महिला मताधिकारको इतिहास

पुरुषसरह समान अधिकार प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महिलाले आन्दोलन सुरु गरेको उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यदेखि हो। यस क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाका महिलाले मताधिकारको मुद्दालाई त्यतिबेलै उठाएका थिए। त्यसैले पुरुषसरह समान मताधिकारको खोजी नै महिला आन्दोलनको पहिलो अध्याय हो। अमेरिकाबाट सुरु भएको उक्त आन्दोलनले अन्य देशका महिलालाई पनि क्रमशः जागरुक बनाउँदै लग्यो। फलस्वरूप विभिन्न देशमा फरक फरक समयमा महिलाले भोट दिने अधिकार पाउँदै आए।

यस क्रममा इङ्गल्यान्ड र आयरल्यान्डबीचको आयरिस सागरमा अवस्थित टापु आइल अफ म्यानका महिलाले विश्वमा सबैभन्दा पहिले मताधिकार पाएका थिए। ३१ जनवरी १८८१ को राष्ट्रिय चुनावमा पहिलो पटक त्यहाँका महिलाले मतदानको अधिकार पाउनु गौरवपूर्ण इतिहास भएर पनि त्यो मताधिकारले सबै महिलालाई समेट्न सकेन। उक्त निर्वाचनमा केवल आफ्नै नाममा सम्पत्ति (घरजग्गा) भएका महिलाका लागि मात्र मताधिकार सुनिश्चित गरिएको थियो। विश्वमा महिला मताधिकारको सुरुवातका हिसाबले उक्त परिघटना महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि अधिकारको सवालमा महिलाबीच नै विभेदकारी भएकाले समान अधिकारका लागि महिला आन्दोलन अगाडि बढाइनु अपरिहार्य हुन गयो। 

१९ सेप्टेम्बर सन् १८९३ मा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन पारित गरेर महिला मताधिकारको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने स्वशासित देश न्युजिल्यान्ड बन्यो। त्यो उपलब्धि क्याथरिन विल्सन सेपर्डजस्तो प्रसिद्ध महिला अधिकार अभियन्ताको नेतृत्वमा वर्षौं अघिदेखि सञ्चालित आन्दोलनको परिणाम थियो। सन् १८९१ देखि १८९३ मा महिला मताधिकारको सुनिश्चितताका लागि सडक आन्दोलनका साथै सेपर्ड नेतृत्वको अभियन्ताको समूहले संसद्मा शृङ्खलाबद्ध निवेदनपत्र दर्ता गराएका थिए। यसका साथै महिला अधिकारप्रति उदारभाव राख्ने तत्कालीन गर्भनर लर्ड ग्लासगोको सकारात्मक भूमिकाको पनि यस उपलब्धिमा धेरै ठूलो हात रहेको छ। त्यसपछि महिला मताधिकारको सवालमा दक्षिण अस्ट्रेलियाको कदमलाई अर्को कोसेढुङ्गा मानिन्छ।

१८ डिसेम्बर १८९४ मा दक्षिण अस्ट्रेलियाको संसद्ले संवैधानिक संशोधनमार्फत वयस्क मताधिकार ऐन पारित ग-यो। यस ऐनले महिलालाई मताधिकार मात्र दिएन, उम्मेदवार हुन पाउने अधिकारको समेत प्रत्याभूति गरायो। चुनावी प्रक्रियामा महिलालाई समावेश गर्न दशकौँ लामो सङ्घर्षका कारण प्राप्त उक्त परिणामले महिलाको हैसियतलाई समान बनाउन ठूलो मद्दत गरेको थियो। १७औँ शताब्दीमा युरोप र उत्तर अमेरिकाबाट चुनावी प्रक्रिया सुरु भएको मानिन्छ। प्रजातान्त्रिक देश भनेर कहलिएको अमेरिकामा पनि सबै नागरिकका लागि मताधिकार एकै पटक सुनिश्चित हुन सकेन। सन् १७८९ मा अमेरिकामा भएको पहिलो राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि उच्चवर्गीय गोरा पुरुष जमिन्दारले मात्र भोट दिने अधिकार पाए। त्यसपछि क्रमशः अन्य पुरुषका लागि उक्त अधिकारको ढोका खुल्दै गयो तर महिला मताधिकार धेरै पछिसम्म स्थापित हुन सकेन। 

