गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत ३ गते । विद्युत् नियमन आयोगको इजलासले डेटिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन महसुल विवादमा रहेका पञ्चकन्या स्टिल्स र पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने गरी फैसला गरेको छ ।
आयोगको इजलासले ती दुई उद्योगले आफूमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार भयो भन्दै दायर गरेको निवेदनउपर आइतबार सुनुवाइ गर्दै मागदाबी नपुगेको ठहर गरेको हो । पञ्चकन्या ग्रुपमातहतका यी दुई उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएको उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत् महसुल तिराउने प्राधिकरणको निर्णय अन्यायपूर्ण भएको भन्दै सो निर्णय खारेजी र क्षतिपूर्तिसमेत माग गर्दै गत कात्तिक २० गते आयोगमा उजुरी गरेका थिए ।
आइतबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीका तर्फबाट बहस सुनेपछि आयोगले उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको हो । आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार नेपाल सरकारका विभिन्न समयका निर्णय तथा प्राविधिक वस्तुस्थितिसमेत अध्ययन गर्दा उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने देखिएको हो ।
“दुवै पक्षका कुरा सुन्नुका साथै इजलासमा उद्योगको विद्युत् खपतको प्रवृत्ति, लोडसेडिङका बेला भएको खपत समय लाइन काटिएको अवस्थालगायत नेपाल सरकारका विभिन्न निर्णयसमेत अध्ययन गर्दा मागदाबी नपुग्ने ठहर इजलासले गरेको छ ।”
आयोगको अन्तिम फैसला आएसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ती उद्योगबाट रकम असुल गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । यद्यपि आयोगको यो फैसलाउपर चित्त नबुझे उद्योगी अदालत जान भने सक्ने छन् ।
पञ्चकन्या समूहका दुई उद्योगले बक्यौता रकमको पाँच प्रतिशत धरौटी बुझाएर आयोगमा उजुरी दिएका थिए । प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइनसमेत काटेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार पञ्चकन्या स्टिल्सले बक्यौता बापत ५० लाख ३२ हजार ९५६ रुपियाँ बुझाउन अझै बाँकी छ । पछिल्लो पटक गत कात्तिक ४ गते लाइन काटिएको सो उद्योगले किस्ताबापत एक लाख ४६ हजार रुपियाँ भुक्तानी गरेपछि लाइन भने जोडिएको थियो । यस्तै गरी पञ्चकन्या प्लास्टिकले २३ लाख ७५ हजार रुपियाँ प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ । यो मुद्दाको पूर्ण पाठ आउन भने केही दिन लाग्ने आयोगले जनाएको छ ।
