कैदीबन्दीका लागि कारागारमै मतदानको व्यवस्था

दीपा चाैधरी

काठमाडौं, कात्तिक २३ गते । यस पटक कैदीबन्दीका लागि कारागारमा मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सबै कारागार कार्यालयमा निर्वाचन मतदान केन्द्र बनाउने  केन्द्रीय कारागार सुन्धाराका प्रमुख तथा जेलर ईश्वरीप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार कारागारमा रहेका कैदीबन्दीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका समानुपातिक उम्मेदवारलाई मात्रै मत दिन पाउनेछन् । उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रीय कारागारमा तीन हजार ३९३ कैदीबन्दी छन् तीमध्ये २० जनाले समानुपातिक उम्मेदवारलाई मात्र भोट दिन पाउने छन् ।” निर्वाचन आयोगमा सुरक्षा र अनुगमनको समन्वय भएकाले संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रसमेत सञ्चालनमा छ ।

देशभर २५ हजार ९०० कैदीबन्दी छन् । जसमध्ये पाँच हजार ४५६ कैदीबन्दी काठमाडौं उपत्यकाको कारागारमा मात्रै छन् । तीमध्ये १९२ कैदीबन्दीले मतदान गर्न पाउने कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी रामचन्द्र शिवाकोटीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन आयोग वा जिल्ला निर्वाचन आयोगले प्रत्येक कारागारमा रहेका कैदीबन्दीका लागि मतदान स्थलको व्यवस्थापन गरेको छ, उपत्यकाको हकमा १९२ कैदीबन्दीले मतदान गर्न पाउनेछन् ।”

ललितपुरको नख्खु कारागार प्रमुख बद्रीनाथ गैरेले निर्वाचन आयोगले कारागारमा अस्थायी मतदान केन्द्र तोकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नख्खु कारागारमा एक हजार ४०० सय कैदीबन्दी छन् । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएका ५० जना कैदीबन्दीले मतदान गर्न पाउनेछन् ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो नयाँ काम भएकाले निर्वाचन कार्ड बनेकाले मात्रै निर्वाचनमा भाग लिन पाउनेछन् । हामीले निर्वाचन आयोगमा ५० जनाको विवरण पठाएका छौँ । उहाँहरुले मात्रै निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुहुनेछ ।” अझै धेरै कैदीबन्दीको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न बाँकी छ । “अहिलेलाई जति जनाको कार्ड छ त्यतिले मत दिन पाउनुहुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

डिल्लीबजार कारागारका प्रमुख वसन्त पुरीका अनुसार कारागारमा ६६३ कैदीबन्दी छन् । ती कैदीबन्दीमध्ये १२३ जनाले भोट दिन पाउनेछन् । “कारागारमा ६६३ कैदीबन्दी छन् तीमध्ये १२३ जना भोट दिन पाउनेछन् ।” निर्वाचनमा भाग लिन योग्य कैदीबन्दीलाई कारागारले प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगमा विवरण पठाएको उहाँले बताउनुभयो ।

यसका लागि निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ तथा निर्वाचन अनुगमन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ अनुसार स्थापित केन्द्रले देशभर निर्वाचनबारे भइरहेकाे व्यवस्थापन, सुरक्षा र अनुगमनका कामलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय बढाउने विश्वास आयोगले लिएको छ ।