विकासका लागि राजनीति र अर्थनीतिको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । राजनीति मूल नीति भएकाले अन्य नीतिलाई राजनीतिले निर्देश गरेको हुन्छ । नेपालमा लामो समयदेखि राजनीति खस्कँदै गएको हुनाले अन्य नीति पनि प्रभावकारी हुन सकेनन् । त्यसैले पनि वर्तमान अवस्थामा नीति कमजोर भएका छन् । जनताका अपेक्षा र उपलब्धिबिच ठुलो भिन्नता आएको छ । जसका कारणबाट जनताको जीवनस्तर खस्कँदै गएको अहिलेको अवस्था हो ।
जनताको जीवनस्तर कष्टकर हुनु भनेको अर्थतन्त्र प्रभावकारी नहुनु हो । खस्कँदै गएको अर्थतन्त्र जेनजीको आन्दोलनबाट झन् खस्किएको छ । जेनजी आन्दोलनको प्रारम्भिक चरणमा खासै ठुला माग थिएनन् । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदिएकाले त्यसलाई खोलिदिने एक किसिमको साधारण माग थियो । सरकारले बलमिच्याइँ गरेकाले आन्दोलनले उग्र रूप लिन पुग्यो ।
जेनजीको आन्दोलनले ठुलो क्षति पु-यायो । उठ्न नसकेको अर्थतन्त्र थला पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । देशको केन्द्रीय सचिवालय, सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च विधायिका भवन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय जस्ता ज्यादै महŒवपूर्ण र संवेदनशील भवन आगजनीबाट खण्डहरमा परिणत भएका छन् । यिनीहरूका अतिरिक्त अन्य धेरै सरकारी भवन आगजनी भएका छन् । राष्ट्रिय सम्पत्तिको आगजनी मात्र भएको छैन यसबाट धेरै अपूरणीय क्षति भएको छ । जसलाई कहिल्यै पूर्ति गर्न सकिँदैन ।
सरकारी सम्पत्तिका साथसाथै निजी सम्पत्ति पनि नोक्सानी भएको छ । कतिपय निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय जलेर ध्वस्त भएका छन् । व्यवसायका साथसाथै उनीहरूका आवासगृहमा समेत आगजनी भएका छन् । उत्पादनले गति लिन नसकी रहेको अवस्थामा भएका सबै सम्पत्ति आन्दोलनबाट आगजनी भएकाले उद्योगी व्यवसायीको उठिबास हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको माग सानो तिनो देखिए पनि यसको पृष्ठभूमिमा धेरै गम्भीर थिए । लामो समयदेखि जरो गाढिरहेका नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्नु जेनजीको मुख्य उद्देश्य थियो । जसलाई अहिले नेपो बेबी भन्ने गरिन्छ । आन्दोलनकारी परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वदेखि ज्यादै रुष्ट भएको थियो । बर्सौंदेखि उनै दलहरू र उनै नेतृत्व शासनमा रहेका थिए । राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दलीय तथा नेतृत्वको स्वार्थ हाबी हुँदै आयो । देशमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढ्दै गयो । नेताहरू यसैमा रमाउन थाले । देशले खोजेको परिवर्तन हुन सकेन । राष्ट्रिय सम्पत्तिमा नेताहरूले रजगज गर्न थाले । भ्रष्टाचारले देशमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत परिचित हुन थाल्यो । भ्रष्टाचार र कमिसनको कारोबार विदेशमा हुने गरेका समाचार पनि आउन थाले । श्रीलङ्कामा भएको भ्रष्टाचारलाई पनि माथ गर्ने गरी बढेको अवस्था थियो । देशको यस्तो अवस्था नयाँ पुस्ता जेनजीलाई सैय भएन । यसैको परिणामस्वरूप जेनजी आन्दोलनमा आएको थियो ।
मूलतः बिगँ्रदै गएको देशको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई लिएर नै नवपुस्ता जेनजीले आन्दोलन गरेको थियो । आन्दोलनले परिवर्तन नचाहने राजनीतिक नेतृत्व र दलमाथि नै प्रश्न उठायो । यस्ता पुराना पुस्ता जसलाई जेनएक्स र नयाँ पुस्ता जसलाई जेनजी भनिन्छ बिच धेरै कुरामा गहिरो विभाजन विद्यमान छ । जेनजी पुस्ता अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधिसँग राम्रो परिचित छ । नयाँ पुस्ताले आधुनिकता, पारदर्शिता, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचाररहित समाज चाहेको छ । पुरातनवादी तथा परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय हित अनुकूल कार्य गर्दै गरेनन् । सबै कुरा दल र नेतृत्व नै हो भन्ने ठानेको हुनाले नै जेनजीले आन्दोलन गरेको देखिन्छ ।
