काठमाडौं, मङ्सिर २१ गते । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको हो ? भनी सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई प्रश्न गरेको छ ।
संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले बुधबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै पत्र लेख्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै सर्वोच्चको पूर्ण बैठक बसेको थियो । बैठकले महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुनुका आधार खोज्दै महासचिव गौतमलाई सातवटा प्रश्न सोधेको हो ।
प्रतिनिधिसभामा मिति २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ?, नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो ?, उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ?, वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? भनी सर्वोच्चले महासचिव गौतमलाई प्रश्न सोधेको छ ।
अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ?, नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ? भनी पूर्ण बैठकपछि सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता भएको थियो । विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।
