परिस्कृत राजनीतिक दल

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल व्यवस्थित हुनुपर्छ। राज्यसत्ता सञ्चालन÷शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी निर्वाचनमार्पmत राजनीतिक दलले नै गर्ने हुँदा राजनीतिक दलहरू विधि, प्रक्रिया र विचारधारात्मक रूपमा समृद्ध हुनु जरुरी छ तर नेपालमा अहिले पनि राजनीतिक दलहरूको ध्यान यतातिर जान सकेको छैन। हामीले दिनमा दस पटक गाली गर्ने मुलुक अमेरिकामा मूल रूपमा दुईवटा राजनीतिक दल छन। हरेक पाँच वर्षमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवार दर्ता गर्नुअघि झन्डै एक डेढ वर्ष उसले पार्टीका हरेक सङगठनबाट मतदानद्वारा विजयी बन्दै आउनुपर्छ। पार्टीका हरेक सङगठनबाट दरिलो जनमत पाएपछि मात्रै उसले देशको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन पाउँछ। हामीकहाँ तल्ला कमिटीबाट सर्वसम्मत निर्णय भई आउने नामहरू समेतलाई हटाउन सक्ने गजबको पद्धति स्थापित हुँदै आएको छ। 

नेपालका राजनीतिक दलहरू फुट र विभाजनको प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेका छन। आ–आफ्नै पार्टीको शक्ति सन्तुलन मिलाउनमा व्यस्त हाम्रा राजनीतिक दल देश र जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सकिरहेका छैनन। मुलुकमा विद्यमान अन्योलपूर्ण राजनीतिसँगै देशको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था खस्किँदै गएको छ। मुद्रास्फिति दर उच्च रूपमा बढिरहेको छ। आमउपभोक्ता लोडसेडिङ, महँगी तथा बढदो बेरोजागरी, घटदो क्रयशक्तिका कारण दैनिक जीवन कष्टप्रद बन्दै गइरहेको छ। दण्डहीनताले सीमा नाघेको छ। अराजकता बढेको छ र नेपाली समाजमा निराशा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। कहीँ कतैबाट हेर्दा पनि सन्तोष गर्नलायक काम र गतिविधि छैनन। यस्तो अवस्थामा नेपालमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, सामाजिक न्याय स्थापना होस भन्ने सदीक्षा राख्ने मित्रराष्ट्रहरूको समेत मन कुडिँदै गएको छ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका बलियो, सङगठित, अनुशासित र क्रियाशील हुनुपर्ने हो। राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भए मात्रै पार्टीहरू बलियो हुन्छ र बलिया राजनीतिक दलहरूको क्रियाशीलताले नै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुने हो। नेपालका राजनीतिक दलहरू क्रमशः सिद्धान्तविहीन, विचारविहीन, पद्धति र प्रणाली विहीन बन्दै जांँदा राजनीतिप्रतिको आमनागरिकको विश्वास घटदो क्रममा छ। समस्या छ – चिन्तनमा, व्यवहारमा र उच्च आकाङक्षा एवं छोटेराजा बन्ने चाहनामा। पाएको पद कहिले नगुमोस, आएको अवसर हातबाट कहिले नफुत्कोस र आफ्नो एकल निर्णय हुकुम आदेशका रूपमा सधैँ चलिरहोस भन्ने देखिन्छ कूटनीतिमा। दलहरूको संरचना कार्य समिति, महाधिवेशन वा अन्य फोरममा चल्ने बहसलाई आपूmकेन्द्रित

बनाउने रणनीति, सधैँ आफूले गरेका वा आपूmबाट भएका भूल तथा गल्तीहरूलाई स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति, शक्तिकेन्द्रका रूपमा आफ्नो वरिपरि एउटा झुण्ड बनाएर आफ्नो सत्तास्वार्थको स्वर्ग सधैँ जीवित राख्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ। 

लोकतन्त्र सिद्धान्त मात्रै होइन, यो व्यवहारमा, जीवन पद्धति र आचरणमा देखिनुपर्छ। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताले निर्वाचनलाई आफ्नो मुटु ठान्दछ। लोकतन्त्रमा दलहरूको अस्तित्व छ र त बहुलता छ। कानुनी शासनको अर्थ जनमतमा आधारित शासन प्रणालीको अवलम्बनको माग गर्छ। निर्णय प्रक्रियामा बहुसङख्यक विचारहरूको सहभागिताको माग गर्छ। आफ्ना विचार राख्ने र अरूका विचार सुन्ने क्षमताको माग गर्छ। लोकतन्त्रमा आमसहमतिको प्रयास र प्रयत्नहरूलाई मूर्त रूप दिनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा लोककल्याणकारी शासन प्रक्रिया जहाँ सबै वर्ग क्षेत्रको समानुपातिक सहभागिता र पहुँचको अवस्था सिर्जना गरिएको हुनुपर्छ। सामाजिक न्यायको परिकल्पना लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा मात्रै सम्भव छ जहाँ मानिसहरूले राम्रो र नराम्रो देख्नुको प्रतिक्रियालाई स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्त गर्न सक्छ।

