नागरिकमा समर्पित नेतृत्व

कुनै पनि वस्तुको प्रयोग मानवीय चाहना परिपूर्तिका लागि गरिन्छ भने त्यसलाई उपभोग गरेको मानिन्छ। त्यही वस्तुको शक्तिलाई प्रयोग गरी व्यवहारमा ल्याउने काम या लाभ या फाइदा लिनुलाई उपयोग भनिन्छ। नेपालमा भने उपयोगका सिद्धान्तलाई तिलाञ्जलि दिएर उपभोगको सिद्धान्तलाई मात्रै उपयोगमा ल्याएझैँ देखिन्छ। कुनै पनि चिजको उपयोग अझ भन्नुपर्दा सदुपयोग गर्नुभन्दा पनि दुरुपयोग या उपभोग गरेको मात्रै देखिनु समग्र मुलुककै लागि दुर्भाग्य बन्न पुगेको छ।

उपभोगवादी प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा न मुलुकको विकास हुन्छ न परिवार या व्यक्तिले नै उन्नतिको मार्ग समाउन सक्छ। उत्पादनमा ध्यान नदिने, निर्याततर्फ प्रगति गर्न नसक्ने, आयातमा निर्भर रहेर जीविका धान्ने, भएको उत्पादनको पनि संरक्षण र उपयोग गर्न नसक्नेजस्ता विषयले देश, समाज र परिवार सबैलाई अधोगतितर्फ धकेल्दै लगेको छ। यही गतिमा चल्दै जाने र यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन नहुने हो भने नेपाल र नेपालीको समुन्नतिको चाहनामा केही प्रगति हुने देखिँदैन।

दस वर्षअघि आफूसँग भएको दस लाख रुपियाँ जग्गामा लगानी गरेकाहरूले अहिले करोडको मूल्यमा बेचेर आफूलाई समृद्ध बनाएको हामीले देखेका छौँ। पाँच वर्षअघि पाँच लाख रुपियाँ सेयर बजारमा लगानी गरेकाले अहिले त्यसको प्रतिफल पच्चीस लाख बराबर पाएको देखिएकै छ। उत्पादनमूलक बजारमा दुई वर्षअघि लगानी गरेकाहरूले अहिले त्यही पैसालाई दोब्बर बनाएका छन् तर आफूसँग भएको त्यस्तो पैसा खर्च गरेर नाङ्गिन पुगेकाहरू पनि प्रशस्तै पाइन्छन्। अर्थात् उपभोगमा केन्द्रितहरूभन्दा उपयोगमा लाग्नेहरू नै प्रगतिको मार्गमा दौडिन सक्छन्।

आर्थिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, राजनीतिक क्षेत्र पनि पूरै उपभोगवादी सिद्धान्तमा केन्द्रित रहने गरेको छ। मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो, राजनीतिक दलहरू गणतन्त्रले दिएका अधिकार उपयोग गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ उन्मुख हुनुभन्दा गणतन्त्रको उपभोगद्वारा आफ्नो दललाई सबल बनाउन तल्लीन भएको पाइन्छ। दलको नेतृत्व गणतान्त्रिक संविधानले दिएका सुविधाको उपयोग गर्नुभन्दा पनि त्यसको उपभोग गरी अधिकारको दुरुपयोगमा अग्रसर रहेको देखिन्छ। नेताहरूले ऐन, कानुनले दिएका अधिकारको दुरुपयोग गरेको देखिनुले नै मुलुक अग्रगमनमा दौडन सकेको छैन। 

राजनीति जहिले पनि समाजसंग जोडिन सक्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरू व्यक्ति, समाज र मुलुकसंग निकटमा रहेर तिनका समस्याका समाधानमा क्रियाशील हुन सक्नुपर्छ। दलको नेतृत्व सामाजिक सद्भाव विकास गर्दै समाजका हरेक क्रियाकलापमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुपर्छ। दलहरूका नेताहरू समाजका हरेक सदस्यसँगै घुलमिल भएर समाजको अभिन्न अङ्गका रूपमा सक्रिय हुन सक्नुपर्छ। तब मात्र जनताको आस्था र विश्वास राजनीतिक दल, नेतृत्व र नेताहरूमाथि बलियोसँग स्थापित हुन सक्छ। अनि नेता र नेतृत्वको पकड समाजमा कायम हुन सक्छ।

विडम्बना, नेपालमा त्यसको ठीक विपरीत हिसाबले राजनीति अगाडि बढेको छ। दलको नेतृत्व आफू निर्वाचित भएर आएको क्षेत्रका नागरिकभन्दा बेग्लै ग्रहबाट आएको ठान्दछन्। नेताहरू समाजका सदस्यभन्दा बेग्लै अस्तित्व, क्षमता र मर्यादा भएको व्यक्ति ठानेर अरूभन्दा बेग्लै उचाइमा रहन रहर गर्छन्। नेता ठूलो होस् या सानो, उसलाई बेग्लै आसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मञ्चमा उसका निमित्त छुट्टै उच्च गुणस्तरको कुर्सीको आवश्यकता हुने र अन्यको लहरमा बस्न नहुनेजस्ता अवस्था सिर्जना गरिएका छन्।

