारतले आफूकहाँ यतिञ्जेल भएका उपलब्धिलाई विश्वसमुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने बेजोड अवसर पाउँदै छ।
स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार, जी–२० शिखर सम्मेलन आउँदो सेप्टेम्बरको ९–१० तारिख (२३–२४ भाद्र २०८०) नयाँ दिल्लीमा हुनेछ। जी–२० मा सम्मिलित देशहरू हुन् —अर्जेण्टिना, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी,भारत, ईण्डोनेसिया, इटाली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रुस, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) र संयुक्त राज्य अमेरिका। भन्नु परोइन, ईयू २७ वटा युरोपेली देशको प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रीय संगठन हो, जसको तुलना सार्कसँग गर्न सकिन्छ। यस समूहमा प्रभावशाली देश मात्र छैनन् राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य समेत रहेका पाँचवटा शक्तिशाली मुलुक पनि छन। (आयोजक देश भारतले बङ्गलादेश र मौरिसस् समेत नौ देशका उच्च प्रतिनिधिहरूलाई पाहुनाको रूपमा निम्तो गर्दैछ।) संयुक्त राष्ट्रसंघ,विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका केही संस्थाहरू नियमित सहभागी हुने गर्छन्।
सैन्यबलको पक्षले बेग्लै महत्व राख्दछ। जी–२० मा समावेश भएका देशहरू मूलतः आर्थिक आधारमा सबल ठानिएका हुन्। उपलब्ध आँकडाहरूले के देखाउँछन् भने जी–२० समूहले विश्वव्यापारको ७५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८० प्रतिशत यसै समूहको नियन्त्रणमा छ। अनि विश्व जनसंख्याको ६० प्रतिशत अंश जी–२० को मानचित्रमा पर्दछ। भारत,चीन र नेसिया बाक्लो जनसंख्या भएका देश भनेर त्यसै पनि चिनिएकै हुन्। समग्रमा, सामूहिक रूपमा जी–२० ले लिने निर्णय र गर्ने मार्गदर्शनले बाँकी विश्वलाई डो–याउनु अपरिहार्य छ। स्वभावतः जी–२० बाहिरका साना–ठूला देशका प्रेसले आगामी दिल्ली सम्मेलनबारे गहिरो अभिरुचि राख्नेछन्। जी–७ को दाँजोमा यो समूहको आकर्षण बढी हुने नै भयो।
शीर्षस्थ सम्मेलनको तयारीस्वरूप सदस्य–राष्ट्र र ईयूका पदाधिकारीहरू तहगत बैठक र विचार–विमर्शमा लागिसकेका छन्। भारतको विदेश मामिला मन्त्रालयले आयोजक–राष्ट्रका जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा आफ्ना निकायगत संयन्त्रहरूलाई पूर्णरूपमा क्रियाशील गराएको छ। यसै क्रममा, जी–२० का अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूको बैठक सकिएको छ भने परराष्ट्रमन्त्री–स्तरीय परामर्शको चरण पनि भर्खरै टुङ्गिएको छ। हुन त दिल्ली विगतमा असंलग्न सम्मेलनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय जमघटको थलो भैसकेको हो तापनि त्यहाँ जी–२० को शिखर सम्मेलन हुन लागेको चाहिं पहिलो पटक हो। तसर्थ भारतले यसलाई ऐतिहासिक अनुष्ठान ठान्नु र तदनुकूलको तयारी गर्नु स्वाभाविक हो। भदौमा मूल सम्मेलन हुनुअघि झण्डै दुईसय बैठकको आयोजना गर्नु र त्यसका लागि ५० वटा शहरमा कार्यस्थलको चाँजो मिलाउनु लर्तरो चुनौती होइन।
