कोरोना झस्काउँदै कोरोना बिमा

काठमाडौँ, साउन २८ गते । सरकार र बिमा क्षेत्रको स्वीकृति र सहकार्यमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको एउटा बिमाको भुक्तानी बिमितले नपाउँदा समग्र बिमा क्षेत्र नै विश्वासको सङ्कटमा परेको छ । मुलुक कोरोनाको महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन र राहत दिन सरकारले ल्याएको कोरोना बिमाको ११ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी दिने वा नदिने अझै अन्योल छ ।

२०७७ वैशाख ७ देखि बिमा कम्पनीले बिक्री थालेको कोरोना बिमामा नेपाल सरकारले पनि बिमा कम्पनीलाई भुक्तानीका लागि रकम दिने व्यवस्था थियो । कोरोना सङ्क्रमितलाई पौष्टिक आहारका लागि आर्थिक सहयोग हुने भन्दै सङ्क्रमणलगत्तै रकम दिने कोरोना बिमा कार्यक्रमले सुरुमा राम्रै चर्चा बटुल्यो ।

सुरुको समयमा कोभिडका सङ्क्रमित नगन्य थिए । जसको दाबी पनि कम सङ्ख्यामा परेको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा नै सबै सरकारी कर्मचारीको कोरोना बिमा निःशुल्क गर्ने र सर्वसाधारणका हकमा पनि बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने नीति ल्याइयो । यस आधारमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेसँगै बिमा गर्ने मात्र होइन, दाबी पनि धेरै पर्न थाल्यो । 

बिमा गर्नेको सङ्ख्या बढेर झन्डै कम्पनीको दायित्व बराबर भएपछि पुनर्बिमा नभएको बिमालेख २०७७ जेठ २१ मा बिमा कम्पनीले तत्कालीन बिमा समितिलाई पत्र लेखेर बिक्री बन्द गर्न माग गरेका थिए । समितिले सोहीबमोजिम स्थगन पनि गरिदियो ।

बिमा गरिसकेका बिमितले दाबी भुक्तानी नपाउँदा यसको असर बिमा व्यवसायमा परेको बिमा कम्पनी बताउँछन् । आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त वादे श्रेष्ठ सरकारको दायित्वमा पर्ने रकम नआएकाले कम्पनीले भुक्तानी दिन नसकेको बताउनुहुन्छ ।

बिक्री नरोक्ने निर्णय

बिमा समितिले स्थगन गरे पनि तत्काल अर्थ मन्त्रालय, बिमा समिति र बिमा कम्पनीबिच भएको छलफलबाट बिमालेख बिक्री नरोक्ने निर्णय गरिएको थियो । सरकारले पनि दायित्व बहन गर्ने प्रतिबद्धता अर्थ मन्त्रालयले जनाएपछि एक दिन स्थगन गरिएको बिमा पुनः खोलियो । सरकारको कार्यक्रम भन्दै बिमा कम्पनीले पनि धमाधम बिमालेख बिक्री गरे । बिमा दाबी बढ्दै गएपछि कम्पनीको भुक्तानी भने रोकिँदै गयो । सरकारबाट पैसा नआएको भन्दै कम्पनीले भुक्तानी रोकेको पनि चार वर्ष पुगिसकेको छ ।

सरकारले २०७७/७८ को बजेटका बुँदा ५५ र २८५ मा कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न कोरोना बिमासम्बन्धी व्यवस्था गरेपछि बनाइएको मापदण्डमा दाबी भुक्तानी पनि बाँडफाँट गरियो । साढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको दायित्व सरकारले लिने र बिमा कम्पनीले जतिसुकै बिमा गरे पनि एक अर्बसम्म भुक्तानी गर्ने र दुई अर्बसम्म नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले दिनुपर्ने व्यवस्था भयो । साढे दुई अर्बसम्म बिमकको महाविपत्ति पुल (बिमा कम्पनीको कोष), त्यसभन्दा माथि साढे तीन अर्बसम्म तत्कालीन बिमा समितिले र साढे ती अर्बमाथि सरकारबाट भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो ।