जेनजीको आन्दोलनको प्रभाव यति बलियो थियो कि दशकौँदेखि सत्तामा हालीमुहाली गरी आएका दलहरू र तिनीहरूको नेतृत्वलाई क्षणभरमा नै भाग्न बाध्य बनायो तर पनि आन्दोलनबाट राष्ट्रलाई ठुलो क्षति पुग्न गयो । धेरै मानिस आगजनीमा परे । सरकारी तथा निजी सम्पत्ति क्षति भयो । क्षति नभई आन्दोलन सफल भएको भए राम्रो हुने थियो । यद्यपि यो आन्दोलनले भविष्यका लागि भने एउटा गतिलो पाठ सिकाएको छ ।
जेनजीको आन्दोलन सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि शिथिल अर्थतन्त्रमा असर भने पर्ने छ । अहिले आन्तरिक अर्थतन्त्र ज्यादै खस्किएको छ । सरकारको आम्दानी निराशाजनक छ । सरकारी खर्च पनि न्यून देखिन्छ । वितरणमुखी अर्थतन्त्र भएकाले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को कुल बजेट १९६४ अर्बमध्ये आजको मितिसम्म १०.४५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यो खर्चमध्ये पनि चालुगत खर्च ११.७१ प्रतिशत छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ १.७८ प्रतिशत मात्र छ । दुई महिनामा भएको १.७८ प्रतिशतको विकास खर्चले विकासका लक्ष्य हाँसिल गर्न सक्ने कुरै हुँदैन । राज्यले लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नेतर्फ भने १५.८९ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने राज्यले लिएको सार्वजनिक ऋण धेरै छ । अहिले कुल ऋण २६७९ अर्ब पुगेको छ । सानो आर्थिक संरचना भएको देशमा यो ऋणलाई थोरै भन्न सकिँदैन ।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा असर पर्न गएको छ । आन्दोलनपछिको पुँजीबजार नराम्रोसँग तल झरेको छ । ३२ सयसम्म पुगेको बजार २५ सयमा आएको छ । एकै दिनमा १६० अङ्कले गिरावट भएको छ । अर्थतन्त्रमा ऐना भनिने पुँजी बजार यसरी खस्कँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा सङ्कट नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसकारण सरकारले पुँजी बजारमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि सुझाव पेस गर्न एक कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । यसको अतिरिक्त नेप्से सूचकाङ्क गणनाका लागि अहिले भइरहेको अन्तिम १५ मिनेटको मूल्य गणना विधि अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा हटाइएको छ । यसले पुँजी बजारमा सुधार आउने देखिन्छ ।
अबको अर्थतन्त्रको बाटो कठिन नै देखिन्छ । निजी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीमाथिको आव्रmमणले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नराम्रो सन्देश प्रवाह भएको छ । उनीहरूलाई विश्वस्त बनाएर लगानी भिœयाउन केही समय लाग्ने नै हुन्छ । अहिले नै रोजगारी पुनस्र्थापन गर्न सकिने अवस्था छैन किनभने धेरै रोजगारी दिई आएका भाटभटेनी जस्ता व्यावसायिक संस्थामा धेरै क्षति पुगेको छ । भनिन्छ, निजी क्षेत्रमा १३ हजारभन्दा बढी रोजगारी प्रभावित भएको छ ।
अबको अर्थतन्त्र नयाँ तरिकाले जानुपर्ने देखिन्छ । हामीसँग पुरानो बजेट छ तर फेरिएको आवश्यकता छ । यही बजेटबाट जेनजीको आन्दोलनबाट भएको आर्थिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सक्ने देखिँदैन । त्यस कारण अहिलेका अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न त्यति सजिलो छैन । बिग्रिएको अर्थतन्त्र यसै समस्याग्रस्त थियो त्यसमा पनि समस्या थपिँदा अबको अर्थतन्त्र कस्तो रहला आकलन गर्न कठिन नै छ ।
