काठमाडौँ, माघ २८ गते । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्ने गरे पनि त्यसको उपलब्धि स्थानीय तहमा शून्यप्रायः देखिएको छ। विभिन्न सङ्घसंस्थाको निमन्त्रणा तथा अध्ययन भ्रमणको नाममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी विदेश भ्रमण गर्ने गरे पनि भ्रमणपछि स्थानीय तहका लागि खासै उपलब्धि देखिएको छैन। कतिपय स्थानीय तहले विदेश भ्रमणबाट विदेशका स्थानीय सरकारसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरे पनि त्यो सम्बन्ध यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण गर्ने ‘बहाना’ मात्र बनेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार यस आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि २६ जना जनप्रतिनिधि र १४ जना कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरिसकेका छन्। करिब १० जना जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी विदेश भ्रमणको तयारीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी विदेश भ्रमणपश्चात् स्थानीय तहमा उल्लेख्य प्रगति नभएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीले स्वीकारेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विदेश भ्रमणबाट स्थानीय तहका लागि देखिने गरी खासै उपलब्धि नभएको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार आफ्नो पालिकाको विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासनका क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिने हुँदा मात्र विदेश भ्रमणको औचित्य हुने अन्यथा व्यक्तिगत रमाइलोका लागि मात्र विदेश भ्रमण जानुको कुनै अर्थ हुँदैन। उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय पालिकामा अहिले पनि नागरिकले सामान्य सेवा र सुविधाबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विदेश भ्रमणमा रमाउनु न्यायसङ्गत हुँदैन।”
विदेश भ्रमण गएपछि स्थानीय तहमा त्यहाँ सिकेर आएका कुरा स्थानीय तहलाई आदानप्रदान गर्न सक्ने, थोरै बजेटले धेरै काम गर्न सकिने र विदेशका स्थानीय सरकारले गरेका काम नेपालका स्थानीय तहले अनुसरण गर्न सक्ने भए मात्र विदेश भ्रमणको सार्थकता हुने महासङ्घका अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ। उहाँले अहिले सूचना र प्रविधिले गर्दा विश्व नै सानो भइसकेकाले कतिपय कुरा बुझ्न भौतिक रूपमा नै विदेश भ्रमण जानै पर्छ भन्ने नभएको तर्क गर्नुभयो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमण गए पनि देखिने गरी भ्रमणअनुसारको उपलब्धि नभएको बताउनुभयो। विदेश भ्रमण जाँदा जति साधन, स्रोत, समय खर्च हुन्छ सोहीअनुसारको उपलब्धि भने हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। विदेश भ्रमण जानेमा स्थानीय तहका पदाधिकारीमा वडाध्यक्षदेखि प्रमुख र उपप्रमुख छन्। भ्रमण गरिएका मुलुकमा जापान, भारत, अमेरिका, बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, अस्टे«लिया, मलेसिया, दक्षिण कोरियालगायतका छन्।
स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिकामा स्थानीय तहका पदाधिकारीको मनोनयन गर्दा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले, महानगरपालिकाको हकमा नेपाल सरकारले र उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका पदाधिकारीको हकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले मनोनयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मनोनय गर्दा निमन्त्रणा गर्ने मुलुकको समकक्षी वा निमन्त्रण गर्ने संस्थाको निमन्त्रणा प्राप्त भएको, भ्रमणको विषयवस्तु र सहभागिताका दृष्टिले पदाधिकारी नै सहभागी हुनु उपयुक्त भएको, भ्रमणबाट स्थानीय तहको आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक विकास, सेवा प्रवाह तथा अन्य विविध क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको, विकास सहायताअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनासँग सम्बन्धित भ्रमणको हकमा आयोजनाको कार्यक्षेत्र आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
