प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गर्नुभएको गठबन्धन सरकारको एक महिना पुगेको छ । बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भनेझैँ यस अवधिमा यो सरकारबाट विभिन्न असल कार्यको सुरुवात भएको छ । सरकारका कामको मुख्य उद्देश्य मुलुक र मुलुकवासीका सर्वोपरि हितमा लक्षित देखिन्छ । यो अवधिमा सरकारलाई विधायिकाको विश्वास मिलेको छ । पुस २६ गते प्राप्त विश्वासको मतले समेत धेरै विषयवस्तुलाई प्रस्ट्याइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त विश्वासको मत नेपालको राजनीतिमा हुने विरलै किसिमको अभूतपूर्व तथा ऐतिहासिक घटना मान्न सकिन्छ । संसद्मा उपस्थित २७० मध्ये २६८ सांसदले सरकारलाई विश्वासको मत दिनु निश्चित रूपमा गठबन्धन सरकारका निम्ति गौरवका साथै जिम्मेवारीबोधको विषय हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायतका दलबाट प्राप्त विश्वासको मतले यो सरकार सहमति तथा सहकार्यमा अगाडि बढ्नेमा विपक्षी दलसमेत विश्वस्त रहेको प्रमाणित हुन्छ । यो विषयलाई सरकारमाथिको सबैभन्दा ठूलो भरोसा तथा विश्वासका रूपमा लिन सकिन्छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने लगभग सबै दलको यो असाधारण विश्वासलाई कायम गर्न सक्षम हुन सक्नु नै सरकारको सफलताको मुख्य कडी हुनेछ । सबै दलको यही आड भरोसाबाट देशका तमाम समस्या समाधानका निम्ति वर्तमान सरकारलाई थप बल पुग्नेछ । सत्ता सम्हालेको तीस दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीले प्रदेशमा मन्त्रालय घटाउने दूरगामी महŒवको प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ र त्यसमा प्रायः सबै प्रदेश सहमत पनि देखिन्छन् । प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर कुल सांसद सङ्ख्याको १० प्रतिशत राख्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो प्रस्तावलाई सबै प्रदेशले कार्यान्वयन गरेर जाने दिशामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । केही प्रदेशले यो निर्णयका कार्यान्वयन गरिसकेका छन् भने केही यसको गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
मुुलुकको अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन । प्रधानमन्त्रीको नयाँ प्रस्तावबाट प्रदेशको खर्च भार घट्नेछ । आमजनतामा राम्रो सन्देश प्रवाह हुनेछ । प्रशासनिक खर्चमा नियन्त्रण गरी खर्च विकास तथा जनस्तर अभिवृद्धि गर्न लगाउन सकिने अवसर सिर्जना हुनेछन् । यस्ता प्रस्तावको कार्यान्वयन समग्रमा मुलुक र मुलुकवासीको हितमा हुनेछ । सरकार गठनलगत्तै प्रधानमन्त्री सचिवहरूलाई मुलुकमा विद्यमान समस्या समाधानका सम्बन्धमा दिनुभएको निर्देशनको पनि निकै महŒव छ । यो निर्देशन राष्ट्र हितका निम्ति गर्नुपर्ने कार्यका लागि मार्गदर्शन पनि हो । यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका योजनाको स्थलगत निरीक्षण तथा समस्या पहिचान र समाधानको कार्ययोजनाले ती योजनाका निर्माणमा तीव्रता आउने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हुनेछ ।
रुस तथा युक्रेनबीचको जारी युद्धले संसारलाई प्रभाव पारेको छ । नेपाललाई समेत प्रभाव नपार्ने कुरा भएन । इन्धनको बढेको भाउले आयातित वस्तु महँगो भएका छन् । अनियन्त्रित बजार भाउले उपभोक्तालाई सताएको छ । यी र यस्तै कारणले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ । लगानीमा समस्या छ र त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूमा परेको छ । यस्ता अनेक कारणले वर्तमान परिवेश सरकारका निम्ति निकै चुनौती लिएर आएको हो । यी चुनौती चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व सरकारको छ । यसै सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा ल्याउन प्राथमिकतासहित विभिन्न कार्ययोजना सार्वजनिक गरिरहेको छ, जसको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिन सुरु गरेको छ । यसबाट वर्तमान सरकारप्रति आमजनताले आशा गर्ने वातावरण निर्माण हुँदै गएको छ । यसैगरी सन्तुलित वैदेशिक नीति, विकास निर्माणमा गतिशीलता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड, सुशासनमा प्रतिबद्धताजस्ता विषयले वर्तमान सरकारका आगामी दिन सकारात्मक तवरले अगाडि बढ्न सक्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।
एउटा गठबन्धन सरकारका निम्ति काम गरेर देखाउन तीस दिनको समय कुनै लामो अवधि होइन । यो अवधिमा सरकारले मुलुकका विभिन्न समस्या बुझ्न नै पर्याप्त हुन्छ तथापि पहिलो एक महिनामा वर्तमान सरकारले जे जति निर्णय गरेको छ, त्यसबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएकोमा दुईमत छैन । आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा मुलुक र मुलुकवासीका निम्ति केही गरौंँ भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धताले यी सबै निर्णय तथा कार्य लक्षित रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको यही चाहना तथा दृढ इच्छाशक्तिले भविष्यमा मुलुक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्नेमा आमनेपाली जनताको विश्वास बढेको देखिन्छ ।