बिमा प्राधिकरण (हालको नियामक निकाय) का अनुसार कोरोना बिमा गर्नेको सङ्ख्या १७ लाख ५८ हजार ३४३ रहेको छ भने बिमालेखबाटै एक अर्ब पाँच करोड पाँच लाख बिमा शुल्क सङ्कलन भएको थियो । यीमध्ये एक लाख ४५ हजार ५५९ जनाको दाबी परेको थियो जसमा चार अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको छ । बाँकीमा सरकारका तर्फबाट तिर्न बाँकी ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख ३५ हजार ६७० रुपियाँ छ । बिमालेखबाट उठेको शुल्कभन्दा तिर्नुपर्ने दायित्व भने १० गुणा बढी रहेको छ ।

यस आधारमा अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बिमा दाबीका लागि बजेट विनियोजन गर्नेबित्तिकै सबै कुरा समाधान हुने बताउनुहुन्छ, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र थापा । कोरोना बिमा भुक्तानीको विषय जति लम्बियो त्यसले समग्र बिमा कम्पनीको व्यवसायमा असर पर्ने उहाँको भनाइ छ । बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र नियामक निकायले आफ्नो दायित्वमा रहेको रकम तिरिसकेका छन् बाँकी भनेको नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार बजेट विनियोजन नगर्दासम्म समस्याको समाधान हुँदैन । थापा भन्नुहुन्छ, “सरकारले भुक्तानी नरोक्नु भनेकाले कम्पनीले पाँच अर्ब रुपियाँसम्म तिरिसकेका छन् । त्यसपछि फन्ड नभएकाले सबैले रोकेका छन् ।”

चालु आव २०८२/८३ को बजेटमा पनि कोरोना बिमा भुक्तानीका लागि केही पनि व्यवस्था गरिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीका मन्त्रालयबाट कुनै योजना नरहेको बताउनुभयो ।

पुनर्बिमा नहुने बिमा

विश्वमा महामारीको बिमा हुने अभ्यास छैन । महामारीबाट हुने क्षतिको आकलन गर्न नसकिने र पुनर्बिमा कम्पनीले पनि यस्तो जोखिम नलिने भएकाले बिमा कम्पनीले महामारीको बिमा गर्दैनन् । यही सिद्धान्तविपरीत सुरु गरिएको कोरोना बिमा लेखको दाबी भुक्तानी र व्यवस्थापनमा विवाद, आलोचना र पटक पटक भएपछि समग्र बिमा क्षेत्र नै आलोचित पनि भएको थियो ।

नेपाल बिमक सङ्घका सचिवसमेत रहनुभएका आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले कोरोना बिमाले सुरुमा मान्छेको जीवनमा बिमा पनि अभिन्न अङ्ग हो भन्ने बुझाउन मद्दत गरेको भए पनि दाबी भुक्तानी दिन नसक्दा बिमाप्रति नै नकरात्मक भावना आउन थालेको बताउनुहुन्छ ।

सञ्चालनमा आएदेखि नै निरन्तर विवादमा रुमल्लिएको कोरोना बिमा पाँच महिना पनि नपुग्दै बन्द भएको थियो । पछि यस कार्यक्रमलाई सुरक्षित अवतरण गर्न स्वास्थ्य बिमामा परिणत गरियो ।