अमेरिकाभित्र अहिलेसमेत विभेद र उत्पीडनमा पिल्सिरहेका काला जातिले मताधिकार पाउँदासमेत महिलाले त्यसकै लागि आन्दोलन गरिरहनुप-यो। सन् १८७० मा संविधानको १५औँ संशोधनमार्फत काला जातिले भोट दिने अधिकार पाएका थिए। जब कि अमेरिकी महिलाले सोही अधिकार प्राप्तिका लागि थप ५० वर्ष सङ्घर्ष गर्नुप-यो। जसका कारण सन् १९१९ जुन ४ मा अमेरिकी संविधानको १९औँ संशोधन पारित गरेर १९२० अगस्ट १८ मा अनुमोदन गर्न अमेरिकी कङ्ग्रेस बाध्य भयो। त्यसपछि भने अमेरिकी महिला, पुरुषसरह समान मताधिकार पाउन सफल भएका थिए। उता समाजवादी मुलुक भनेर चिनिएको तत्कालीन रुसले भने आफ्नो मुलुकका महिलालाई भोट दिने अधिकार १९१७ को अक्टुबर क्रान्तिलगत्तै दिलाएको थियो। 

बेलायतमा पनि मताधिकारका लागि महिलाले संस्था गठन गरेरै आन्दोलन चर्काए। सन् १९१८ मा बेलायती संसद्ले जनप्रतिनिधित्व ऐन पारित गरेर महिला मताधिकारको ढोका खोले पनि यसमा केही सर्त तोकिएका थिए। ३० वर्षभन्दा माथिका र सम्पत्तिका लागि योग्यता पुगेका महिलालाई मात्र मताधिकारको अनुमति दिइएको थियो। जब कि उक्त ऐनले २१ वर्षभन्दा माथिका सबै पुरुषलाई बिनासर्त मताधिकारको व्यवस्था गरेको थियो। महिलाको लगातारको आन्दोलनबाट सन् १९२८ मा समान मताधिकार ऐन पारित गर्न संसद् बाध्य भएपछि बेलायती महिलाले पनि पुरुषसरह मताधिकार पाएका थिए। त्यसपछि फ्रान्समा १९४४, बेल्जियममा १९४९ र स्विट्जरल्यान्डमा १९७१ देखि महिलाले मताधिकार पाए। छिमेकी देश भारतमा ब्रिटिस उपनिवेश हुँदै महिला मताधिकारको आन्दोलन सुरु भएको थियो। 

सन् १९२० को दशकमा केही संशोधन पारित भएपछि निश्चित सङ्ख्याका महिलाले मात्र मतदान गर्ने अवसर पाएका थिए तर सन् १९४७ मा भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपश्चात् सन् १९५० मा भारतीय संविधान लागू भएपछि सबै महिलाको मताधिकार सुनिश्चित गरियो। अहिलेसम्मको विश्व परिदृश्यमा सबैभन्दा पछिल्लो समय मताधिकार पाउने साउदी अरबका महिला हुन्। सन् २०१५ मा मात्र त्यहाँका महिलाले भोट दिने अधिकार पाएका थिए। समग्र अधिकारको आन्दोलनमा नेपाली महिलाले पनि लामो इतिहास तय गरेका छन् तर महिला मताधिकारका लागि नेपालमा भने त्यति ठूलो सङ्घष गर्नु परेन। २००४ मा भएको देशकै पहिलो चुनावमा महिलाले भोट हाल्ने अधिकार पाएनन्। शासन सुधारका नाममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले पहिलो संविधान ‘नेपालको वैधानिक कानुन २००४’ घोषणा गरेका थिए। सोही संविधानबमोजिम २००४ जेठ ३ गते काठमाडौँ नगरपालिकाको चुनाव गरिएको थियो। 

