रजनी योगी
सुर्खेत, माघ २१ गते । स्थानीय तहले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क वितरण गरिने औषधि र उपचारमा कमी आएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा औषधि खरिद गर्न स्थानीय तहमा बजेट कम पठाएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। तीन तहका सरकार मिलेर ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्दै आएका छन्। चालू आर्थिक वर्षदेखि तीन तहका सरकारले छुट्टाछुट्टै रूपमा खरिद ऐनमा रहेर औषधि खरिद गर्ने गरेका छन्। सोहीअनुरूप पालिकालाई सङ्घीय सरकारले बजेट पठाउने गरेको छ तर उक्त बजेट न्यून हुँदा आवश्यक औषधि खरिदमा समस्या भएको स्थानीय तहको गुनासो छ।
सङ्घीय सरकारले दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकामा चालू आर्थिक वर्षमा औषधि खरिदका लागि नौ लाख रुपियाँ बजेट पठाएको छ। औषधि खरिद शीर्षकमा पालिकाले पनि १४ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। दुवै सरकारले छुट्याएको रकमले पनि औषधि किन्नका लागि बजेट अझै अपुग भएको बताइन्छ।
स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क दिनुुपर्ने औषधि खरिदका लागि छुट्याइएको रकम अपुग हुने गरेको पालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रवीन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पालिकाले औषधि खरिद गर्नुपर्ने प्रक्रियासमेत निकै झन्झटिलो छ। खरिद प्रक्रियाको समय लामो हुँदा अत्यावश्यक औषधिको पनि अभाव हुने अवस्था छ।
दैलेखकै आठबिस नगरपालिकाले विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रबाट ३९ प्रकारका निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने गरेको छ। पालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि पहिलो चरणको औषधि खरिद गरिसकेको छ। दोस्रो चरणको औषधि खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। औषधि खरिदका लागि सङ्घीय सरकारले ससर्त अनुदानको १६ लाख रुपियाँ बजेट उपलब्ध गराएको पालिकाले जनाएको छ। यो वर्ष औषधि खरिद गर्न पालिका आफैँले पनि १५ लाख बजेट छुट्याएको बताइन्छ। औषधि खरिदका लागि ३१ लाख रुपियाँ बजेट वनियोजन गरेको भए पनि उक्त बजेट पनि अपुग हुने देखिएको पालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत देवराज तिमिल्सेनाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आठबीसमा गएका वर्षमा पनि औषधि अभावकै कारण स्वास्थ्य सेवा पटकपटक प्रभावित बनेको थियो।
हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकालाई सङ्घीय सरकारले औषधि खरिदका लागि चालू आर्थिक वर्षमा साढे १२ लाख बजेट ससर्त अनुुदानमार्फत दिएको छ। उक्त बजेट औषधि खरिदका लागि अपुग रहेको पालिकाका स्वास्थ्य संयोजक हंश महताराले बताउनुभयो। पालिका आफैँले पनि औषधि खरिद गर्न २५ लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। सङ्घीय सरकारले तोकेर औषधि खरिद गर्न भनेको छ। माथिल्लो तहका सरकारले बजेट पठाउन ढिलाइ गर्दा पनि औषधि खरिदमा समस्या हुने गरेको महताराले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा औषधि माग गर्दासमेत नपाउने गरेको उहाँको गुनासो छ।
प्रदेश सरकारले ४१ प्रकारका औषधि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत खरिद गर्दै आएको छ। गत साउन २ गतेबाट प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेको केन्द्रले नियमित रूपमा मागअनुसार औषधि सेवा उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ। केन्द्रले खोप तथा खोपमा प्रयोग हुने सामग्री प्रदेशका १० वटै जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने गर्छ। सरकारले निर्धारण गरेको ४१ प्ररकारका निःशुल्क औषधि स्वास्थ्य संस्थालाई पठाउने गरिएको केन्द्रका प्रमुख डा. शक्तिप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो।
यो वर्ष प्रदेशलाई औषधि खरिदका लागि सङ्घीय सरकारले दुई करोड ९० लाख रकम उपलब्ध गराएको छ। जिल्लाबाट माग भएका औषधिको खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले केन्द्रमा मानसिक रोगको औषधिको अभाव छ।
आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा औषधि पठाउने गरेको छ। जिल्लास्थित ती कार्यालयले पालिका र पालिकाले सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। औषधि खरिद प्रक्रिया लामो हुने भएकाले तत्कालै उपलब्ध गराउन भने चुनौती रहेको केन्द्रका फार्मेसी अधिकृत प्रतीक्षा रावलले बताउनुभयो।
सङ्घीयताको मर्मअनुसार स्वास्थ्यका संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन तीन तहका सरकारमार्फत नै औषधि खरिद गर्ने गरिए पनि विकट बस्तीमा औषधि अभावको समस्या अझै टरेको छैन। सरकारले निःशुल्क वितरण गर्दै आइरहेको ९८ प्रकारका औषधिमध्ये स्थानीय सरकारले ४४, सङ्घीय सरकारले २२ र प्रदेश सरकारले ४१ प्ररकारका औषधि खरिद गर्न पाउँछन्। प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. रविन खड्काले औषधि खरिद प्रक्रियाको विषयमा पालिकाबाट विभिन्न नीतिगत समस्या आउने गरेको बताउनुभयो।
