ओएनएमको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइँदै

काठमाडौँ, फागुन १२ गते । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै तहले आवश्यकता र औचित्यभन्दा पनि पहुँचका आधारमा कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरी राज्यलाई ठुलो आर्थिक व्ययभार पार्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने भएको छ । सरकारले तिनै तहले कार्यालयको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्न लागेको हो ।

उक्त मापदण्ड निर्माणपछि अहिलेको जस्तो हचुवाका भरमा र कर्मचारीले आफू र आफन्तलाई केन्द्रित गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको (ओएनएम) प्रस्ताव गर्न पाइँदैन । सोही मापदण्डलाई आधार मानेर मात्र ओएनएम निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

तिनै तहको कार्यप्रकृति, कार्यबोझ र संविधानको कार्यजिम्मेवारीसँग मेल नखाने गरी सङ्गठन संरचना र कर्मचारी विस्तार हुँदै जाँदा सरकारलाई आर्थिक दायित्व बढ्दै गएकाले त्यसलाई रोक्न ओएनएमको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्न लागेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माणका लागि मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालको संयोजकतत्वमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसहितको कार्यदल गठन गरी काम सुरु गरिएको छ । उहाँका अनुसार अब मन्त्रालयले विज्ञहरूको टोलीले दरबन्दी अनुपात, सङ्घीय कार्यालयको अवस्था नेपाल जस्तै अन्य मुलुकमा कर्मचारी दरबन्दी अनुपातको अध्ययन गराउने तयारी गरिएको छ । स्थानीय तहको स्रोत, सेवा प्रवाहका आधारमा, कति दरबन्दी सिर्जना गर्नु पर्छ र स्थानीय तहमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ भनी स्थानीय तहको वर्गीकरण गरिने छ । 

आन्तरिक स्रोत र स्रोतविहीन स्थानीय तहलाई आधारभूत सेवा प्रवाह गर्नका लागि आवश्यक दबरन्दी यकिन गरिने छ । आन्तरिक स्रोतै नभए पनि न्यूनतम कर्मचारी दरबन्दी राख्ने गरी ओएनएमको मापदण्डमा उल्लेख गरिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दाहालले भन्नुभयो, “प्रदेश र सङ्घमा भने कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनका अधारमा सङ्घ र प्रदेशमा कार्यबोझका आधारमा कर्मचारी आवश्यकताको समग्र अनुपात निकाल्ने र त्यसैका आधारमा दरबन्दी सिर्जना गर्न वस्तुगत मापदण्ड तोकेर अध्ययन गराइने छ ।” 

सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारी अनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी विद्यमान संरचना तथा दरबन्दी पुनरवलोकन गरिने उल्लेख गरिएको छ । सहसचिव दाहालले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट अनुसारै अहिले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्न लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “अनावश्यक रूपमा कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्दा राज्यले उक्त दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी धान्न सक्ने हो कि होइन भनेर विश्लेषण गरेर मात्र दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने छ ।” नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सुरेश अधिकारीले सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्न ढिलो गरेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय मापदण्ड अभावमा अहिले तीन वटै तहले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरी राज्यलाई आर्थिक व्ययभार थोपरेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने मात्र होइन, त्यसलाई सोही अनुसार कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्छ ।”

सरकारले यसअगाडि नै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी सोका आधारमा मात्र कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भए अहिले अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना नहुने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय मापदण्ड अभावमा तिनै तहका निकायमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई एकरूपता प्रदान गर्न सकिएको छैन । 

निजामती सेवा ऐनले कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना गर्दा, सङ्गठन संरचना तयार गर्दा र नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा तत्काल कायम रहेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा पुनरवलोकन गर्दा वा हेरफेर गर्दा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै विभिन्न प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐनले पनि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । 

सार्वजनिक संस्थानले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्ने 

कतिपय सार्वजनिक संस्थानले अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी भर्ती गर्न थाले पनि उक्त राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माणपछि भने सरकारको लगानी भएका सबै सार्वजनिक निकायले उक्त राष्ट्रिय मापदण्डलाई नै अनुसरण गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । बन्न लागिएको ओएनएमको राष्ट्रिय मापदण्ड सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको छाता मापदण्ड हुने भएकाले त्यससँगै उक्त मापदण्ड सार्वजनिक संस्थानमा पनि लागु हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । 

३८ कार्यालय खारेज 

सरकारले अनावश्यक ३८ वटा कार्यालय खारेज र ३२३ वटा दरबन्दी कटौती गरी राज्यको व्ययभार घटाइएको छ । सरकारले जिल्लामा रहेका ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालय कटौती गरेको हो । वर्तमान सरकार गठन भएसँगै यस अवधिमा सरकारले उक्त कार्यालय र दरबन्दी खारेज गरेको हो । ती कार्यालयमा गरी सरकारले ३३२ वटा दरबन्दी कटौती गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।