मानिसमा पलाउने अति लोभका कारण अरूका घर, जग्गालगायतका सम्पत्ति विभिन्न प्रपञ्चबाट हडप्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । विशेषगरी मुलुकका तराई क्षेत्रमा मिटरब्याजी व्यवसायीको आतङ्क बढ्दै गएको छ । मिटरब्याजीको देशव्यापी रूपमा विरोध तथा आलोचना बढ्दै गएपछि उनीहरूले भिन्न प्रकृतिको शैली अपनाउन सुरु गरेको घटना पनि सार्वजनिक हुँदै गएका छन् । राज्य र कानुनलाई छल्दै चाँडो तीव्र धनी हुने यो प्रवृत्तिमा चाँडै सुधार ल्याउन सकिएन भने धेरै मानिस जोखिममा पुग्ने छन् । मिटरब्याजीले तमसुक बनाएर ऋणीको घर, जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको धेरै पुरानो चलन हो । यसको विरोधसमेत व्यापक भयो र कानुनी कारबाहीको पहलसमेत बढ्दै गयो । यसमा परिवर्तन गरी शोषणको नयाँ तरिका अपनाउन थालिएको छ । हाल यो स्थितिमा केही परिवर्तन देखिन थालेको छ ।
तमसुकको साटो बैङ्कको सादा खाली चेकमा ऋणीलाई हस्ताक्षर गराएर बैङ्क कारोबार गर्ने र चल अचल सम्पत्ति हडप्ने नयाँ धूर्त प्रवृत्ति प्रचलनमा आएको छ । यसबाट एकातिर तमसुकलगायतका विषयमा झन्झट नहुने र अर्कोतिर बैङ्कको चेकमार्फत कारोबार गर्दा सहज अनि चेक बाउन्सका मुद्दासमेत हाल्न सकिने कारणले मिटरब्याजीले यो नयाँ तरिका अपनाएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । मिटरब्याजीको यही नवीन कर्तुतका कारण कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिकाकी एक महिलाको घरजग्गा मिटरब्याजी साहुको नाममा दर्ता भएको छ । ती महिला घर न घाटको अवस्थामा पुगेको स्थिति छ । पतिको मृत्युपछि ती महिला घरजग्गा नामसारीका लागि भूमिसुधार कार्यालयमा जाँदा घरजग्गा साहुको नाममा रहेको रहस्य खुल्यो । खाली चेकमा ऋणीलाई हस्ताक्षर गराएर पछि आफूले मनलागी ढङ्गले रकम भर्ने कुकृत्य उनीहरूले गरिरहेका पाइएको छ । मिटरब्याजी साहुले प्रचलित बजार भाउभन्दा निकै कममा ऋणी घरजग्गा हडपेर उठिबास लगाउने गरेको कपिलवस्तु प्रकरणबाट खुलेको छ । यस्तो प्रवृत्ति कहाँ कति विस्तार भइरहेको छ ? हेर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यसो त कपिलवस्तुको खाली चेक प्रकरण यहाँ मात्र सीमित नभएर मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा विस्तार भएको आशङ्का गर्ने धेरै ठाउँ छ । मिटरब्याजी र शोषणका रूपमा गरिने तमसुकविरुद्ध विरोधका आवाज निकै उठेको अवस्थामा उनीहरूले मुलुकका धेरै क्षेत्रमा यस प्रकारको गतिविधिलाई जोड दिएका हुन सक्छन् । मिटरब्याजीका यी नयाँ रूप र शैलीमा नियन्त्रण गर्नका निम्ति सम्बद्ध निकाय चनाखो हुनुपर्ने भएको छ । यसमा खास गरी सरकारका सम्बद्ध निकायका साथै बैङ्क र वित्तीय संस्थाको भूमिका महŒवपूर्ण हुनेमा दुईमत छैन । सरकारले मिटरब्याजीको आतङ्क नियन्त्रण गर्न दह्रो नीति नियम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ । गरिब जनताको उठिबासलाई सरकारका सम्बद्ध निकायले कहिलेसम्म मूकदर्शक भएर हेरिरहने ? यो बेवास्ता गर्न सकिने प्रश्न पक्कै पनि होइन । मुलुकभरि सयौँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा छन् र तिनीहरूले बर्सेनि ठूलो हिसाबमा नाफा आर्जन गरिरहेका छन् । यस अवस्थामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सहज एवं सरल रूपमा गरिब जनतालाई कर्जा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गरेमा मिटरब्याजी तथा खाली चेक प्रकरण सिर्जना हुने नै थिएन ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न सेवा शुल्क थोपरेर नाफा आर्जनको होडमा मात्र देखिएको गुनासो छ । त्यसैको फलस्वरूप गरिब जनताले यी संस्थाबाट यथोचित रूपमा लाभ लिन नसकेका कटु यथार्थ हो । बैङ्कबाट गरिब जनताले सहज एवं सरल रूपमा कर्जा लिने वातावरण सिर्जना भएमा कोही पनि मिटरब्याजीको शरणमा जानुपर्ने अवस्था निर्माण हुने थिएन । मिटरब्याजी समस्याका कारण कैयौँ किसान तथा गरिबले आत्महत्यासमेत गरिसकेका विषय यहाँ उल्लेखनीय हुन आउँछ । नाफा आर्जन तथा सेवाभावलाई बैङ्कहरूले समान तवरले अगाडि बढाउन सके गरिब जनताको उठिबास तथा आत्महत्या नै गर्नुपर्ने अवस्था नआउने निश्चित छ । मुलुकको सरकारले मिटरब्याजी समस्या निराकरणका लागि उपयुक्त गृहकार्यसहित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई गरिब जनतालाई सहज तरिकाले कर्जा उपलब्ध गराउने नीति कडाइका साथ पालना गराउन सके यो समस्या समाधान हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।
