फनपार्क भाडा प्रकरण: दुई पूर्वमन्त्रीसहित नौ जना दोषी

काठमाडौँ, फागुन १७ गते । विशेष अदालतले भृकुटीमण्डपको फनपार्क भाडा प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्रीसमेत नौ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने र टेकबहादुर गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको हो । न्यौपाने फनपार्क भाडा प्रकरणका विभागीय मन्त्री हुनुहुन्छ भने गुरुङलाई मुद्दामा मेला सञ्चालकका रूपमा विपक्षी बनाइएको थियो । गुरुङका छोरा रवीन्द्रलाई पनि अदालतले सोही प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको छ । गुरुङद्वयलाई मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरेको हो । फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदनको सुविधा पाउनेछन् । 

विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले १४ प्रतिवादीमध्ये नौ जनालाई दोषी ठहर र पाँचलाई सफाइ दिएको बताउनुभयो । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले कसुर ठहर गरेको हो । अदालतले कसुर ठहर गरे पनि सजाय निर्धारण भने गर्न बाँकी छ । फागुन २५ गते सजाय निर्धारण हुनेछ । 

अदालतले दुई मन्त्रीसहित तत्कालीन सदस्य मोहनराज शर्मा, मदनकुमार लाल कर्ण, हरि न्यौपानेलाई दोषी ठहर गरेको छ । यस्तै मेलाका मुख्य सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङ, सञ्चालक पूर्वमन्त्री गुरुङलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । यस्तै तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, तत्कालीन कोषाध्यक्ष कुञ्जविहारीप्रसाद चौधरी, तत्कालीन सदस्य सचिव रवीन्द्रकुमार यादवलाई दोषी ठहर गरेको हो । 

अदालतले तत्कालीन कोषाध्यक्ष रत्नबहादुर गाहामगर, तत्कालीन निर्देशक मदनप्रसाद रिमाल, उपनिर्देशक बलबहादुर स्वाँरलाई अभियोबाट सफाइ दिएको छ । अदालतले परिषद्का तत्कालीन कानुनी सल्लाहकारद्वय प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरीलाई पनि सफाइ दिएको छ । 

फनपार्कको मेला क्षेत्र भाडामा लगाउँदा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियारले १४ जनाविरुद्ध २०७५ माघ २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । २०६९ भदौमा परिषद्ले मेला सञ्चालनको जिम्मेवारी बिनाप्रतिस्पर्धा गुरुङको कम्पनीलाई दिएको अख्तियारको जिकिर थियो । मासिक पाँच लाख ५५ हजारका दरले १५ वर्षलाई उक्त ठेक्का दिने निर्णय मन्त्री न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको थियो । 

अख्तियारले परिषद्ले सार्वजनिक खरिद कानुनको प्रचलित व्यवस्था र परिषद्कै आर्थिक प्रशासन नियमावलीविपरीत मिलेमतोमा ठेक्का लगाएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । छेउमा रहेको इच्छुमतीको तरकारी बजार क्षेत्रलाई प्रतिरोपनी ७८ हजार ५७१ रुपियाँमा भाडा लगाउँदा फनपार्कमा भने प्रतिरोपनी पाँच हजार २५० रुपियाँका दरले भाडामा लगाएको जिकिर अख्तियारको थियो । पटकपटकको पत्राचार तथा लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गरी एउटै कम्पनीलाई धेरै पटक म्याद थपेको पनि अभियोगमा जिकिर गरिएको छ । 

कसुर ठहर भएका नौ जना प्रतिवादीलाई नै अख्तियारले ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६७५ रुपियाँका दरले जनही बिगो दाबी गरेको थियो । सफाइ पाएका पाँच प्रतिवादीको हकमा बिगो कायम भएको थिएन । 

अख्तियारले मतियार कायम भएका मन्त्री गुरुङ र उहाँका छोराबाहेकका पदाधिकारीलाई आठदेखि १० वर्षसम्म कैद र बिगोअनुसार जरिवाना माग दाबी गरेको छ । गुरुङद्वयलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिमको जरिवाना र बिगो जफतको माग अख्तियारले गरेको थियो ।