काठमाडौं, पुस २७ गते । ताकेता गर्दा पनि ईन्टरनेट सेवा प्रदायकले पोलभाडा नतिरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तारहरु काट्ने बताएको छ । सेवा प्रदायकले ईन्टरनेटका तारहरु पोलमा राखेर सेवा विस्तार गरेर पैसा कमाउने तर लागेको भाडा नतिर्ने गरेका कारण तारहरु काट्नुपरेको विद्युत प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख श्रीराम पाण्डेयले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणका पोलहरु प्रयोग गरेर सेवा विस्तार गर्दै पैसा उठाउछन् । तर, लागेको पोल भाडा तिर्न आनाकानी गरेका कारण तारहरु नै काट्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
प्राधिकरणले पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वरदेखि बुढानिलकण्ठसम्मका तारहरु काट्ने तयारी गरेको छ । त्यसपछि देशका अन्य स्थानमा पनि काट्दै जाने तयारी छ । गत बुधबार मात्र पर्यटन विकास परिषद् र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहभागितामा ठमेल क्षेत्रलाई सुन्दर बनाउन अव्यवस्थित रहेका तारहरु हटाएको थियो ।
ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले तारहरु विस्तार गर्ने र प्रयोगविहीन भएपछि तारहरु नहटाउने गरेकाले तारहरु व्यवस्थापन गर्न नै समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । पाण्डेयले भन्नुभयो, ‘आफूहरुले सेवा विस्तार गर्दा तारहरु पोलमा विछ्याउने तर प्रयोगविहीन भएपछि ती तारहरुलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको बेइमानी छ । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने उनीहरुको सोचाइमा प्राधिकरण टुलुटुलु हेरेर बस्दैन ।’
गत साल पनि सीजी, वेभ सर्भर नेपाल, मर्कन्टाइल, डिस्क, स्मार्ट टेलेव, सुविसुलगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणसँग सहमति गरेर एक महिनाभित्र बक्यौता रकम तिर्ने सहमति गरेका थिए ।
तर, केही बाहेक धेरै कम्पनीहरुले रकम नतिरेर असहमति मात्र प्रकट गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । प्राधिकरणले वितरण विनियमावलीको आधारमा नै भाडा उठाउँदै आए पनि ती कम्पनीहरुले मूल्य बढी भयो भन्नु बहानाबाजी मात्र भएको पाण्डेयको भनाइ छ ।
‘प्राधिकरणले पोल भाडा सरकारले बनाएको विनियमावलीको आधारमा नै लिएकाे छ । तर कम्पनीहरुले बढी भाडा तोकियो भन्दै पन्छिन खोज्नु बहानाबाजी मात्र हो’, उहाँले भन्नुभयो ।
प्राधिकरणको भौतिक सम्पत्ती इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले विना कुनै शुल्क उपभोग गर्न पाउने आधार नभएको उहाँको भनाइ छ । यता इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्काले विद्युत प्रधिकरणले तारहरु काटे देशभर नै सेवा प्रवाह बन्द हुने बताउनुभएको छ ।
प्राधिकरणले यसअघि पनि चितवनमा तार काट्दा तीन घण्टा नै सेवा प्रवाह बन्द भएको र वैकल्पिक माध्यमबाट सेवा सञ्चालन गर्नुपरेकाले अब पनि काटिए देशभरकै सेवा बन्द हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिले पनि चितवन र काँकडभिट्टा प्राधिकरणले पुराना तारहरु काट्ने क्रममा फाइवर तार नै काटकाले तीन घण्टा सेवा अवरुद्द भएको थियो, वैकल्पिक माध्यमबाट सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको थियो ।
अब पनि यही अवस्था आए देशभरकै सेवा अवरुद्द गर्नेछौँ ।’ सेवा प्रदायकले नियमित विद्युत महशुल भुक्तानी गर्दागर्दै पनि देशका विभिन्न ठाउँमा ईन्टरनेटका तारहरु काट्नु राम्रो नभएको उहाँको तर्क छ । विद्युत प्रधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक सँस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय नगरी आफूखुशी ७०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्युत प्रधिकरणले आफूखशी ७०० प्रतिशतसम्म पोलभाडा वृद्धि गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय नगरी मूल्य बढाउदा हामी तिर्न सक्दैनौँ ।’
आफूहरुले २०७५ पछिको परिवर्तित भाडाअनुसार महसुल बुझाउन तयार रहेको तर प्राधिकरणले २०७५ साल अघिकै भाडादर अनुसार तिर्नुपर्छ भनेकाले सहमति नभएको खड्काको भनाइ छ ।
खड्काले भन्नुभयो, ‘हामीले लागेको भाडा तिर्दैनौँ भनेको होइन । २०७५ साल अघिको सबै भाडा तिरेका छौँ । त्यसपछिको बक्यौता परिवर्तित भाडादर अनुसार तिर्न तयार छौँ । तर, प्राधिकरणले २०७५ अघिकै अनुसार तिर्नुपर्छ भनेको छ । हामी त्यो मान्दैनौँ ।’
कति छ भाडा दर ?
प्राधिकरणले तोकेको नयाँ भाडा दरअनुसार ३३ र ११ केभीका पोलहरूमा एडीएएस ब्याकबोन केवल जडान गरेबापत किमी प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ (करबाहेक) भाडा बुझाउनुपर्छ। यसअघि प्रतिकोर प्रतिकिमी मासिक रूपमा ३ सय रुपैयाँ (करबाहेक) बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो।
विद्युत् वितरण लाइनको ३३/११ केभी र त्यसभन्दा मुनिको विद्युत् संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइवर केवलमा जडान गरेबापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः ९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष तिर्नुपर्ने छ।
यसअघि महानगरपालिका र नगरपालिका / गाउँपालिका नछुट्याई एक हजार २ सय प्रतिकिमी प्रतिमहिना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। २५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका / गाउँपालिकामा क्रमशः १५ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा तोकिएको छ। यसअघि एक हजार ९ सय रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिमहिना थियो।
यसैगरी, ४९ कोरदेखिमाथि प्रतिकिमी प्रतिमहिना दुई हजार ७ सय रहेकोमा यसलाई पुनरावलोकन गरी महानगरपालिका र नगरपालिका /गाउँपालिकामा क्रमशः १९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमी प्रतिवर्ष कायम गरिएको छ। भाडा दर प्रत्येक पाँच / पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैकको वार्षिक मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जानेछ।
यसअघि प्रत्येक पाँच वर्षमा १० प्रतिशत वा अप्टिकल फाइवर केवलको उपयोग र प्रचलित बजारलाई दृष्टिगत गरी भाडा दर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था थियो। ६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपिजीडब्लू फाइबरका लागि भाडा दर ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमी प्रतिवर्ष रहेको छ।
भाडा दर प्रत्येक पाँच / पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैकको वार्षिक मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जानेछ। यसअघि ६ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमी प्रतिमहिना थियो ।
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
