सङ्घीय निजामती ऐनको मस्यौदा छिट्टै

काठमाडौँ, माघ ९ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छिट्टै सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत पुस १९ गते सचिवहरूसँग बैठक गरी ३० बुँदे निर्देशन दिँदै ऐनको मस्यौदा आगामी संसद्मा पेस गर्न भन्नुभएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले ऐनका मस्यौदा मन्त्रिपपिरषद्मा पेस गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको बताउनुभयो । ऐनको मस्यौदामाथि मन्त्रिपरिषद्मा प्रारम्भिक छलफल भएपछि संसद्मा पेस गरिनेछ । ऐनको मस्यौदामा यसअगाडिको संसद्मा पटक–पटक छलफल भइसकेकाले धेरै विषय टुङ्गिएका छन् । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घअन्तर्गत हुने कि प्रदेशअन्तर्गत हुने भन्ने विषय टुङ्गिन बाँकी छ । ती विषयलाई नयाँ संसद्ले टुङ्ग्याउनेछ । 

ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक सङ्घीयता कमजोर भई सरकारको कार्यसम्पादन फितलो बन्दै गएको छ । ऐनका अभावमा कर्मचारीमा सेवा प्रवाह गर्ने उत्साह, जोसजाँगर हराएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको भविष्य अन्योल भएको मन्त्रालयका पदाधिकारीको भनाइ छ ।  

यसअघिको संसद्मा दर्ता भई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । गत चैतमा उक्त मस्यौदा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै फर्काइएको थियो । 

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियनका कार्यवहाक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले ऐन जारी हुन नसक्दा कर्मचारीको भविष्य नै अन्योल भएकाले त्यसको असर नियमित सेवा प्रवाहमा देखिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ऐन जारी नहुँदा तीनै तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न समस्या भएको, कर्मचारीको सेवासुविधामा अन्योल भएको, सरुवा प्रणालीमा बेथिति भएको, कर्मचारीले खाइपाइ आएका सेवासुविधा अन्योल भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “पहिला पनि उच्च प्रशासन र शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वमा सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय कुन तहमा शक्तिकेन्द्रित गर्ने भन्नेमा एकमत नहुँदा ऐन जारी गर्न समस्या भएको थियो ।” 

प्रशासनविद् भीमदेव भट्टले कर्मचारीको सेवासुविधा, वृद्धि विकास अन्तरतह सेवा, टे«ड युनियन अधिकारलगायतका विषय पेचिलो बनेकाले ऐन जारी हुन यसअगाडिको संसद्लाई सकस भएको बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार पेचिलो बनेका विषयमा अहिले निजामती सेवामा भएको आरक्षणको कोटा पुनरवलोकन गर्ने कि नगर्ने, बहालवाला कर्मचारीले खुला पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कि नपाउने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका कर्मचारीलाई श्रेणी वा तहगत एउटै बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । 

कर्मचारी समायोजनपछि स्थानीय र प्रदेशमा तहगत तथा सङ्घमा कार्यरत कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्था कायम हुँदै आएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “ऐनका कतिपय विषयमा सहमति हुन नसकेकाले यसअगाडि पनि ऐन जारी हुन सकस भएको थियो ।” मन्त्रालयले भने संसद्बाट मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइएको ऐनका बारेमा विभिन्न विज्ञ समूहले घनीभूत छलफल गरी रायका लागि अर्थ हुँदै कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न ढिलाइ भएको भन्दै निजामती कर्मचारीका पाँचवटा ट्रेड युनियनले गत भदौमा आन्दोलनको घोषणासमेत गरेका थिए ।