राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएसँगै यसका विभिन्न आयाम तथा कोणबाट चर्चा–परिचर्चा हुन थालेको छ । जनगणनाको अन्तिम नतिजाअनुरूप नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । कुल जनसङ्ख्यामा पुरुषको सङ्ख्या एक करोड ४२ लाख र महिलाको सङ्ख्या एक करोड ४९ लाखभन्दा बढी रहेको छ । पछिल्लो जनगणना अर्थात् २०६८ मा गरिएको जनगणनाको तुलनामा यस पटक नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटेको छ । यसले आगामी दिन आर्थिक विकासका साथै जनसङ्ख्या नीतिमा आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
२० वर्षअघि नेपालको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर २.२५ प्रतिशत थियो । यसैगरी २०६८ मा १.३५ र २०७८ मा वार्षिक वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत देखिएबाट मुलुकको जनसङ्ख्या वृद्धिदर क्रमिक रूपमा घटेको पाइएको छ । यस्तै ७७ जिल्लामध्ये भक्तपुरमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धिदर ३.३५ प्रतिशत र रामेछापमा सबैभन्दा कम १.६७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । समष्टिगत रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्दा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर दसवर्षे जनगणनापिच्छे घट्दै गएकोमा दुईमत देखिँदैन । मुलुकले परिवार नियोजनमा जोड दिएर जनसङ्ख्या वृद्धिदर रोक्न विशेष पहल गरिरहेकै अवस्था पनि विद्यमान छ । विज्ञहरूका मतमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर कम हुनु तत्कालका निम्ति सकारात्मक भए पनि दीर्घकालीन अवस्थाका निम्ति जोखिम हुनसक्छ ।
हङकङ, सिङ्गापुर, मलेसियाजस्ता राष्ट्रले सामना गरिसकेका यो विषय वर्तमानमा नेपालले भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । जनसङ्ख्या वृद्धिमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने उमेर समूहको ठूलो अंश विदेशिनु, स्वदेशमै भए पनि बेरोजगार हुनु, भविष्यको अतिशय चिन्ता हुनु आदि कारणले नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदरको प्रतिशतमा कमी आएको देखिन्छ । बच्चालाई समयअनुरूप शिक्षादीक्षा तथा पालनपोषण गर्न नसकिने भयले नै दम्पतीले एक वा दुई बच्चा जन्माउने प्रवृत्ति नेपालमा उकालोलाग्दो स्थितिमा छ । यही स्थिति कायम रहेमा आर्थिक विकासमा लम्किने प्रयास गरिरहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा जनशक्तिकै अभाव हुने तथ्यलाई बेवास्ता पनि गर्न सकिँदैन । यो पनि विडम्बना नै हो, अहिले श्रमिक निर्यात गर्ने मुलुकमा आगामी दिनमा जनशक्तिकै अभाव हुने स्थिति पर्न सक्छ ।
जनगणनाको अन्तिम नतिजाले नेपाली समाजको परिवर्तित स्वरूपतर्फ पनि सङ्केत गरिरहेको छ । विगतमा नेपाली समाजको विशेषता भनेकै संयुक्त परिवारलाई लिइने गरिन्थ्यो तर अहिले यो अवस्थामा परिवर्तन देखिँदै छ । अहिले व्यक्तिगत परिवारको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको अवस्था छ अर्थात् ६६ लाखभन्दा बढी व्यक्तिगत परिवार छ । यस्तै संस्थागत परिवारको सङ्ख्या छ हजार मात्र रहेको पाइएको छ । यसबाट व्यक्तिगत पारिवारिक स्थितिप्रतिको आकर्षणमा वृद्धि हुँदै गएको पनि नतिजाले दर्साएको छ । बाबुआमा र दुई सन्तान अर्थात् औसत चार जनाको परिवार सङ्ख्याप्रति नेपालका हरेक क्षेत्रमा मोह बढ्दै गएको छ । हिमाली क्षेत्रमा प्रतिपरिवार ४.३३ जना, पहाडी क्षेत्रमा ३.९९ जना तथा तराई क्षेत्रमा ४.७३ जनाको सङ्ख्या रहेबाट यो तथ्य प्रमाणित हुन्छ ।
आन्तरिक बसाइँसराइका कारणले तुलनात्मक रूपमा सुविधासम्पन्न तथा सहरी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या थुप्रिएको वास्तविकता पनि यो नतिजाले देखाएको छ । यस अर्थमा बागमती प्रदेशमा कुल जनसङ्ख्याको ६१ लाख २० हजार जनसङ्ख्या बसोवास गर्दछन् भने मधेश प्रदेश ६१ लाख १० हजारको आश्रयस्थल बनेको छ । विकास तथा समृद्धिका दृष्टिकोणले पिछडिएको कर्णालीमा १६ लाख नौ हजार तथा सुदूरपश्चिममा २६ लाख नौ हजार जनसङ्ख्या बसोवास गर्ने गरेको तथ्य पनि अन्तिम नतिजाले स्पष्ट गरेको छ । यस अवस्थामा मुुलुकका सबै प्रदेशको सन्तुलित तथा समुचित विकास हुनुपर्नेमा यस नतिजाले पनि जोड दिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को यस अन्तिम नतिजा एक तथ्याङ्कमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने विषय होइन । यो तथ्याङ्कले आगामी विकास निर्माणका निम्ति व्यापक गृहकार्यको माग गर्छ । देशको समृद्धि तथा सन्तुलित विकासका दिशातर्फ एक योजनाका निम्ति मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सहरी तथा सुविधासम्पन्न स्थानमा जनसङ्ख्याको बढ्दो चाप, जनसङ्ख्या वृद्धिदरमा देखिएको कमी, आर्थिक तवरले सक्रिय जनशक्ति रहेको अवस्था, समाजको परिवर्तित स्वरूप आदि विषयवस्तुमा यसले सरकारका अतिरिक्त सम्बद्ध पक्षलाई उपयुक्त सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसैका आधारमा नीति–नियम तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्न सघाउ पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