शक्तिको विकेन्द्रीकरण नहुने, सबैका सहभागिता र काम कर्तव्य, जिम्मेवारीको बाडफांटमा पनि आपूmअनुकूल  हुने अमूक समूहलाई बोकी राख्ने व्यवहारले मुलुकका राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले सिङगो मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाई राख्ने अवस्थाले समाधानका सम्भावना न्यून हुँदै गएका हुन। यस्ता चिन्तन प्रकृति र व्यवहारबाट मुक्त हुन नसक्ने अवस्थासम्म नेपालको राजनीति सरल रूपमा अघि बढन सक्दैन। सरकारी सेवा सुविधा आवश्यक छन। राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूले जोगी हुनुपर्छ भन्ने प्लेटोको सिद्धान्त आजको युगमा मेल खादैन तर जसरी हुन्छ सत्तामा जाउँ, सत्तामा टिकीराख र अपराध गरिराख, प्राप्त गरिएको शक्तिले तिम्रा सबै अपराध क्षम्य हुन्छन भन्ने मेकियावेलीको सिद्धान्तको अवलम्बन गर्ने हाम्रा राजनेताहरूले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न, सोच र चिन्तनमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। सरकारी सेवा सुविधामा सधैँ ¥याल काढने, पाएको सुविधा अनन्तकालसम्म छोडन नपरोस भन्ने आशा राख्ने चिन्तनले आजको राजनीति अस्थिर हुँदैछ। यो अवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ।

नागरिकलाई अनुशासित, मर्यादित एवं राष्ट्रप्रति निष्ठावान बनाउँदै राष्ट्र र समाजप्रति समर्पणको भावना विकास गराउन, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, एकता र अखण्डताको रक्षा गर्न, समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न, विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, विभिन्न वर्ग र समुदायबीच सदभाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम राख्न, व्यवस्थित रूपमा राज्य सञ्चालन गर्नका लागि नेपालको विविधतालाई स्वीकार गर्नैपर्छ। सीमान्तकृत, उपेक्षित तथा बहिस्कृतमा परेका समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्दै राज्यले विशेषखालको योजना र कार्यनीतिहरू अवलम्बन गरी अघि बढाउनु आवश्यक छ।

दुनियाँका सबै सिद्धान्त, वाद तथा दर्शनको मियो मानव जीवनको समृद्धि, प्रगति र नागरिक जीवन सहज बनाउने परिकल्पनामा टिकेको छ। साम्यवाददेखि लिएर समाजवाद सबैको उद्देश्य नागरिक जीवनको समृद्धि र प्रगतिका लागि नै हो। भारतमा महात्मा गान्धीले अहिंसात्मक आन्दोलनको थालनीको एउटै उद्देश्य थियो, मानिसहरूको जीवनमा असहजता नआओस भन्ने। चीनमा माओत्सेतुगले सशस्त्र जनयुद्धको थालनी गर्दाको उद्देश्य थियो, भावी पुस्ताले अभाव र गरिबीको दुस्चक्र भोग्न नपरोस। दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाको जीवन जेलमा बिताउँदा उनको उद्देश्य थियो, फेरि त्यो मुलुकमा काला र गोराबीचको विभेद नहोस भन्ने। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठले निरङकुश शासन व्यवस्थाका विरुद्धमा जेहाड छेडनुका पछाडि भावी पुस्तालाई एउटा असल शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित कानुनी शासन स्थापना गर्दै नेपाली जनताको जीवनस्तरमा निरन्तर प्रगति र समृद्धिको सपना देखेका थिए।