इजरायल जान लागेका कृषि मजदुरका हातमा कोदालो थमाएर यहीँ जीविका धान्दै प्रगति गर्न सक्ने अवस्था राजनीतिले सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने हो। साउदी अरबतिर प्लम्बिङको काममा जान थालेका युवाको हातमा रिञ्ची थमाएर विमानस्थलबाट फर्काउने अवस्था हुनुपर्ने हो। कतारतिर भेडा चराएर विप्रेषण पठाउन तयार युवालाई एक जोडी भेडा दिएर नेपालमै 

बाँच्न सक्ने बनाउने राजनीति आजको आवश्यकता हो। तर फ्री भिसा र फ्री टिकटको माध्यमबाट राजनीति अगाडि बढाउने सोच नेताहरूले पाल्दा राजनीतिबाट जनता विमुख हुँदै जान थालेका छन्। 

फलतः दलहरू समाजबाट टाढा भए। दलको नेतृत्व सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचभन्दा धेरै माथि पुगे। नेता भनिएकाहरूले समाजको विश्वास गुमाउँदै जान थाले। यी सबै कुराले गर्दा नेतामाथिको जनताको विश्वास कमजोर बन्दै गयो। अहिले आएर जनजनका मुखबाट राजनीतिक दलहरू र नेताहरूको प्रशंसाभन्दा आलोचना बढी सुन्न थालिएको छ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले दलहरूलाई शासन गर्ने अधिकार दियो। नेपालको संविधानले दलीय शासनलाई स्वीकार गरी दलको नेतृत्वलाई शासकका रूपमा जनताको सेवा गर्ने अवसर दियो। विद्यमान ऐन र कानुनले नेतालाई जनताका प्रतिनिधि भई मुलुक र मुलुकवासीका हितका कार्यमा नेतृत्व लिने अवसर दिएको छ। जनताका सेवामा खटेबापत राज्यबाट केही सुविधा लिन सक्ने अधिकार दलका नेतालाई नियम कानुनले दिएको छ तर त्यस्ता अधिकारको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग बढी छ। संविधानका धारा, ऐनका दफा र नियमका बुँदाले दिएको सुविधालाई उपयोग होइन कि उपभोग गर्ने गरेको देखिएको छ। ती सुविधा देश, जनताको सेवामा बढीभन्दा बढी सक्रिय हुन सहज होस् भनेर दिइएकोमा आफ्नो र परिवारको निमित्त प्रयोग गरिनु सामान्य बनिसकेको छ।

गणतन्त्रका राष्ट्रपतिको शैली राजाको भन्दा चर्को छ। लोकतन्त्रका प्रधानमन्त्रीहरूको दैनिकी पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्रीहरूको भन्दा फरक पाउन सकिएको छैन। निरङ्कुश शासन सत्ता रहेका बेलाका मन्त्रीहरूका भन्दा पछिल्ला कालका मन्त्रीहरूका कमाउ धन्दा पारदर्शी हुँदै गएको अनुभूति जनताले गरेका छन्। कुनै नेताले छ महिना मात्रै नियुक्ति पायो भने उसको जीवनशैली छिट्टै माथि उठ्ने गर्छ। हुँदाहुँदा पूर्वमन्त्रीका पछाडि समेत आठ–दस जना सशस्त्र प्रहरी बसेको सुरक्षाको अलग्गै गाडी व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता कामले राजनीतिक दल र नेताहरूलाई जनताबाट पर धकेल्नेबाहेक केही हुन सकेको छैन। 

यस्तो प्रवृत्तिलाई राजनीतिक दलहरूले बदल्नुपर्छ। नेताहरूले पनि स्वभावमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। राजनीतिक दलले आफूहरूमाथि खतराको सङ्केत आइसकेको कुरालाई बेवास्ता गरिरहे भने त्यो मुलुक, जनता र नेता स्वयंलाई सुखद नहुनेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ।

गणतन्त्रको उपभोग होइन कि देशको समृद्धिमा उपयोग गर्नु नै राजनीतिक दलहरूका निमित्त श्रेयष्कर देखिन्छ। लोकतन्त्रले दिएका अधिकारको सदुपयोग गर्दै जनताको समुन्नतिमा दलका नेतृत्व समर्पित भएमा नै सबैको कल्याण हुनेछ। नेताहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले दिएका सुविधा समाजको उत्थानमा केन्द्रित गर्दै समाजवादको मार्गमा अग्रसर हुन सके मात्रै सबैको मुहार उज्यालो हुनसक्छ। अन्यथा, घुमिफिरी रुम्जाटार भनेझैँ मुलुक र नागरिकको अवस्था जहाँको त्यहीँ रहनेबाहेक केही हुने छैन। गाई दुहेर कुँडेमा खन्याएपछि ढुङ्ग्रो पखाल्ने सुविधा सबैलाई प्राप्त छ। त्यही अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आधा दूध आधा पानी हुने गरी ढुङ्ग्रो पखाले त्यो अत्याचार हुन्छ। आफ्नो सीमा आफँैले बनाएर दल र नेताहरू नियन्त्रित हुन सके मात्रै सबैको भलो हुने देखिन्छ।