सिद्धान्तकेन्द्रित राजनीति

राजनीतिशास्त्रका आधारभूत सिद्धान्तको राम्ररी ज्ञान धेरैलाई हुनुपर्छ। अझ राजनीतिका खेलाडीमा ज्यादा अनुभव र परिभाषा गर्ने क्षमता हुनपर्छ। नेताहरूसँग देश जनतालाई कता लाने भन्ने लामो अनुभव छ। इतिहास बोकेका राजनीतिक पार्टीका आफ्नै राजनीतिक सिद्धान्त छन्। कहिलेकाहीँ चाहिँ दलहरू अर्कै खालका देखिन्छन्। पार्टीहरू पसल जस्तै खोलिएका छन्। किन राजनीतिक दलसँग जनताको चरम निराशा छ। खुला हिसाबले दलमाथि विश्लेषण गर्नुपर्ने परिस्थिति आजको राजनीतिले सिर्जना गरेको छ। हामी राणाबाट स्वतन्त्र हुँदै गर्दा, भारत, बर्मा, इन्डोनेसिया, सिङ्गापुर, मलेसिया ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुँदै थिए। आज उनीहरूको विकासको फड्को कस्तो छ। हामी भने के गरिरहेका छौँ। यसको छोटो कारण भ्रष्टाचार, जातीय व्यवस्था, प्रजातन्त्रका सिद्धान्त विशेषतालाई अध्ययन नगर्नु हो। 

राजनीतिक दलहरू प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तभित्र देखिँदैनन्। राष्ट्रवादलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। जनताप्रति उत्तरदायी भएनन्। राजनीतिक सिद्धान्त हाबी भएन। नेताबाट ठट्टा धेरै भयो जसको परिणाम बहुमतको सरकार स्वार्थका लागि विघटन भयो। क्रान्तिबाट स्थापित सङ्घीयता, गणतन्त्र, समवेशिता, धर्मनिरपेक्ष जस्ता उपलब्धिमा सङ्कट पर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। यसलाई बचाउन पार्टीहरू एक हुन बाध्य भए। अदालतको आदेशबाट संविधान जाग्यो, गठबन्धन सरकार बन्यो। यो आफैँमा जटिल राजनीतिक मोड थियो। होइन भने नेता र दलप्रति प्रश्नचिह्न उठ्ने थिएन। 

प्रजातन्त्रका आधारभूत विशेषता दलहरूबाट निरूपण भएन। भ्रष्टाचार धेरै भयो, नैतिक सिद्धान्त बिर्सिए। शक्तिका लागि अप्रजातान्त्रिक काम गरियो। एकै रातमा दल छाड्ने, सरकारमा तुरुन्त प्रवेश गर्ने राजनीति देखियो। नैतिकता, सिद्धान्तलाई कुल्चेर व्यक्तिको स्वार्थमा राज्यसत्ता प्रयोग भएको अवस्थामा दलहरू फुटे, रातारात जुटे। धर्म जातका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने मनोवृत्ति देखियो। भोकालाई सहयोगभन्दा मन्दिरमा करोडौँको सुनका गजुर फेरिए। राजनीति नियुक्तिमा हैकमवाद भयो। ठट्टा होइन यस्तै रहे समाज झन् गम्भीर अवस्थामा मोडिन सक्छ। 

हामी भए हुन्छ, हामीभन्दा अरू श्रेष्ठ छैन भन्ने पक्षसमेत देखिन्छ समाजमा। जे बोल्दा पनि हुन्छ भन्ने भ्रम हुन सक्छ। आसन्न सङ्घीय र प्रदेश, स्थानीय चुनावमा प्रजातन्त्रको वैज्ञानिक विशेषताको अन्त्य भएको अवस्था छ। जितका लागि नेताले आफ्नै दल त्यागेका छन्। सानो पार्टी खोलेर अर्को दलको नेता किनेका छन्। संविधानविरोधी भनिएकासँग हातेमालो गरिएको छ। समावेशी समानुपातिक सिटमा पछाडि परेका समुदायलाई राख्न सकेनन्। उक्त सिट आफैँलाई सुरक्षित राखेका छन्। व्यक्तिवाद देखियो, यसको परिणामले देशको भविष्य के हुन्छ भन्नै सकिन्न। 

षड्यन्त्रको राजनीतिक वातावरणले समाज सग्लो हुन्छ भन्न सकिन्न। बहुमतको सरकार के भयो हामीले देख्यौँ। अन्ततः यो परिस्थितिमा प्रचण्डले खेल्नुप-यो, केपी शर्मा ओलीको यो हालत भयो। नेताहरू मुखमा रामराम बगलीमा छुरा उखानलाई चरितार्थ गर्छन्। वास्तविक राष्ट्रवादी दललाई जनताले अझ चिन्न नसक्नु जटिल अवस्था भएको छ। किनभने दल नेता प्रजातन्त्र र राजनीतिमा स्थिर देखिँदैनन्। 

