सहुलियतपूर्ण कर्जा : सहज छैन पहुँच

काठमाडौँ, चैत १२ गते । चार वर्षअघि स्वदेशी सेनेटरी प्याड उद्योग सञ्चालन गर्ने र आयात कम गर्ने योजना सुनाउँदा जो कोहीले गजब भनेर हौस्याउँथे गोमा खनाललाई तर अहिले उद्योगमा लागिसकेपछि अरू त अरू बैङ्कले ऋणसमेत दिन मान्दैनन् ।

सहयोगी ट्रेड सप्लायर्स अनि रोयल विङ्स ब्रान्डको सेनेटरी प्याड उद्योगमा अहिलेसम्म करिब एक करोड रुपियाँ लगानी गरिसक्नुभएकी खनाल सरकारले महिला उद्यमीका लागि अनेक योजना ल्याए पनि सबै कागजमा मात्रै सीमित भएको गुनासो गर्नुहुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर उद्योग सुरु गरेकी उद्योगी खनाल भन्नुहुन्छ, “सरकारले महिला उद्यमीलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । विदेशबाट फर्केकाका लागि पनि छुट्टै व्यवस्था गरेको छ तर यी कुनै सुविधाबाट हामी वञ्चित भइयो ।”

यस्तै गुनासो छ एक दशकअघिदेखि सञ्चालनमा रहेको आर्जन फुटवेयरकी सञ्चालक लक्ष्मी अधिकारीको । उद्योग सञ्चालनका क्रममा यस्तो सुविधा टाढाको विषय भएको उहाँको अनुभव छ । महालक्ष्मी अचार उद्योगकी सञ्चालक लक्ष्मीदेवी नेपालको पनि उही हो गुनासो । स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म अचारको माग छ तर आवश्यक लगानीकै अभावमा खुम्चिनु परेको उहाँको गुनासो छ । करिब दुई दशकदेखि यो क्षेत्रमा लाग्नुभएकी नेपाल महिला उद्यमी कर्जा पाइन्छ कि भनेर निकै कोसिस गर्दा पनि नपाएको बताउनुहुन्छ । उहाँको भनाइ छ, “यत्तिकै सहुलियत कर्जा पाइन्छजस्तो लागेन, कोसिस गर्नै छाडिदिएँ ।”

नीतिगत रूपमा सरकारले अनेक योजना र कार्यक्रम ल्याए पनि सरोकारवाला उद्यमीका लागि कागलाई बेल पाकेजस्तो मात्रै भएको गुनासो छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रीता अवाल महिला उद्यमीको प्रमुख समस्याका रूपमा वित्तीय पहुँच र लगानी अभाव नै रहेको बताउनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुहुन्छ, “नीतिगत व्यवस्थाले वास्तविक रूपमा लक्षित महिलालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सरकारका क्षेत्रगत नीतिहरूबीच सामञ्जस्यता हुन सकेको छैन । न त सरल बैङ्किङ सुविधाको पहुँच नै यस्ता उद्योगीमा पुग्न सकेको छ ।”

पुनर्कर्जा सुविधा र सहुलियतपूर्ण कर्जा सजिलै नपाइएको र सरोकारवाला पक्षले पाउन नसकेको गुनासो आउन थालेपछि राष्ट्र बैङ्कले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका पुनर्कर्जा सुविधा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग तथा प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।

डेढ लाखलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा 

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कुल दुई खर्ब १० अर्ब ४५ करोड रुपियाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार नेपाल सरकारको ब्याज अनुदानमा सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत २०७९ पुस मसान्तसम्म कुल एक लाख ४८ हजार ३४२ ऋणीलाई यो रकम कर्जा लगानी गरिएको हो ।

कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघुउद्यम, निर्यात र कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई उपलब्ध गराइएको पुनर्कर्जा सुविधा २०७९ पुस मसान्तसम्म ११ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ रहेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैङ्कको ६ दशमलव ७ प्रतिशत (दुई खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रुपियाँ), विकास बैङ्कको ११ दशमलव १ प्रतिशत (४८ अर्ब २३ करोड रुपियाँ) र वित्त कम्पनीको ७ दशमलव ३ प्रतिशत (छ अर्ब २९ करोड रुपियाँ) कर्जा विपन्न वर्गमा लगानीमा रहेको छ । वाणिज्य बैङ्कले २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ११ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, ६ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा र ११ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमको क्षेत्रमा (एक करोड रुपियाँभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । २०७९ पुस मसान्तमा कृषि क्षेत्रमा १३ प्रतिशत (पाँच खर्ब ४३ अर्ब रुपियाँ), ऊर्जा क्षेत्रमा ६ दशमलव ३ प्रतिशत (२६२ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ) र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा ९ दशमलव ५ प्रतिशत (तीन खर्ब ९६ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ) कर्जा लगानीमा रहेको छ ।

यस्तै विकास बैङ्कले २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको १६ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विकास बैङ्कले २०७९ पुस मसान्तसम्ममा उक्त क्षेत्रमा औसत २६ दशमलव ६ प्रतिशत (एक खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ) कर्जा लगानी गरेका छन् । 

त्यसैगरी २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको ११ प्रतिशत कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा वित्त कम्पनीले २०७९ पुस मसान्तसम्ममा उक्त क्षेत्रमा औसत २२ दशमलव ४ प्रतिशत (१९ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ) कर्जा लगानी गरेका छन् ।