धुवाँमुक्त भान्छा अभियान

नेपालमा अहिले पनि करिब ६० प्रतिशत घरधुरीमा खाना पकाउनका लागि जैविक इन्धन तथा परम्परागत चुलो प्रयोग हुने गर्छ। एकातिर मुलुकभित्रै पेट्रोलियमलगायत प्राकृतिक ग्यासको अभाव छ भने अर्कोतिर दाउरालगायतका परम्परागत जैविक इन्धन सहज रूपमा उपलब्ध हुने भएकाले पनि बहुसङ्ख्यक मानिस परम्परागत ऊर्जा स्रोतमै निर्भर रहेका छन्। यसले वन जङ्गल विनाशसँगै वातावरणीय चुनौती निम्त्याएको छ भने जनस्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल असर गरेको छ।

विश्वमा परम्परागत चुलोको प्रयोगबाट हुने घरभित्रको धुवाँ प्रदूषणले निम्त्याउने स्वास्थ्य जोखिमका कारण प्रत्येक वर्ष करिब ४० लाख मानिस अकालमै मर्ने गरेका छन् भने नेपालमा यो सङ्ख्या झन्डै २४ हजार रहेको छ। कोरोना, डेङ्गुजस्ता सङ्क्रामक रोगप्रति सरकार र आमजनता जति चिन्तित र संवेदनशील देखिन्छन्, यस्ता प्रत्यक्ष नदेखिने तर गम्भीर समस्याप्रति कसैको ध्यान गएको पाइँदैन।

केही वर्षयता खाना पकाउने इन्धनका रूपमा आयातित एलपी ग्यासको खपत गुणात्मक ढङ्गले वृद्धि भएको छ। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै असन्तुलन ल्याउन थालेपछि खाना पकाउने स्वच्छ प्रविधिको सम्भाव्य समाधानका रूपमा विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकारले चासो र पहलकदमी लिएको छ। दिगो विकासको लक्ष्य, पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, नेपालको अनुकूलन योजना र न्यून कार्बन दीर्घकालीन नीतिलगायतका प्रतिवेदनमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जामा जोड दिइएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपालमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरेको छ। यसमा सन् २०२५ सम्ममा हासिल हुने लक्ष्यसहित सन् २०२३ (अल्पकालीन), सन् २०२६ (मध्यकालीन) तथा सन् २०३० (दीर्घकालीन)सम्मको खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

दुई वर्षयता विद्युत् उत्पादनमा नेपालले फड्को मारेसँगै यसको उपयोगमा पनि जोड दिन थालिएको छ। विद्युत् खपत बढाउन खाना पकाउने ऊर्जाका रूपमा प्रयोग गर्नुलाई एक भरपर्दो विकल्पका रूपमा लिइएअनुसार विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि उपयुक्त विद्युत् महसुल निर्धारण गरी विद्युतीय चुलोसम्बन्धी मापदण्डको विकासमा जोड दिइएको छ। यसअनुसार पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०१९/२०–२०२३/२४) मा १० लाख विद्युतीय चुलो, दुई लाख घरायसी बायोग्यास र प्रतिवर्ष २० हजार मेट्रिक टन ब्रिकेट तथा पेलेट प्रयोगलाई बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिइएको छ। 

यसैगरी दिगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०)ले पनि १९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पु¥याउने, खाना पकाउनका लागि प्रयोग हुने दाउराको खपत घटाएर ३० प्रतिशतमा पु¥याउने र एलपीजी प्रयोगलाई ३३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा सन् २०२५ सम्ममा पाँच लाख नवीनतम सुधारिएको खाना पकाउने चुलो प्रवद्र्धन गर्ने, सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत घरधुरीले विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधि अपनाउने र सन् २०२५ सम्ममा दुई लाख घरायसी बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। खाना पकाउनेलगायत स्वच्छ ऊर्जा सबै घरधुरीमा पु¥याउने उद्देश्य हासिल गर्न शून्य कार्बनका लागि दीर्घकालीन योजना (२०२१–२०४५) मा सन् २०४५ सम्म कार्बनलाई शून्यमा झार्ने र सबै क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको छ।

यस्तै ऊर्जा आपूर्तिमा विविधीकरण ल्याउने उद्देश्य हासिल गर्न ल्याइएको नेपाल अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०)ले पनि स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएको छ। यस योजनामा सन् २०३० सम्म विभिन्न ऊर्जामा जलवायु उत्थानशील जीवीकोपार्जन बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था तथा भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र), २०७५ मा सन् २०२८ सम्ममा शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुलो प्रयोग हुने लक्ष्य राखिएको छ।

यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७८ मा खनिज तथा आयातित ऊर्जामाथिको निर्भरतामा कमी ल्याउने, नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच वृद्धि गर्ने, रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने र समुदायको जीवनस्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसका लागि कुल लागतको ४० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। यस्तो अनुदान प्रविधि र भौगोलिक क्षेत्रअनुसार फरक हुन सक्छ।

यी विभिन्न राष्ट्रियस्तरका योजना, दिगो विकास लक्ष्य र मार्गचित्रले लिएका उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न त्यति सजिलो भने छैन। यसमा विभिन्न चुनौती छन्। भरपर्दो तथा गुणस्तरीय ऊर्जा आपूर्तिको अभाव, कमजोर ऊर्जा वितरण र न्यून ऊर्जा उत्पादन क्षमताको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर दाउरा तथा  एलपीजीको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय चुलो र माथिल्लो तहको सुधारिएको चुलो प्रयोगमा स्तरोन्नति हुनु आवश्यक छ। विद्युतीकरण हुन बाँकी करिब पाँच लाख घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्नका लागि सरकारको निरन्तर सहयोग आवश्यक पर्छ भने ग्रामीण भेगका लागि अफ ग्रिड प्रणालीको विकास र विस्तारमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । स्रोतसाधनको अनिश्चितता रहेका कारण आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव हुन गई लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ हुने देखिन्छ। उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा उल्लेख्य लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

वर्तमान सरकारले आ.व. २०७९/८० को बजेटमा स्थानीय सरकारमार्फत ‘एक परिवार, एक विद्युतीय चुलो’ प्रवद्र्धन गरी एलपीजी ग्यास प्रतिस्थापन तथा विद्युतीय खाना पकाउने चुलो प्रवद्र्धन गर्न अनुदान दिने घोषणासमेत गरेको छ। साथै बजेटमा विद्युत्को पहुँचबाहिर रहेका घरपरिवारका लागि ‘धुवाँमुक्त भान्छा अभियान’अन्तर्गत सुधारिएको चुलो वितरण गरिने उल्लेख छ। 

प्रदेश सरकारको प्राथमिकता

स्वच्छ भान्छाको अभियानलाई प्रदेश सरकारहरूले पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। प्रदेश सरकारहरूले विगत वर्षहरूको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समेत विद्युत पूर्वाधारको विकास र विद्युत्मा पहुँचलगायत उज्यालो प्रदेशको परिकल्पनासहित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ। आ.व. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत स्वच्छ ऊर्जामा पहुँचलगायत खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको विकास र विस्तारमा सबै प्रदेश सरकारले जोड दिएका छन्।

प्रदेश नं. १ को सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको प्रयोगलाई व्यवस्थापन गर्न विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ। आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत् सुविधा पु¥याउने भएको छ। त्यस्तै मधेश प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेशका विपन्न गृहिणीले प्रयोग गर्दै आएको इन्धनको परम्परागत स्रोत गुइँठाबाट स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्न अति विपन्न वर्गमा गुइँठाको विकल्पका रूपमा वैकल्पिक इन्धन प्रयोगका लागि गुइँठा विस्थापित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्था गरेको छ।

यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारले ‘बागमती प्रदेश : पूर्ण उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम’अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, सोसार मिनीग्रिड वा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमार्फत विद्युत् सेवाको पहुँच नपुगेका घरपरिवारका लागि स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पु¥याउन सङ्घीय सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न कार्यविधि बनाई विद्युतीय चुलो प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न जोड दिएको छ। साथै विद्युतीय चुलो उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने जनाएको छ। 

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विद्युतीय ऊर्जा खपतलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारका निकायमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने कार्यको सुरुवात गर्ने जनाएको छ। ऊर्जाको पहुँचमा सहजीकरण गर्दै विद्युत् खपत बढाउन प्रदेश राजधानीस्थित सरकारी निकाय तथा प्रदेशभित्रका क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत छात्रालाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क वितरण गर्ने भएको छ। २०७९ भदौ महिनाभित्र प्रदेश मन्त्रालयबाट खाना पकाउने ग्यास विस्थापित गर्ने र मातहतका कार्यालयबाट क्रमशः विस्थापित गर्दै लगिने जनाएको छ। 

कर्णाली प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण कर्णालीवासीलाई उज्यालो प्रदान गर्न विद्युत् सेवा नपुगेका स्थानमा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सौर्य, वायु, बायोग्यासजस्ता वैकल्पिक ऊर्जा र लघु जलविद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’को निरन्तरता दिएको छ। यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थासमेत गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा स्वच्छ तथा हरित ऊर्जाको खपत गर्ने विद्युतीय चुलो एवं विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ। विद्युतीय चुलो, उपकरण तथा यातायातका साधन प्रयोग गरी थप विद्युत् खपत गर्न प्रेरित गर्ने सरकारको नीति रहेको छ।