काठमाडौँ, माघ १९ गते । मन्त्रीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रम र सञ्चारमाध्यममा व्यक्त गरेका विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूबीच जुहारी चलेको छ। संवैधानिक मूल्य–मान्यताप्रति मन्त्रीहरू जवाफदेही नभएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले दोहोरी खेल्दा सभामुख देवराज घिमिरे भने मौन बस्नुभएको छ।
चालू अधिवेशनमा पहिलो पटक शून्य र विशेष समय बुधबारदेखि प्रारम्भ भएको हो। विशेष समय सुरुवात भएकै दिन बैठक सञ्चालनको सुशासनमा प्रश्न उठेको छ। माघ १० गते राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद्मा रहेर सङ्घीयताविपरीत मन्त्रीहरूले दिएका अभिव्यक्ति स्पष्टीकरणका विषय भएको बताउनुभएको थियो तर भोलिपल्टै सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले चितवनमा प्रधानमन्त्रीको भनाइविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले बुधबार सदनमा विषय प्रवेश गराउनुभएको थियो। संविधानको आधारभूत विषय र संविधानले तोकेको उत्तरदायित्वविपरीत हुने गरी मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यबाजी भएकोमा पन्तले सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो।
पन्तले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो विचार बोक्न स्वतन्त्र भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा रहेर संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मन्त्रीहरूका अभिव्यक्ति भने उचित नभएको बताउनुभएको थियो। संविधानका आधारभूत विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच विवाद हुनु राम्रो सङ्केत नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
“संविधानका आधारभूत विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच विवाद हुनु राम्रो सङ्केत होइन। केही समस्या भए मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्नुहोस्। पार्टीको आफ्नो विचार होला तर सरकारमा बसेर यस्ता विषय नउठाउनुहोस्। यी विषय मन्त्रिपरिषद्मै उठाउनुहोस्,” पन्तले भन्नुभयो, “सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षताका विवादका लागि हामीले विश्वासको मत दिएको होइन।”
पन्तको भनाइमा समर्थन गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि संविधानको मूल्य–मान्यताविपरीत मन्त्रीको टिप्पणी स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। आआफ्ना मूल्य–मान्यता सबैले बोक्न पाउने भए पनि सरकारमा रहेर संविधानविपरीतका अभिव्यक्ति दिनु गलत हुने भन्दै उहाँले बताउनुभयो, “संविधान कार्यान्वयन गर्ने संस्था हो सरकार र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू। संविधानको मूल्यमान्यताभन्दा बाहिर गएर टिप्पणी गर्नु स्वीकार्य हुन सक्दैन। सडकमा यी विषय स्वीकार्य होलान् पनि। अब यस्ता प्रकारका गल्ती आगामी दिनमा नहोऊन्, यी कुरा सच्याइयोस्।”
सांसदको आपत्ति, सभामुख मौन
पन्त र बस्नेतको अभिव्यक्तिलगत्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानबहादुर शाहीले उठेर आफ्नो भनाइ राख्न सुरु गर्नुभयो। सभामुखले समयसमेत नदिएको अवस्थामा शाहीले पन्त र बस्नेतको भनाइमा आपत्ति जनाउनुभयो। शाहीले सदनमा समेत यस्ता विषय उठाउन पाउनुपर्ने माग राखेसँगै पन्त र बस्नेतले पुनः आपत्ति जनाउनुभयो तर सभामुखले न शाहीलाई के विषयमा आपत्ति भनेर सोध्नुभयो, न त पन्त र बस्नेतसँग विषयबारे जानकारी माग्नुभयो। बस्नेत र पन्त दुवैले आपत्ति जनाएपछि शाहीले आफ्नो अभिव्यक्ति अन्त्य गर्नुभयो। सभामुखले भने आफूले शाहीको कुरा मात्र सुनेको बताउनुभयो।
त्यसपछि बोल्ने समय पाउनुभएका राप्रपाकै धवलशमशेर राणाले संविधानको व्यवस्थाभित्रै रहेर आफ्ना विषय उठाउने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “राप्रपा सानो होला तर जनताको मनमा भिजेको छ। हिन्दु धर्म र राजासहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा हामी छौँ। हामी संविधानभित्र बसेर हाम्रा विषय उठाउँछौँ।”
प्रतिनिधि सभा नियमावलीले छलफलमा भाग लिने सदस्यको आचरण र नियमापत्तिको फरक–फरक व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीको नियम २६ मा नियमापत्तिको व्यवस्था छ। वक्तव्य दिइरहेको विषयमा आपत्ति जनाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण र समय पाएपछि विषय राख्ने अभ्यास छ। नियमापत्तिअनुसारको रुलिङ गर्ने वा नगर्ने अधिकार सभामुखलाई नै हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ तर बुधबार यो नियम पालना गर्न र गराउन संसद् चुकेको छ। यस्तै नियमावलीको नियम २१ मा छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियम उल्लेख छ। जसमा अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न नमिल्नेसमेत उल्लेख छ।
यसअघि जनमत पार्टीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका सांसद सीके राउतले सांसदलाई मौन धारणाका लागि उठ्न रोस्ट्रमबाटै उद्घोष गर्नुभयो। उक्त उद्घोषलाई केही सांसदले अस्वीकारसमेत गरे। सभाध्यक्षको आसनमा रहनुभएकी प्रतीक्षा तिवारी मुखियाले तत्काल कुनै निर्णय लिन उक्त प्रकरणमा पनि सक्नुभएको थिएन।
स्थान रिक्तको जानकारी
यस्तै बुधबारको बैठकमा सर्वोच्चको आदेशअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेको स्थान रिक्त भएको जानकारी गराइएको छ। अब संसद् सचिवालयले उक्त जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पठाउनेछ। लामिछाने चितवन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा अयोग्य हुने फैसला गरेको थियो। यसैगरी बैठकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ।
