गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ २५ गते । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको नीतिगत स्थिरतालाई प्राथमिकता दिनु स्वागतयोग्य भनेको छ ।
बजेटउपर शनिबार लिखित रूपमा औपचारिक प्रतिक्रिया जनाउँदै महासङ्घले आर्थिक सुधारकेन्द्रित सुझाव स्वीकार गरेको पाइएकाले त्यसको कार्यान्वयनलाई पनि प्रभावकारी बनाउन महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक मानेर आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउनु सकारात्मक रहेको महासङ्घले जनाएको छ । बजेटले लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई महासङ्घले सम्भव मानेको छ तर यसका लागि सुशासनको प्रत्याभूतिसँगै निजी क्षेत्रलाई सम्मानित रूपमा निर्बाध काम गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चित आवश्यक रहेको महासङ्घको भनाइ छ ।
बजेट निर्माणपूर्व महासङ्घले दिएका विभिन्न सुझाव अनुसार बजेटले स्थायी र पूर्वानुमानयोग्य नीति अनुसार भूतप्रभावी कानुन नबन्ने र नीतिगत स्थिरता कायम गरिने विषयलाई समेटेको उल्लेख छ । “लगानीको वातावरण बनाउन र उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक सुझाव कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ,” महासङ्घद्वारा जारी प्रतिक्रियामा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी कानुन सुधारका क्रममा सम्बद्ध नियमावली तथा कार्यविधि बनाई सुशासनको प्रतिबद्धता दिन आवश्यक हुने महासङ्घको धारणा छ ।
आयोजना कार्यान्वयनमा बजेटमा उल्लेखित व्यवस्थाप्रति महासङ्घ सकारात्मक देखिएको छ । आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन र स्वीकृतिको प्रक्रिया छोट्याउने तथा सरलीकरण गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउने घोषणा स्वागतयोग्य भएको महासङ्घले जनाएको छ । पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने र सूचना प्रविधि एवं होटेल, रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह मान्यता दिने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने महासङ्घको ठहर छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्रको भाडादर घटाउने र औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगको उत्पादन ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिने व्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा महासङ्घको छ । चौथो चरणको औद्योगिक अवधारणा अङ्गीकार गर्ने नीतिले प्रविधि प्रयोग बढाउने अपेक्षा महासङ्घले गरेको छ ।
विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डलाई अधिकारसम्पन्न बनाइए पनि एकीकृत कानुन, एकल विन्दु सेवा र प्रभावकारी संयन्त्रको अभावले लगानी आकर्षित नभइरहेको विश्लेषण महासङ्घको छ । महासङ्घले लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायतका सम्बद्ध निकाय गाभेर एकीकृत सेवा र कानुनी प्रबन्ध गर्नु आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।
महासङ्घले जेनजी पुस्तालाई उद्यमशील बनाउन ल्याइएका विभिन्न व्यवस्थाले युवापुस्तालाई व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरेको छ । हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर यथावत् राखेकाले नेपाल महँगो पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने जोखिम कायमै रहेको महासङ्घको धारणा छ ।
पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा गरिएको नयाँ व्यवस्था तथा निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाउने कार्य र दुई वर्षभित्र निजगढ काठमाडौँ दु्रतमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनालाई महासङ्घले सराहना गरेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि थप केही वर्ष सहुलियत आवश्यक रहेको भन्दै महासङ्घले टेक एन्ड पे व्यवस्थाका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित भइरहेको जनाएको छ । नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिन खोजिएको व्यवस्थाबारे थप प्रस्ट पारिनुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ ।
उधारो उठाउनेसम्बन्धी कानुन तर्जुमा, एक्जिम कोडका लागि बैङ्क ग्यारेन्टी खारेजी, भन्सारमा स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणाली, गैरबङ्किङमा सहुलियतका व्यवस्था सकारात्मक भएको महासङ्घले उल्लेख गरेको छ ।
मागमा आएको सङ्कुचनलाई बढाउन बजेटले यथोचित सम्बोधन गर्न नसकेको महासङ्घको ठहर छ । त्यस्तै आन्तरिक उत्पादनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क नहटाएकोमा महासङ्घले असन्तुष्टि जनाएको छ । व्यवसायीले भोगेका मौद्रिक नीति सम्बद्ध चालु पुँजी कर्जालगायतका नीतिगत व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैङ्कले पनि सम्बोधन गर्ने महासङ्घले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