दिल्ली सम्मेलनका लागि भारत सरकारले वैदिक सनातनी ग्रन्थमा पाइने संस्कृत वचन “वसुधैव कुटुम्बकम्”लाई मूलमन्त्र तय गरेको छ। (वन् अर्थ.वन् फेमिली.वन् फ्युचर.) हिन्दुत्वको नाराबाट निर्वाचित हुँदैआएको मोदी सरकारले सनातनी मान्यताको आधारमा यस ‘पृथ्वीतलका सबै बासिन्दा एक–अर्काका कुटुम्ब हुन्’ भन्ने उदार सन्देश प्रवाह गर्नुलाई सुसंगत कदम नै मान्नुपर्छ। मोदीको ‘सबका साथ सबका विकास’ भन्ने नाराको कतै बाह्य आयाम पनि छ कि ? छलफलको विषय हो। जे होस्, हिन्दुत्वमा आधारित राष्ट्रवादप्रति अरुचि राख्दै आलोचक बनेका पश्चिमा शक्तिहरूले पनि यसपालि पूर्वीय दर्शनले अनुप्राणित गरेका मान्यतालाई सहजै नकार्न सकोइनन्।
जी–२० समूहको चिनारी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोगका लागि महìवपूर्ण अन्तर–सरकारी मञ्चको रूपमा रहँदै आएको छ। सारांशमा, मूल उद्देश्य एकै वा एकैनासको भएकोले समूहका केही प्राथमिकता साझा प्रकृतिका र केही सदस्य–राष्ट्रका राष्ट्रिय आवश्यकताको साँचोमा ढालिएका हुन जान्छन्। जस्तो, सन् १९९९ मा मन्त्रिस्तरीय समूह स्थापित हुँदा खालि आर्थिक सरोकारका थोक विषयमा बहस केन्द्रित हुने गर्दथ्यो भने सन् २००९ मा वाशिङ्गटनमा शिखर सम्मेलन भएयता व्यापार,जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, भ्रष्टाचार निवारण समेतका मामिला समेटिदै आएको देखिन्छ। आगामी सम्मेलनका लागि भारतले राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा तय गरेका प्राथमिकतामा हरियाली प्रवर्द्धन र महिला नेतृत्वमा आधारित विकासजस्ता विषयहरू पर्दछन्।
शेर्पाको योगदान
राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख र अन्य शीर्षस्थ सरकारी प्रतिनिधिहरूले भाग लिने शिखर सम्मेलनका लागि चरण–चरणमा र तह–तहमा हुने बैठकका कार्यसूची (एजेण्डा) तय गर्ने विधि बेग्लै प्रकारको छ। किनभने जी–२० को न बडापत्र छ न त स्थायी सचिवालय नै। सबैजसो क्रियाकलाप अघिल्लो आयोजक, वर्तमान आयोजक र भावी आयोजक गरी तीन देशका सरकारको आपसी परामर्श र संयोजनमा हुने गर्दछ। जस्तो, भारतीय अधिकारीहरूले कार्यसूचीलाई अन्तिम रूप दिनुअघि ईण्डोनेसिया र ब्राजिलसँग सम्मेलनसम्बन्धी कामको समन्वय गर्दैछन्। आर्थिक विषयहरू हेर्ने एक माध्यम (च्यानल) र सबै गैरआर्थिक मामिला हेर्ने अर्को माध्यम गरी दुई माध्यमबाट सङ्कलित राय–सुझाव शिखर सम्मेलनका मुख्य सहभागीसमक्ष पु¥याउने परिपाटी बसालिएको छ। सगरमाथाको शिखर चुम्न तम्सेका पर्वतारोहीलाई शेर्पा पथप्रदर्शकले डो¥याउँदै लगेझैं जी–२० का नेतागणलाई तिनलाई सर्वोच्च तहको बैठकमा लैजाने पनि ‘शेर्पा’ नै हुन्छन्।
