काठमाडौँ, फागुन ६ गते । सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा माघ २९ गते चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको आकार करिब दुई खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँले घटाएको जानकारी गराउनुभयो ।
स्रोतका हिसाबले अत्यन्त चाप बढेकाले बजेटको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न प्रतिकूलता सिर्जना भएपछि आकार घटाइएको उहाँको तर्क थियो । बजेटसँगै खर्चतर्फका सबै शीर्षक, राजस्व लक्ष्य र वैदेशिक सहायता प्राप्तिको अनुमान पनि सरकारले घटाएको छ । सँगै चालू आवको बजेटले लिएको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि पूरा हुन नसक्ने अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।
आर्थिक वर्ष पूरा भएको छ महिनापछि त्यसको समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाइएको यो पहिलो घटना भने होइन । खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नसक्ने तर ठूलो आकारको बजेट बनाउने होडबाजीले पछिल्ला वर्ष बजेट कार्यान्वयनको आधा समयमै घटाउने प्रवृत्ति नियमितजस्तै बनेको छ । पछिल्ला केही आर्थिक वर्षयता प्रस्तुत बजेटमा अर्धवार्षिक समीक्षा मूल्याङ्कन गर्दै सरकारले बजेटको आकार घटाउने सुविधा प्रयोग गर्दै आएको छ ।
पछिल्ला पाँच वर्षयताको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको मूल्याङ्कन गर्दा न्यूनतम एक खर्बदेखि साढे दुई खर्ब रुपियाँसम्म बजेटको आकार घटाएको पाइएको छ । त्यसरी घटाइएको संशोधित बजेटमा पनि नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दा लक्ष्य झन् घटाउने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपियाँको सुरु बजेट विनियोजन गरेको सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत १३ खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च हुने अनुमान पेस गरेको थियो । २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त आवमा सुरु बजेटको ७० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको थियो । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र कमजोर बनाएपछि सरकारले यस्तो अनुमान पेस गरेको थियो ।
कोभिडजस्ता प्रतिकूल अवस्थामा बाहेक पनि सरकारले खर्च हुन नसकेको कारण देखाउँदै बजेटको आकार भने घटाएको देखिन्छ । अवस्था प्रतिकूल रहेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि बजेट अनावश्यक ठूलो बनाउँदा पनि धेरै बजेट कटौती गर्नुपर्ने अवस्था बनेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रको आन्तरिक र बाह्य परिस्थिति अनुकूल नहुँदा पनि चालू आवमा करिब १८ खर्बको बजेट निर्माण हुनु यसको उदाहरण हो ।
बजेट संशोधन सामान्य प्रचलन भए पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत धेरै बजेट कटौती गर्दा त्यसले बजेटकै साख घटाउने पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बताउनुहुन्छ । “५÷६ प्रतिशत बजेट तलमाथि हुनु सामान्य हो तर जब १५÷२० प्रतिशत नै बजेट कटौती गरिन्छ, त्यसले बजेट हचुवामा बनाएको भन्ने बुझिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । संसद्ले दिएको सुविधाको दुरुपयोग हुनेगरी बजेट घटाउँदा त्यसले समग्र बजेटकै साख गिर्ने उहाँको भनाइ छ ।
लोक रिझ्याइँ र मत प्राप्तिको राजनीतिका लागि काल्पनिक र अवास्तविक तथ्याङ्क राखेर खर्च र स्रोतको विनियोजन गर्ने प्रणालीले बजेट घटाउनुपर्ने अवस्था बन्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल बताउनुहुन्छ । “यसरी बनाइने बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन अनि बाध्य भएर घटाउने गरिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
पोखरेलको जस्तै मत छ पूर्वअर्थसचिव शङ्कर अधिकारीको पनि । ठूलो बजेट बनाए वाहवाही पाइन्छ भन्ने मानसिकताले खर्च र स्रोतको यथार्थपरक इस्टिमेट नगर्दा पछि बजेट घटाउनुपर्ने बाध्यता हुने उहाँको भनाइ छ । “सत्तामा पुगेपछि लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने प्रवृत्तिले हचुवाका भरमा आयोजनामा विनियोजन गर्दा खर्च हुन नसक्ने अवस्था बन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि बजेट घटाइन्छ ।”
पर्न सक्छ दीर्घकालीन असर
संसद्ले नै विनियोजन र आर्थिक विधेयकको संशोधनमा अर्थ मन्त्रालयलाई सुविधा दिए पनि समीक्षामार्फत बारम्बार खर्च कटौती गर्दा त्यसको दीर्घकालीन असर पनि पर्नसक्ने देखिन्छ । यस्तो परम्पराले समग्र प्रणालीमाथिकै विश्वसनीयता घट्न सक्ने पूर्वउपाध्यक्ष डा. पोखरेलको भनाइ छ । मध्यावधि समीक्षामा जनताको खासै चासो पनि नहुने भएकाले यस्तो प्रवृत्तिले बजेट अनुशासनमै समस्या पार्ने उहाँले बताउनुभयो । समीक्षा गर्दा अनावश्यक शीर्षकमा नघटाउने तर आवश्यकमा खर्च नपुग्ने अवस्था बनेमा त्यसले दीर्घकालमा मुलुकको समग्र विकासलाई नै धीमा बनाउन सक्ने पूर्वसचिव अधिकारीको भनाइ छ ।
यथार्थपरक बनाउन यसो गरौँ
मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको ठूलो अङ्क कटौती गर्नुभन्दा त्यसलाई सुरु विनियोजनमै यथार्थपरक बनाउन सके त्यो कार्यान्वयनयोग्य हुनसक्छ । त्यसका लागि खर्च हुन नसक्ने कारणको पहिचान गरेर त्यसको समाधान गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । योजना आयोगलगायत धेरै संस्थाले लामो अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सके बजेट वास्तविक आकारको बन्ने पोखरेलको भनाइ छ । समस्या समाधान गर्नतिर नलाग्ने तर बजेट मात्र बढाउने प्रवृत्तिले बजेट यथार्थपरक बन्न नसकेको उहाँको बुझाइ छ ।
पूर्वअर्थसचिव अधिकारी भने मुलुक आर्थिक मन्दीको चपेटामा रहेकाले बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “सङ्घीय संरचनालाई ‘डाउनसाइज’ गरियो भने अर्को वर्ष यथार्थपरक बजेट बनाउन सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा भने बारम्बार मध्यावधि मूल्याङ्कनबाट बजेटको आकार धेरै घटाउन थालियो भने त्यसले बजेट प्रणालीकै साख गिर्ने भएकाले विनियोजन विधेयक र आर्थिक ऐनमै १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट घटाउन नमिल्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनुहुन्छ ।