हाम्रा नेताले अग्रणी नेताबाट केही सिकून्। प्रजातन्त्रमा दल देशको पिलर हो। २००७ सालबाट नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको योगदान छ। भागेका राजालाई त्यो समयमा फेरि ल्याउन बाध्यता थियो वा गल्ती भयो त्यो अर्को कुरो होला तर साम्यवाद र समाजवादको अन्तिम लक्ष्य क्रान्तिबाट सम्भव छ भन्ने आफ्ना धारणा दलहरूले स्थापित गरेका थिए। जति बेला भारतमा उपनिवेशविरुद्ध गान्धीको अहिंसात्मक क्रान्तिले संसारमा नयाँ राजनीतिक सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो। त्यसको प्रभाव नेपालको राजनीतिमा नपर्ने कुरा थिएन। २०४६ सालको राजनीतिक क्रान्तिसम्म आइपुग्दा हाम्रा नेताहरू बीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, पुष्पलाल श्रेष्ठ, साहना प्रधान, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, रामप्रसाद राई, हरिबोल भट्टराईलगायतका योद्धाको योगदान नेपाली राजनीतिमा कम छैन। दलहरूको प्रजातन्त्र राजनीतिक सिद्धान्तभित्र अडिग भएको देखिन्छ। आज झन् सामाजिक विभेद छ, अन्याय छ। राजनीति, विकास, खोलानाला अनेक क्षेत्रमा बाह्य प्रभाव राज्यसत्तामा परेको देखिन्छ। त्यसैले नेताहरूको बोली राष्ट्रिय हितमा मिलेको देखिँदैन। 

अहिले सङ्घीय र प्रदेश सभाको आसन्न आमचुनावको प्रक्रियामा छौँ। सत्ता शक्तिलाई मात्र दलहरूले प्रधानता दिएका छन्। ५० वर्षको रोडम्याप दलसँग छैन। जनतालाई निष्प्राण ठानेका छन्। कार्यकर्ता पार्टीको नियन्त्रणमा छैनन्। पुँजीपति उद्योगपति, जीवनभर कमाएका कर्मचारी राजनीतिमा देखिए। अधिकार सबैको हुन्छ राजनीतिमा पद व्यापार हाबी भएको छ। आफ्नै कार्यकर्तामाथि पार्टीहरूले शोषण र अन्याय गरे। पैसाको बलमा टिकट पाउने केही विसङ्गतिसमेत सुनिए।

 निर्वाचन आयोगको नीति कमजोर देखिन्छ। पार्टी खोलेको व्यक्ति अर्को पार्टीको चुनाव चिह्नमा उम्मेदवार हुनु भनेको अचम्म हो। समस्या जनताले होइन राजनीतिक दलले सिर्जना गरेका छन्। उदाहरणका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले हालैको स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दललाई धक्का दिए। स्वतन्त्र व्यक्ति राम्रा होलान् तर राजनीतिक सिद्धान्त हुँदैन। उसलाई नियन्त्रण गर्ने साँचो नहुन सक्छ। स्वतन्त्रबाट निश्चित व्यक्तिले मात्र फाइदा उठाउन सक्छ। त्यसको फाइदा न त देशको न त स्वयं स्वतन्त्र जित्ने व्यक्तिको हितमा हुन्छ। 

राजनीतिक सिद्धान्तको अभावले समाजमा विद्रोह विसङ्गति सिर्जना गर्छ। दलहरूको चरित्र स्वर्थलिप्सा देखिन्छ। समाज निराशातर्फ धकेलिएको देखिन्छ। संविधानले कल्पना गरेको समाजवादको नारा व्यवहारमा देखिएन। प्रजातन्त्रका राजनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा गौण भए। हाम्रा आफ्नै मौलिक राजनीतिक सांस्कृतिक विचारलाई तिलाञ्जली दिए। समाजवादको आफ्नै मोडेल बनाउन सकिन्थ्यो। पाँचौँ शताब्दीबाट प्रारम्भ भएको प्रजातन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त जनताबाट आफ्नो प्रतिनिधिलाई निर्वाचित गर्छन्। जनताले आफ्नो मत जाहेर गर्छन्। 

कानुनी राज्यको निर्माण गर्न स्वतन्त्र समाजको स्थापना गर्छन् न्याय स्वतन्त्र हुन्छ। विपक्षी राजनीतिक सङ्गठन सरकार र जनताको हितमा पहरेदार हुन्छ। आधारभूत रूपमा राजनीतिका यी तत्वहरूलाई स्वीकार गर्न समस्या हुने गरेको देखिन्छ । अहंका कारण गएको करिब दुईतिहाइ कम्युनिस्ट सरकार टिक्न सकेन। समावेशिता नाम मात्र सीमित गरे। राजनीतिक भ्रष्टाचार गरेको आमगुनासा आइरहे। निरीहलाई कानुन लागू भयो। शक्ति सम्भ्रान्तहरूका लागि कानुनले छोएन। छुवाछूत हट्यो भनियो तर यही निहुँमा मान्छे समाजबाट मारिएका छन्। आफ्ना लागि कानुन बदले तर सामाजिक सुधार गर्न सकेन। आफ्नै पार्टी, सरकार, साथीभाइलाई विश्वास गर्न नसक्ने नेताले संसद् भङ्ग गरेर राजनीतिलाई भद्रगोल बनाए।