कालीकोट समाचारदाता
कालीकोट मङ्सिर २७ गते । कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकाले कानुनबिनै नगर प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएपछि अदालतमा मुद्दा परेको छ। नगरपालिकाले ऐन नबनाई नगर प्रहरी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ का आधारमा नगर प्रहरी भर्ना आह्वान गरेपछि उच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो।
नगरपालिकाले सूचना जारी गदै शान्ति सुरक्षा र अमनचैन कायम गर्न नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित स्थानीय तहका एकल अधिकारको प्रयोग गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेवा करारमा नगर प्रहरी नियुक्त गर्न भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
नगरपालिकाले मङ्सिर १८ गते १५ दिने म्यादसहितको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। सूचनामा खुला ८, महिला ३, दलित २ र शहीद तथा बेपत्ता परिवारबाट २ जना गरी १५ जना माग गरिएको छ।
सूचनामा भूपू प्रहरी (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र), म्यादीले अवकाश तथा अनुभवको प्रमाणपत्र र पूर्व जनमुक्ति सेनाका हकमा अनमिनले सूचीकृत गरेको प्रमाणपत्र भएकाले आवेदन दिन पाउने उल्लेख गरेको छ।
नगर प्रहरी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ बमोजिम सेवा करार आवेदन मागे पनि नगरपालिकाको वेबसाइटमा उक्त कार्यविधि समेत राखिएको छैन। कार्यविधि अघि ऐन निर्माण गर्नुपर्छ। ऐन बिना नै सूचना आएपछि अधिवक्ता राजबहादुर बोगटीले रास्कोट नगरपालिकाको नगर प्रहरी करार सेवामा लिने विज्ञापन असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै गत सोमबार उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो।
रिटमाथि मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी ७ गते बोलाएको छ। निवेदक बोगटीले कामु मुख्य न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेलको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको बताउनुभयो।
अधिवक्ता बोगटीले आफ्नो तर्फबाट अधिवक्ता बोगटीका साथै हस्तराज रेग्मी र प्रेमबहादुर फडेराले बहस गरेको बताउनुभयो। अधिवक्ता बोगटीले स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने कानुनहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको ८६ (१) को अधीनमा रहनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर त्यो पाइएन, त्यसैले नगर सरकार कानुन अनुसार चलोस् भनेर सुझाव दिँदा पनि नसुनेपछि कानुनी प्रक्रियाको सुरुवाती गरेको सुनाउनुभयो।
रास्कोटका पूर्व नगर प्रमुख काशीचन्द्र बरालले ऐन बनेको झूठो दाबीले नहुने भन्दै बनाएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुने बताउनुभयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ११ (२) मा नगर प्रहरी गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले नीति, कानुन र मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उक्त ऐनमा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवा सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ। तर अदालतमा रिट परेपछि स्थानीय स्तरमा भने यस विषयमा दुई तर्फी छलफल सुरु भएको छ। एक पक्षले अदालत जानु गलत भएको दाबी गरेको छ भने अर्को थरीले रिटका कारणले सबै नागरिकले सूचना पाएको र नगर सरकार पनि ऐनलाई सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको बहस छ।
