काठमाडौं, मङ्सिर २१ गते । सङ्घीय संसद् सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको जनाएको छ ।
सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि तत्कालीन संसद्ले लगाएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको जानकारी आज दिनुभयो ।
संसद् सचिवालयले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्लाई महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको बेहोराको पत्र पठाएको जानकारी प्रवक्ता पाण्डेले दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सोमबार जबराले संसद् सचिवालयमा ‘महाभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारी गराई पाउँ’ भन्दै निवेदन दिनुभएको थियो ।
त्यसपछि संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमद्वारा जारी पत्रमा भनिएको छ, ‘‘महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेस, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मङ्सिरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने ब्यहोराको पत्रसमेत निष्प्रभावी भएको ब्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु । प्रधानन्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नका लागि उहाँले दिनुभएको निवेदनको छायाँ प्रति यसै साथ संलग्न रहेको छ ।’’
जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता भएको थियो । विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।