तर विडम्बना, आज पनि मुलुकमा खान नपाएर ज्यान गुमाउनेका कथाहरू सार्वजनिक हुन छोडेका छैनन। पद र अवसरको दुरुपयोग गरेर जनताले तिरेको करमाथिको ब्रह्मलुट गरेका बेतिथिहरू सार्वजनिक हुन छोडेका छैनन। सिटामोल नपाएर मर्नु परेका घटना हुन वा आवश्यक उपचारको अभावमा गर्भवती महिलाले बच्चा जन्माउन नसकेर जीवन समाप्त भएका घटना हुन वा साँझ बिहानको खानाको जोहो गर्न नसकेर बालबच्चासहित आत्महत्या गर्नुपरेका घटनाहरू र दैनिक सवारी दुर्घटनामा परी जीवन समाप्त हुने घटनामा कमी आएको छैन। वर्षौंपछि पनि मुक्त भनिएका कमैया र मुक्त कम्लहरीको जीवन सहज भएको छैन। छुवाछूतमुक्त नेपाल घोषणामै सीमित छ। महिला सहभागिता स्थानीय निर्वाचन तथा आसन्न सङघ र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारहरूको सङख्या क्रमशः खुम्चिँदै गएको छ। 

नेपाली युवा जनशक्ति मुलुकबाट निरन्तर बाहिरिँदैछ, गाउँघरमा काम गर्न नसक्ने र अरूको सहयोगमा बाँच्नुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरू मात्रै अहजताका साथ बाँचिरहनु भएको छ। हामीसँग भएको खेतबारी बाझैँ हुन थालेको छ किनकि कृषिमा काम गर्न सक्ने जनशक्ति बिस्तारै बाहिरिँदैछ। अलिकति पढेलेखेका र सामान्य सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रमा जागिर खाइरहेका मानिससँग कृषि गर्ने जोस, जागर, सीप र इच्छाशक्ति केही बाँकी छैन। उनीहरू कृषि पेसामा काम गर्नु भनेको अपमान ठान्दछन। श्रमका लागि हामीसँग न कुनै उद्योग कलकारखाना केही छैनन। कृषि श्रमले रोजगारी नियमित दिन सक्दैन। महँगी बढेको छ। ग्रामीण इलाकामा उत्पादित मूल्यको बजार छैन। आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प छन। यसकारण पनि आमनागरिकको क्रयशक्ति निरन्तर ओरालो लागेको छ। प्राकृतिक प्रकोपमा परेर धानबाली सबै डुबानमा परेका छन। 

बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा सबै विचार र सिद्धान्तको कदर गर्नुपर्छ। अरूका कुरा सुन्न सक्ने क्षमता व्यक्ति व्यक्तिमा पलाउनु पर्छ। अरूका कुरा सुन्नै नसक्ने, आफूलाई भन्दा अरूलाई परिवर्तनकारी नदेख्ने, आफूभन्दा अरू पार्टी भनेका कसैका खेताला हुनजस्ता अभिव्यक्ति दिने, अहङकार, आक्रोश र मुढे बलका आधारमा अघि बढन चाहने अवस्थाले बहुलतालाई स्वीकार्दैन। बहुलता स्वीकार नगर्ने कुरा प्रकारान्तरले प्रतिगमन नै हो। बहुलता र लोकतन्त्रभित्र अरूका कुरा सुन्ने, अल्पमतको कदर गर्ने, सबैका विचार असल हुन सक्छन तर त्यसले व्यवहारमा जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने नीति र कार्यक्रमको विकल्प दिनुपर्छ भन्ने ज्ञान पलाउनु जरुरी छ। कानुनको शासन, बहुलताको सबैभन्दा ठूलो तìव हो। शासन व्यक्तिको लहडको आधारमा होइन, विधि, प्रक्रिया र कानुनबमोजिम हुनुपर्छ।

आमनागरिकले पटक–पटक नेपालका राजनीतिक दलप्रति आफ्नो विश्वास प्रकट गरेका छन र राजनीतिक दलद्वारा आह्वान गरिएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा बिना हिचकिचाहट आफ्नो संलग्नता र सहभागिता जनाएका छन। निर्वाचनका माध्यमद्वारा आफ्नो मत प्रकट गरी सरकार निर्माणको बाटोमा निरन्तर पु¥याउँदै आएका छन। नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई नेपाली जनताले दिएको अवसरको सदुपयोग वा दुरुपयोग गर्ने जिम्मेवारी दलकै काँधमा थियो। लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता र व्यवहारहरूको अनुसरण गर्ने जिम्मा दलहरूकै थियो तर त्यो जिम्मेवारीबोध हाम्रा नेताहरूले गरे कि गरेनन त्यसको निर्मम समीक्षा आजको आवश्यकता हो।