हालसम्म ७४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । ठुलो सङ्ख्यामा घाइते छन् । अहिले अस्पतालमा बिरामी उपचाररत नै छन् । मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको उपचारमा धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै पनि सरकारी भवनको बिमा नगराएकाले नेपाल सरकारकै स्रोतबाट बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । निजी क्षेत्रले बिमा गराएको हुनाले अहिले २५ अर्बभन्दा बढीको दाबी गरिएको छ । बिमाबापत यति ठुलो रकम भुक्तानी गर्न पनि बिमा कम्पनीलाई सहज अवस्था छैन ।
नेपालमा पर्यटन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको अवस्था थियो र विदेशी मुद्राको मुख्य आम्दानीको स्रोत पनि थियो । अहिले पर्यटन क्षेत्र एक्कासि खस्कन पुगेको छ र ४० प्रतिशतले पर्यटक घटेको छ । यसको प्रभाव निश्चय नै वैदेशिक लगानी, रोजगारी, भ्रमण जस्ता गतिविधिमा पर्ने नै हुन्छ । अर्कोतर्फ उद्योगहरू बन्द भएपछि बिजुली पनि खपत नहुन सक्छ । त्यस कारण अहिले अर्थतन्त्र चौतर्फी घेराबन्दीमा रहेको अवस्था छ ।
अहिले नेपाल ग्रे लिस्टमा परिसकेको छ र यसबाट बाहिर निस्किन खोजिरहेको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनले अर्थतन्त्रलाई थप प्रभावित पारेको छ । यस अवस्थामा वैदेशिक ऋण तथा लगानीको सम्भावना पनि त्यति देखिँदैन । अर्कोतर्फ सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । स्तरोन्नतिपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता तथा सहुलियतमा पनि कमी हुने छ । विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुँदा नेपालको उत्पादनले बजार पाउन नसक्ने सम्भावना बढी हुने छ । राजस्वले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्नु, पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु, चालुगत बजेट बढ्दै जानु, सामाजिक सुरक्षा कार्यव्रmममा वृद्धि, वितरणमुखी अर्थतन्त्र प्राथमिकतामा पर्नु, उच्च मूल्यवृद्धि, अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाबी हुनु जस्ता विषयले अर्थतन्त्रलाई असर पार्छ नै ।
यस्तो कठिन अवस्थामा पनि सुधारको आशा गर्ने ठाउँ पनि छ । काबिल अर्थविद् एवं पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अहिले अर्थमन्त्री हुनुभएको छ । उहाँले पदभार समाल्नेबित्तिकै अहिलेको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने निर्णय गर्नुभयो । फजुल खर्च कटौती र टुव्रmे आयोजना कार्यान्वयनको स्थगनबाट ल्याइने एक खर्ब २५ अर्बको बजेट भौतिक संरचना पुनर्निर्माण तथा निर्वाचनमा खर्च गर्ने भनिएको छ । यसरी भएकै बजेटबाट व्यवस्थापन गरिएकाले राज्यलाई थप व्ययभार पर्ने देखिँदैन । निकै राम्रो भनिएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने अठोट गरेकाले पनि छोटो समयमा नै अर्थतन्त्रमा सुधारको आशा गर्न सकिन्छ ।
यसै गरी ऊर्जामन्त्रीले पनि डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको बक्यौता असुल गर्ने भनी प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । त्यस्तै गरी कर्मचारी कटौती, अनावश्यक सङ्घ, समिति, आयोगहरू खारेजी गरिने कुरा पनि आएका छन् । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोगको प्रतिवेदन र खर्च कटौतीका काम गर्ने हो भने निश्चय नै अर्थतन्त्रमा सुधार आउने छ ।
