शिक्षाका मुद्दा सधैँ ओझेलमा

कुनै पनि मुलुकको उन्नति, प्रगति र विकासका लागि आवश्यक नीतिमध्ये शिक्षा नीति सबभन्दा महìवपूर्ण हुन्छ। सही शिक्षा, त्यो शिक्षाअनुसारको अभ्यास र व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्ने आजका युवा विद्यार्थी नै भोलिका लागि राष्ट्रको मेरुदण्ड बन्ने हुँदा मुलुकको सुदूरभविष्यसम्मको भलो चिताउने र दीर्घकालीन विकासको लक्ष्य पहिल्याउने हो भने देश, काल, परिस्थिति, धर्म, संस्कृति, इतिहास हुँदै पौराणिक कालसम्मका विषयवस्तु समेटेर शिक्षा नीति तय गर्नुपर्छ। 

सही शिक्षा नीति नै मुलुक विकासको आधार भएकाले त्यस्तो शिक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक–प्रशासनिक प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै चाहिन्छ। शिक्षा भनेको केवल अक्षर लेख्न र पढ्न जान्ने मात्र नभएर कुनै पनि विषयवस्तुमाथि गहन चिन्तन गर्न सक्ने, विश्लेषण गर्न सक्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनसक्ने जनशक्ति तयार हुनु हो। हामी अहिले पनि शिक्षित जनशक्ति तयार गर्नेतिर नभई साक्षरको प्रतिशत बढाउने, विद्यालय भर्नादर बढाउने दिशातिर मात्रै कुदिरहेका छौँ। अर्बौं लगानीको प्रतिफलको वास्ता गरिएको छैन।

विगतमा जे भयो भयो, अब सुधारको प्रयास हुनुपर्छ र यसको विकल्प पनि छैन। मुलुकको हरेक क्षेत्रमा मौलाएका विकृतिको अन्त्य सही शिक्षा नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र सम्भव हुने भएकाले शिक्षा क्षेत्रलाई कुनै पनि बहानामा कुनै किमिको हस्तक्षेपबाट मुक्त गरेर स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्न समयानुकूल नीति, पाठ्यक्रम र भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउँदै राष्ट्र विकासको नयाँ आयामको सुरुवात गर्नुपर्छ।

मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ। राजनीतिक दल आआफ्ना नीति, कार्यक्रम, योजना र लक्ष्य लिएर जनताको घरदैलोमा पुग्ने तयारीमा छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास, सुशासन, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता विषयलाई चुनावी घोषणापत्रमा शाब्दिक साजसज्जाका साथ प्रस्तुत गरेर मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने जमर्को विगतमा पनि भएको थियो र अब पनि हुनेछ।

चुनावका बेला कस्तो घोषणापत्र बनाउँदा जनता आफूतिर आकर्षित हुन्छन् भन्ने सोच राखेर त्यस्तै बुँदा समावेश गर्नु प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा भाग लिने दल र उम्मेदवारका लागि स्वाभाविक नै हो। हरेक प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार वा दलले अरूको भन्दा राम्रो, आकर्षक नारा तय गर्नु, नीति र कार्यक्रम बनाउनु पनि सामान्य नै हो तर महìवपूर्ण विषय भनेको चुनावी घोषणापत्र वास्तविकताको धरातलमा हुनुपर्छ कि पर्दैन ? कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन र त्यसले जनतामाझ चटकेको जस्तो चटक मात्रै देखाउने कि नतिजा पनि दिने भन्ने अबको महìवपूर्ण सवाल हो।

शिक्षक–प्राध्यापकलाई दलीय आबद्धता नरहने नीतिका साथै समान शैक्षिक नीति अहिलेको अर्को प्रमुख र सर्वाधिक महìवपूर्ण पक्ष हो। त्यो भनेको सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको पाठ्यक्रमलाई पनि समान गर्नुपर्छ। जबसम्म पाठ्यक्रम र पठनशैलीलाई एकरूपता ल्याउन सकिँदैन, शिक्षामा देखिएको विभेद कायमै रहन्छ। यस्तो विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने समय अब आइसकेको छ।

शिक्षकलाई दलको कार्यकर्ता बनाएर नारा, जुलुस र धर्नामा पठाउने हो भने विद्यार्थीले सिक्ने भनेको त्यही हो। प्राध्यापक आफ्नै विश्वविद्यालयमा आगो लगाउने र तालाबन्दी गर्छन् भने उनीहरूले पढाउने विद्यार्थीले पनि सिक्ने त्यही हो। नेपालमा झन्डै चार दशकयतादेखि यस्तै मात्र भइरहेको छ। विश्वद्यिालयका उपकुलपतिदेखि अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति दलीय भागबण्डामा हुन्छ भने त्यो निकायको अवस्था कस्तो हुन्छ ? अहिले त्रिविको हालतले नै बताउँछ। 

त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा समाजका बुद्धिजीवी, शिक्षाका जानकार नै दलको प्रतिनिधित्वका आधारमा चयन गरिन्छ। शिक्षक दलपिच्छेका सङ्गठनमा आबद्ध भएर राम्रो पढाएर, विद्यार्थीको मन जितेर भन्दा दलको आडमा जागिर पकाउने मेसोमा मात्रै हुन्छ। योभन्दा ठूलो कुकर्म केही होइन। शिक्षण पेसालाई ‘महादान’ भन्दै सबैभन्दा पवित्र कार्यका रूपमा लिने पूर्वी समाजमा विद्यालय, विश्वविद्यालय दलका कार्यकर्ता उत्पादन र भर्ती केन्द्र बनिरहेका छन् भने यो देशको शिक्षाको गुणस्तर कस्तो होला भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।

विगतका गल्तीबाट सिकेर भविष्यमा सही कार्यान्वयन गर्ने मानिस नै बुद्धिमानी ठहरिन्छ, ऊ नै समाजप्रति जिम्मेवार रहेको मानिन्छ। अहिले समय आएको छ, जनतामा बढ्दै गएको राजनीतिक चेत र मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी लिन तम्सिएका राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा उम्मेदवारहरूले मुलुकको शिक्षा नीतिमा सुधार र शैक्षिक गतिविधिमा आमूल परिवर्तन गर्ने दृढ इच्छाशक्तिसहितको नीति, कार्यक्रम र योजना बोकेर जनतामा जानुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयनन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। किनभने मुलुक विकासका लागि नयाँ सोच, योजना, दृढतासहित समयसापेक्ष, राष्ट्रिय भावना जागृत गराउने, कर्मशील, सीपमूलक शिक्षा नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता आवश्यक छ। 

अब आकाशे विकासको सपना देखाएर जनता खुसी हुँदैनन्। हरेक व्यक्तिले चाहने आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, मानसिक विकास हो र त्यो नै मुलुकको समृद्धि र विकासको पहिलो खुड्किलो भएकाले यसका लागि उचित, सुलभ र हरेक नागरिकले गरिखानसक्ने शिक्षा नीति आवश्यक छ। यसर्थ शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको विकृति हटाउनु पहिलो सर्त हो।