२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएसँगै स्थानीय शासनलाई जनमुखी बनाउने भन्दै २०१० सालमा काठमाडौँ नगरपालिकाको अर्को चुनाव १७ भदौका लागि घोषणा गरियो। सङ्घीय संसद् सचिवालयद्वारा प्रकाशित ‘संसद्मा महिला सहभागिता’ पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष मङ्गलादेवी सिंहको नेतृत्वमा सहाना प्रधान, साधना प्रधान, कनकलता श्रेष्ठ, स्नेहलता श्रेष्ठलगायतका महिलाले जुलुससहित प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर २०१० को निर्वाचनमा महिलाले पनि मत हाल्न र उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने माग राखेका थिए। १९ वडाबाट एक–एक जना प्रतिनिधि छानिने गरी जम्मा ७३ जना उमेदवारले चुनावमा मनोनयन दर्ता गरेका थिए। तीमध्ये नेपालको निर्वाचन इतिहासमा पहिलो र एक मात्र महिला उम्मेदवार साधना प्रधान थिइन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उनले ८ नं. वडाबाट उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। निर्वाचन परिणामपछि नेपालकै पहिलो महिला जनप्रतिनिधि बन्ने अवसर साधनालाई प्राप्त भयो। यसरी देशको पहिलो चुनावमा मत हाल्न नपाए पनि त्यसको छ वर्षपछि भएको दोस्रो चुनावमा मत हाल्ने, उम्मेदवार हुने र जित्ने अवसर महिलालाई प्राप्त भयो।

त्यसपछि २०१५ सालमा भएको पहिलो संसदीय चुनावमा १५ जना महिला उम्मेदवार थिए। द्वारिकादेवी ठकुरानीले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट र अन्य महिलाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। जसमध्ये ठकुरानीलाई पहिलो दलीय महिला उम्मेदवारको हैसियतले डडेल्धुराबाट चुनाव जितेर पहिलो महिला मन्त्रीको इतिहास रच्ने अवसर प्राप्त भयो। त्यसपछि २०१९ देखि २०४३ सम्मको राष्ट्रिय पञ्चायतमा २१ जना महिलाको सहभागिता रह्यो भने २०४६ को प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि संसद्मा महिलाको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गएको अवस्था देखिन्छ। जसअन्तर्गत २०४८ र ०५१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सात÷सात जना महिलाले प्रत्यक्षबाट चुनाव जितेका थिए। ०५६ को चुनावमा यो सङ्ख्या बढेर १२ मा पुगेको थियो। पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभामा १२ जना, व्यवस्थापिका संसद् (२०६३)मा ५७ जना, पहिलो संविधान सभा र व्यवस्थापिका संसद् (२०६४–०६९)मा १९७ जना र दोस्रो संविधान सभा र व्यवस्थापिका संसद् (२०७०– २०७४)मा १७६ जना महिला संसदीय प्रक्रियामा सहभागी रहेका थिए। त्यसैगरी २०७४ को सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधि सभाबाट ९० जना र राष्ट्रिय सभाबाट २२ जना गरी ११२ जना महिलाले संसद्भित्र आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन्।  

पछिल्लो समय दलहरूको गठबन्धन र समीकरणको अभ्यासका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी सङ्ख्या कटौतीमा परेकाले त्यसको तात्त्विक भिन्नता जरुर देखिनेछ। महिलाले आफ्नो निर्भीकता बढाउँदै लगेर नेताहरूको कोटीमा आफूहरूलाई पनि उभ्याउने गरी अघि बढ्नु जरुरी छ। स्वेच्छाचारी शैलीको विरोध गर्दै आफूहरूमाथिको नियन्त्रण हटाउने ताकत निर्माण गर्नुपर्छ।