पर्वत समाचारदाता
पर्वत, फागुन २ गते । पर्वतको कुस्मा नगरपालिका–१२, ठूलीपोखरीमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक जना एमबीबीएस डाक्टरसहित १० जनाको दरबन्दी रहेको छ तर अहिले करारमा रहेका स्वास्थ्य सहायक ‘एचए’ले निमित्तका रूपमा स्वास्थ्य केन्द्र चलाउँदै आएका छन्।
दरबन्दीमा रहेका डाक्टर अध्ययन बिदामा गएपछि हालसम्म अन्य डाक्टर आएका छैनन्। डा. विवेक भण्डारी २०७५ सालमा अध्ययन बिदामा गएपछि केन्द्रमा दरबन्दीको कुनै डाक्टर आएका छैनन्।
“दरबन्दीका डाक्टर नै छैनन् होला,” केन्द्रका निमित्त प्रमुख सागर नेपालीले भन्नुभयो, “दरबन्दीमा भएको भए त आउनुपर्ने हो।” नागरिकलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन ग्रामीण क्षेत्रमा खोलिएको स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दीअनुसारका स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। सामान्य बिरामी हुँदासमेत पोखरा–काठमाडौँ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि दरबन्दीमा डाक्टर आउन छाडेका हुन्। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन नगरेका कारण समस्या भएको उहाँको भनाइ छ।
केही समय एमबीबीएस सकेपछि अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने भएकाले एक÷दुई जना डाक्टर आएको भए पनि उनीहरूको समेत सेवा सकिएपछि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निमित्तको भरमा चलेको हो। अहिले स्वास्थ्य केन्द्रमा करार सेवाका एक हेल्थ असिस्टेन्ट, एक ल्याब असिस्टेन्ट, एक स्टाफ नर्स, तीन जना अनमी र स्थायी तीन जना अहेव रहेका छन्।
कुस्मा नगरपालिका चार वडाका साथै मोदी गाउँपालिका, फलेवास नगरपालिका र स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाका बिरामीसमेत आउने स्वास्थ्य केन्द्रमा पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा समस्या भएको वडा अध्यक्ष झलकप्रसाद रिमाल बताउनुहुन्छ। केन्द्रमा डाक्टर मात्रै नभएर अन्य उपकरणसमेत पर्याप्त रहेका छैनन्। एक्सरे मेसिन बिग्रिएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको सिनियर अहेव पठी धामीले बताउनुभयो। “सामान्य उपचारका लागि आवश्यक पर्ने एक्सरे मेसिन बिग्रिएको दुई वर्ष भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “सम्बन्धित निकायमा पटकपटक भन्दासमेत सुनुवाइ हुँदैन।”
अहिले सुत्केरीका लागि मात्रै प्रयोग हुने भिडियो एक्सरे चालू अवस्थामा रहेको छ तर तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी छैनन्। स्टाफ नर्सले तालिम लिएर आएको भए पनि अध्ययन बिदामा जाँदा उक्त मेसिन चलाउने जनशक्ति केन्द्रमा नभएको निमित्त प्रमुख नेपालीले बताउनुभयो। कुस्मा नगरपालिकाले समेत सो अस्पतालको उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन तथा चिकित्सक माग गर्ने विषयमा कुनै चासो दिएको छैन। जनप्रतिनिधिले प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भएको दाबी गरेको छ।