नेपालमा बहुधा पर्वतारोहणको क्रममा हुने शब्द हो शेर्पा। जी–२० को सन्दर्भमा भने शेर्पा निर्णायक सम्मेलनको तयारीमा जुटेको व्यक्तिलाई चिनाउन प्रयोग गरिन्छ। जग–जाहेर छ, यस शब्दको प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा गराउन नेपालको शेर्पा समुदायको प्रत्यक्ष योगदान छ। किनभने जी–२०मा ‘शेर्पा’ सामान्य पदाधिकारी मात्र होइन, ऊ सम्मेलनमा सहभागी हुने राष्ट्रप्रमुखको ‘निजी दूत’ (पर्सनल एम्मीसरी) को रूपमा क्रियाशील रहने गर्छ। बीसवटै सहभागी देश/सदस्यका शेर्पाहरू शिखर सम्मेलनअघि (र पछि पनि) पटक–पटक बैठक गर्छन्। जी–२० को वर्तमान अध्यक्ष रहेको भारतको तर्फबाट अहिलेका शेर्पा हुन् अमिताभ कान्त। यसपालि भारत आयोजक भएकोले त्यहाँ कामको चाप अधिक छ, त्यसकारण सहयोगीको रूपमा अन्य शेर्पाहरू थपिएका छन्। आउँदो भदौको उत्तरार्द्धमा शेर्पाहरूको व्यस्तता बढ्ने छ। सम्मेलनको अन्त्यमा जारी हुने ‘नेताहरूको घोषणापत्र’ सार्वजनिक नहुँदासम्म तिनले फुर्सद्को सास फेर्न पाउने छैनन्।
प्रतिबद्धताको लिखत
सम्मेलनको घोषणापत्र यथार्थमा जी–२० को प्रतिबद्धताको लिखत हो जसमा समकालीन विश्वले सामना गरिरहेका चुनौतीको सामना गर्ने सामूहिक अठोट प्रतिध्वनित हुन्छ। कम्तीमा आउँदो वर्षका लागि। अर्को सम्मेलन हुने बेलासम्मको निम्ति। यसअघिको शिखर सम्मेलनको आयोजक ईण्डोनेसिया थियो जसले बाली टापूको सम्मेलनस्थलबाट जारी गरेको घोषणापत्र कोभिड–१९ को त्रासदीबाट प्रभावित थियो। र, युक्रेनमा रुसी आक्रमणको परिप्रेक्ष्यलाई जानकारीमा नलिइकन नहुने अवस्था थियो। तर त्यस लडाञीबारे सहभागीहरूको मतैक्य हुन सकेन। घोषणापत्रमा मतभिन्नता राम्रैसँग झल्किएको थियो। राष्ट्रसंघबाट बहुमतद्वारा पारित प्रस्तावमा रुसको आक्रमणको निन्दा भएको विषयलाई घोषणापत्रमा उल्लेखसम्म गरियो, तर त्यसको ठुँगाइलाई मत्थर पार्न अर्को बुँदा थपेर द्वन्द्वहरूको समाधान कूटनीति र वार्ताको माध्यमबाट हुनुपर्ने भनियो; आजको युग लडाञीको युग होइन भन्ने तर्क दिइयो।
प्रारम्भमा एकसातामै टुङ्गिने ठानिएको रुस–युक्रेन हाल युद्ध १४औं महिनामा चल्दैछ। छिटै अन्त्य हुने स्पष्ट सङ्केत पनि छैन। जनधनको ठूलो नोक्सानी, लाखौं विस्थापित गैरसैनिक व्यक्तिहरूको दुरवस्था र युरोपमा बढ्दो शरणार्थीको चाप केही यस्ता पक्ष हुन् जसलाई जी–२० का सहभागीहरूले उपेक्षा गर्न सक्दैनन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् र महासभामा युक्रेनसम्बन्धी प्रस्तावउपर भएका मतदानमा चीन र भारत तटस्थ बसे जो रुसको लागि अनुकूल स्थिति हुन गयो यद्यपि यी दुबै देश युक्रेनको बाँच्ने अधिकारको पनि सम्मान गर्छौं भन्दैछन्। केही महिनाअघि रुस भ्रमणमा गएका चिनियाँ मन्त्रीलाई रुसका अधिकारीहरूले युक्रेनबारे चीनका चिन्ता र प्रश्नहरू छन् जसको विषयमा आफू जानकार रहेको बताएका थिए। यस बेहोराले युक्रेनबारेको चिनियाँ संवेदनशीलता टड्कारो देखिन्छ । ऊ विवाद सुल्झाउन मध्यस्थता गर्नुपरे त्यसको लागि समेत तत्पर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। चीन सहजकर्ता भएर इरान र साउदी अरेबिया बीच सात वर्षदेखि चिसिएको सम्बन्धलाई सामान्य तुल्याउन सफल भएको घटना केही साता मात्र पुरानो हो। चीनको इमान्दार पहल भए युक्रेन मामिला पनि सुल्झिन सक्दो हो तर राष्ट्रपति सी चिनफिङको हालैको मास्को–यात्राको क्रममा व्यक्त रुसप्रतिको समर्थनले बाँकी विश्वलाई उत्साही बनाउन सकेको छैन। अमेरिकी प्रतिक्रिया त चर्को स्वरमै आयो। बाईडेन प्रशासनले चिनियाँ हतियार रुस नपुगुन् भनेर चेतावनीकै भाषा पनि बोल्यो। तर यस्तो सन्देश अन्ततोगत्वा अमेरिकाकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्ने अवस्था छ।
