‘श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक’

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, फागुन २८ गते । सरकारले श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक आफ्नो अधिकारप्राप्तिबाट वञ्चित भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । यसका लागि विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासबाट दिइनुपर्ने सेवालाई सहज र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको हो । पाचौँ श्रम तथा रोजगार सम्मेलनको दोस्रो दिन आयोजित ‘श्रम आप्रवासनका विविध आयम’ विषयक छलफलमा सहभागी विज्ञले यस्तो औँल्याएका हुन् ।

विज्ञहरूले यसका दुई देशबिच भएका श्रम सम्झौताका प्रावधान अनिवार्य कार्यान्वयनको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाइएको छ । ओमान र स्पेनका लागि पूर्वराजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले बलियो श्रम सम्झौताले मात्रै श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताउनुभयो । नेपालले श्रम सम्झौता गरेका श्रम गन्तव्य देशसँग उच्च तलब र सेवासुविधा उपलब्ध गराउनका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो । 

ब्रुनेल विश्वविद्यालय, बेलायतका प्राध्यापक आयुष्मान् भगतले घरेलु श्रमिकलाई संस्थागत रूपमा पठाउने गरी श्रम सम्झौता जरुरी रहेको बताउनुभयो । संस्थागत नभएका कारण पछिल्लो पटक धेरै महिला मानव तस्कारीमा परेको उहाँको भनाइ छ । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले पारदर्शी लागत र व्यावहारिक सेवा शुल्कले श्रमिकमाथि भइरहेको ठगी रोक्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले दूतावासबाट हुने मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था संशोधन नहुँदा नयाँ गन्तव्य देशमा संस्थागत हिसाबले श्रमिक पठाउन रोकिएको बताउनुभयो । 

खत्रीका अनुसार गत वर्ष मात्र व्यक्तिगत रूपमा एक अर्ब ६६ करोड रुपियाँ ठगी भएको छ । युरोपमा संस्थागत रूपमा माग प्रमाणीाकरण नभएकाले भ्रमण भिसा र तेस्रो मुलुकको प्रयोग हुनुले ठगी बढेको उहाँको भनाइ छ । 

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसी) की महिला संयोजक सीता लामाले घरेलु महिलालाई प्रतिबन्ध गरेर समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो । घरेलु श्रमिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित खोल्नुपर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाको सुरक्षाका लागि महिला श्रम सहचारी पठाउनु पर्छ । श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण एकदमै कम छ । यसलाई बढाउन जरुरी छ ।”