काठमाडौं, मङ्सिर २१ गते । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग निलम्बन फुकुवा गर्ने संसद् सचिवालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले गैरकानुनी ढङ्गले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले पठाएको पत्र माग गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।
रिटमा सो पत्र बदर नहुन्जेलसम्म कार्यान्वयन नगर्न/नगराउनका पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको अभिवक्ता टिकाराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले संसद्को पूर्ण बैठकमा सो महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई उन्मुक्ति दिने काम संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहनु भएका भट्टराईले भन्नुभयो, ‘‘सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको तर्फबाट रिट निवेदन अहिले दर्ता प्रक्रियामा छ ।त्यसमा संसद् सचिवालयले पठाएको पत्र गैर कानुनी छ । क्षेत्राधिकार बाहिर छ । संविधानवादको आधारभूत मूल्यमान्यता विपरीत छ । महाअभियोग छानबिन समितिले महाअभियोग लगाउने भनेर निर्णय गरेर फूल हाउसमा प्रतिवेदन पेस गरिसकेको सन्दर्भमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदमा विचाराधीन विषयलाई प्रशासनिक तहमा काम गर्ने एउटा कर्मचारीले निष्क्रिय बनाउन सक्दैन । त्यसैले त्यो क्षेत्राधिकारविहीन पत्र बदर गरी पाउँ । त्यो बदर नहुन्जेलसम्मका लागि त्यो पत्र कार्यान्वयन गर्नबाट रोकी पाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।’’
संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको निलम्बन फुकुवाको पत्र पठाएलगत्तै कानुन व्यवसायीहरूले त्यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा धर्ना दिने कार्य सुरु गरेका छन् ।