युरोपको युक्रेन
यस्तो पृष्ठभूमिमा, दिल्लीको शिखर सम्मेलनले युरोपको युद्ध अन्त्य गराउने उपाय निकाल्ला भन्ने आशा गर्न सकिंदैन। भारतको रुससँगको न्यानो सम्बन्धले त्यस्तो सम्भावनालाई झन् टाढा लैजाँदो छ। विदेशमन्त्री एस.जयशङ्करको त्यो भनाइ पनि यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँछ जसमा युरोपको समस्या बाँकी विश्वको पनि समस्या हो भन्ने युरोपेली सोचसँग असहमति जनाइएको थियो। त्यसैगरी, चीनप्रतिको भारतको दृष्टिकोण रुसको कारणले नरम भएको अवधारणा पनि ठीक होइन भन्ने जयशंकरको विचार छ। सीमाविवाद आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर भारत र चीन कतिपय मामिलामा समान धारणा पनि राख्छन्। तसर्थ दिल्ली सम्मेलनमा राष्ट्रपति सी सहभागी हुने र त्यसअघि जून महिनामा शांघाईको बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदी त्यता जाने कुरासँग सीमाविवादका विषय जोड्नु आवश्यक छैन —विदेशमन्त्रीको यस्तो भनाइ भारतीय प्रेसमा देखिएको छ। हुन पनि हो, सीमाविवाद दशकौं पुरानो हो र त्यसले भारत र चीन बीचका व्यापार तथा अन्य सम्पर्क एवं क्रियाकलापलाई प्रभावित पारेको छैन। यस्तोमा अमेरिकाले चाहेको हदसम्म गएर चीनसँग सम्बन्ध बिगार्न भारत इच्छुक नहोला। वास्तवमा चीनसँगका सम्पर्क घटाउनु र डोनाल्ड ट्रम्पले चीनउपर लगाएका नाकाबन्दी थप्दै जानु अमेरिकाको राष्ट्रिय हितमा कदापि हुँदैन भन्ने सोच अमेरिकामै झाँगिंदै गएको छ। राष्ट्रपति जो बाईडेनको समर्थक रहँदै आएको पत्रिका ‘न्यूयोर्क टाइम्स’ को हालैको सम्पादकीयलाई यस्तै अवधारणाको अभिव्यक्ति मान्न सकिन्छ।
मत–मतान्तरका यी पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्दा जी–२० सम्मेलनले एकमतको घोषणापत्र जारी गर्न कठिन हुने अनुमान छ। हालै प्रकाशित एक लेखमा भारतीय कूटनीतिज्ञ कँवल सिबलले यसै जोखिमको चर्चा गरेका छन्। पूर्व विदेश सचिव सिबलको विचारमा सेप्टेम्बर सम्मेलनले ‘संयुक्त विज्ञप्ति’ जारी गर्ने सम्भावना क्षीण देखिन्छ। यतिञ्जेलसम्ममा सम्पन्न भैसकेका अर्थमन्त्रीस्तरीय र परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकले संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गर्न नसकेको अवस्थाले भविष्यको लागि आशावादी बन्न सकिदैन भन्ने सिबलको निष्कर्ष छ। समस्याको केन्द्रविन्दु युक्रेन भएको छ र त्यसबारे पश्चिमा दृष्टिकोण गलत छ भन्ने सिबलको राय छ। चीनलाई लज्जित तुल्याउन पश्चिमाहरूले राष्ट्रपति सीको मास्को–भ्रमणको मुखैमा राष्ट्रपति पुटिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (आईसीसी) बाट पक्राउ पूर्जी जारी गराएको हो भन्ने सिबलको भनाइ छ।
लेखक बरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ।