तत्कालीन बिमा समितिले कोरोना बिमा मापदण्ड, २०७७ तथा कोरोना बिमालेखलाई संशोधन गर्दै कोरोना बिमा पोलिसीलाई स्वास्थ्य बिमा जस्तै बिलका आधारमा दाबी भुक्तानीको व्यवस्था मिलायो । समितिले २०७७ साल वैशाख ५ गते जारी गरेको कोरोना बिमा पोलिसी संशोधन गर्दै पिसिआर पोजेटिभ पुष्टि भएको अवस्थामा त्यसअघि शतप्रतिशत दिने दाबी भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन गरेको थियो । नयाँ मापदण्ड अनुसार बिमितले अधिकतम बिमाङ्क रकमको ७५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी पाउने व्यवस्था भयो । सङ्क्रमण प्रमाणित भई होम आइसोलेसनमा बस्नु परेमा राहत खर्चबापत बिमाङ्क रकमको २५ प्रतिशत र आइसोलेसन सेन्टर वा अस्पताल नै भर्ना भएमा औषधी खर्चको बिल अनुसार बिमाङ्क रकमको अधिकतम ७५ प्रतिशत भुक्तानी पाउने प्रावधान राखियो । सङ्क्रमितलाई सरकार तथा अन्य संस्थाले उपचार खर्च बेहोरेमा औषधी खर्चको भुक्तानी नपाउने प्रावधान तोकिएको थियो ।

यस्तैमा २०७२ वैशाख १२ र २९ को विनाशकारी भूकम्पले जनधनको ठुलो क्षति भयो । त्यसपछि तत्कालीन बिमा समितिको अग्रसरतामा बिमा गर्नेको दाबी भुक्तानी फटाफट गरिएको थियो । बिमा कम्पनीले छुट्टै डेक्स नै राखेर बिमा दाबी दिएका थिए । यसले बिमा व्यवसायप्रतिकै आमधारणा बदलिएर मानिस बिमा गर्न थप अग्रसर भए ।

तर पछि कोरोना बिमा भुक्तानी रोकिएदेखि ठ्याक्कै उल्टो असर देखिएको छ । अहिले त बिमा कम्पनीलाई गाली गर्ने मात्रै होइन मुद्दा मामिलामा समेत गिजोलिँदा यसको असर कम्पनीको व्यवसायमा जोडिएको छ ।

जीवन बिमामा पनि असर

राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी लिमिटेडका वरिष्ठ बिमा अभिकर्ता हरिसरण शिवाकोटी कामको सिलसिलामा ग्राहकसँग भेट्दा पनि कोरोना बिमाकै जिज्ञासा आएर हैरान भएको बताउनुहुन्छ । “कोरोना बिमा भुक्तानी किन नदिएको भन्छन् । यो त निर्जीवन बिमा अन्तर्गत हो, हामीलाई थाहा हुँदैन भन्दा पनि सम्झाउन गाह्रो हुन्छ ।” कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी नदिएर अन्योल भएका बेला फिल्डमा पुगेर ग्राहकसँग काम गर्न असजिलो हुन थालेको उहाँको अनुभव छ । सरकारले अर्बौं रुपियाँ रहेको कोरोना बिमा रकम लामो समयदेखि दायित्व वहनमा बेवास्ता गरेको भन्दै निर्जीवन बिमा कम्पनीको छाता संस्था नेपाल बिमक सङ्घले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट विचाराधीन छ ।

सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका सिइओ तथा सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष चङ्की क्षेत्री सरकारले अर्बौंको दायित्वमा रहेको कोरोना बिमा रकम लामो समयदेखि दायित्व वहनमा बेवास्ता गरेकाले १४ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी र सङ्घले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायबाट कागजात झिकाएर अध्ययन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

डिजाइन नै गलत

बिमाविज्ञ प्राडा रवीन्द्र घिमिरे कोरोना बिमा कार्यक्रम हर्न नबज्ने, लाइट नबल्ने, बे्रक नलाग्ने बिग्रेको मोटरसाइकल चलाए जस्तो भएको भन्दै यसको डिजाइन नै गलत भएको बताउनुभयो ।

सबै बिमितको बिमा दाबी भएको अवस्थामा कम्पनीको वित्तीय क्षमताले धान्न सक्ने अवस्था, उक्त बिमालेखको पुनर्बिमा सम्झौता पनि नभएको हचुवाको भरमा ल्याइएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।